सिक्टा सिंचाइ आयोजना : बदमासी गर्नेलाई कार्वाही
सरकारले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिंचाइ आयोजनामा बदमासी गर्ने जो कोहीलाई पनि कानूनी कार्वाहीको दायरामा ल्याउने भएको छ ।
आयोजनाको नहर परीक्षणको क्रममा नै भत्किएपछि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिएका जोकोहीलाई पनि कार्वाही गर्ने तयारी गरिएको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । सो छानबिन समितिले स्थलगत अध्ययन गरी आयोजनामा भएको बदमासी तथा खराबीको बारेमा अध्ययन गरेको थियो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा देखिएको समस्याको बारेमा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी देखिए निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता तथा आयोजना प्रमुखलाई समेत कार्वाहीको दायरामा ल्याइने जानकारी दिए ।
बाँकेको ४२ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा भरपर्दो सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ सरकारले सो आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । निर्माणको क्रममा रहेको सो आयोजनाको पश्चिम मूल नहरको अधिकांश काम सम्पन्न भएपछि निर्माण व्यवसायीले नहर परीक्षण गर्दा भत्कन पुगेको थियो ।
हाल सो आयोजनाको भौतिक निर्माण कार्य ५५ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । शाखा नहरको निर्माणको क्रममा सिक्टा शाखा नहरको निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा रहेको र डुडुवा शाखा नहरको निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको साथै पूर्वी मूल नहर निर्माण भइरहेको छ ।
अन्य शाखा नहरको कामसमेत जारी छ । राप्ती नदीमा बाँध निर्माण कार्य सम्पन्न भए पछि मूल नहरको ३५ किलोमिटर खण्डमा परीक्षणको क्रममा पानी सञ्चालन गर्दा नहरको केही स्थानमा क्षति पुगेको छ ।
आयोजनाको निर्माण कम्पनी कालिका समूह रहेको छ । मन्त्री पुनले निर्माणको क्रममा डिजाइन वा प्राविधिकरुपमा कुनै कमजोरी रहेको भए पनि त्यसको उपयुक्त छानबिन गरिने जानकारी दिए । मन्त्रालयले गत साउन १८ गते नै आयोजना हस्तान्तरण नभइसकेको अवस्थामा देखापरेका समस्या समाधानका लागि ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण व्यवसायीकै दायित्वमा पर्ने स्पष्ट गरिसकेको छ ।
समस्याग्रस्त एवं संवेदनशील स्थानको सुक्ष्म प्राविधिक अध्ययनपछि मात्रै आवश्यक सुधारका कार्य गर्न गराउनसमेत सिँचाइ विभाग तथा आयोजनालाई मन्त्रालयले निर्देशन दिएको थियो ।
सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका दुई वरिष्ठ प्राविधिक कर्मचारी र सिंचाइ विभागका दुई अधिकारी रहेका थिए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा देखिएको समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले पहल गरेको र दोषीमाथि कार्वाही हुने बताए । आयोजनाको परीक्षण गर्दा गत साउन ७ गते नहर भत्किएको थियो । नहरको पूरा भएको खण्डमा परीक्षण गर्न पानी छोड्दा नहर भत्किएको थियो ।
यसअघि पनि २०७३ असार १४ गते परीक्षणका क्रममा सोही खण्ड भत्केको थियो । पटक–पटक नहरमा आउने समस्या र यसको समाधान गर्ने उद्देश्यले गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने उनको भनाइ छ ।
आयोजनाको नहर भत्केको खण्ड वास्तविकभन्दा फरक वा माटो बढी भरेको ठाउँ परेकाले बढी समस्या देखिएको बताइन्छ । त्यहाँ प्राविधिकभन्दा कमजोर माटोका कारण बढी समस्या उत्पन्न भएको बताइन्छ ।
माटो भरिएको ठाउँमा समस्या आउँछ भन्ने विषयमा प्राविधिकले अनुमान नगरेको पाइएको छ । ती विषयमा डिजाइन गर्दा नै समस्या थियो वा समस्याका बारेमा प्राविधिकले किन जानकारी दिएनन् भन्ने प्रश्न उठाइएको छ ।
राप्ती नदीमा बाँध निर्माण गरी बाँकेमा ४२ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले सिक्टा सिंचाइ आयोजना निर्माण भइरहेको छ । अहिलेसम्म मुख्य नहरको ३५ किलोमिटर काम सम्पन्न भएको छ ।
आयोजनाको कूल लागत २५ अर्ब रहेको छ । आयोजना आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । निर्माण व्यवसायीको काम गर्ने शैलीका कारण तोकिएको अवधिमा निर्माण सम्पन्न हुन गाह्रो पर्नसक्ने आयोजना सम्बद्ध अधिकारीको भनाइ छ ।
यस्तै आयोजनामा देखिएको समस्याको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ । आयोगले गरेको छानबिनबाट पनि सत्यतथ्य पत्ता लाग्ने भएकाले कार्वाहीका लागि समेत थप सजिलो बनाई दिएको भन्दै मन्त्री पुनले बदमासी गर्ने जो कोही भए पनि कार्वाहीको दायरामा आउने बताए ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले पनि अध्ययन समितिको प्रतिवेदन तथा आयोगको छानबिनका आधारमा आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान हुन बल पुग्ने बताए ।
