बदनाम ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्सनलाई २ अर्बको ठेक्का दिने तयारी
सरकारी उच्च अधिकारी र राजनीतिक नेतृत्व समेतको मेलोमतोमा सयौँ आयोजनाका ठेक्का पार्ने तर कुनै पनि काम निर्धारित अवधिमा पुरा नगर्ने बदनाम ठेकेदार कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्सनलाई सरकारको एउटा निकायले फेरि २ सय करोड बढिको ठेक्का दिने तयारी गरेको छ ।
कर्मचारी देखि राजनीतिक नेतृत्व सम्म सेटिङ गरि निरन्तर ठेक्का पार्ने तर कुनैपनि काम सम्पन्न नगर्ने पप्पु कन्सट्रक्सन बिरुद्ध अख्तियार र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले छानविन गरि कारवाहि गर्ने तयारी गरिरहेकै बेला सहरी विकास मन्त्तालय अन्र्तगत रहेको सिएलपिआई नामक आयोजनाले नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटारको भवन निर्माणका लागि २ सय ६ करोडको ठेक्का सम्झौताको तयारी गरेको हो ।
पप्पुले ठेक्का लिएका कुनैपनि आयोजना सम्पन्न नभएको र त्यस कम्पनी मार्फत व्यापक भ्रष्टाचार भइरहेको बिषय निरन्तर सार्वजनिक भएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले छानविनका लागि ५ सदस्यीय समिति समेत गठन गरेको थियो । सो छानविन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन समेत भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ समक्ष बुझाइसकेको छ ।
प्रतिवेदनमा कैयन आयोजनामा उनिबाट हर्जना भराउने र उनलाई अब उपरान्त पुराना ठेक्का सम्पन्न नभए सम्म नयाँ ठेक्का नदिने गरि कालोसूचिमा राख्न समेत सुझाइएको छ ।
सोहि प्रतिवेदन बमोजिन उनिमाथी केहि दिन भित्रै कारवाही गर्ने मन्त्रालयको तयारी समेत रहेको मन्त्रालय श्रोतले बताएको छ । उता उनका बारे निरन्तर गुनासो सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले पनि छानविन आरम्भ गरेको छ ।
सबैधानिक आयोग र सरकारले समेत कारवाहीको तयारी गरिरहेका बेला आफ्नै पार्टीको तर्फबाट सहरी विकास मन्त्ती रहेका मोहम्द इस्तियाक राईको जोडबलमा उनलाई फेरि अर्को महत्वपूर्ण ठेक्का सम्झौताको तयारी भएको हो ।
पप्पुका मालिक संघिय समाजवादी फोरमका सांसद हरिनारायण रौनियार हुन । एक महिना पछि अवकास पाउन लागेका आयोजनाका प्रमुख राजुमान मानान्धरले निक्कै ठुलो आश्वासन पछि पप्पुलाई ठेक्का सम्झौता गराउने भुमिका निर्वाह गरिरहेका छन ।
मानन्धरलाई पप्पु संग तत्काल ठेक्का सम्झौता गरि मुविलाईजेशन स्वरुप ४० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सहरी विकास मन्त्री राईले निरन्तर दवाव दिइरहेका छन ।
पप्पुले ठेक्का लिएका टेकु पुल मापदण्ड बिपरित भएकाले भत्काउनु पर्ने भएको छ भने राजधानी बाहिर पनि उनैको ठेक्कामा निर्माणाधिन रहेका पुलहरु बिचमै भत्कीएका थिए । सो योजनामा व्यापक भ्रष्टाचार भएको यसअघिनै सार्वजनिक भइसकेको छ ।
मिलेमतोमा ठेक्का लिने र करोडौ अग्रिम भुक्तानी लिइ कुनैपनि काम सम्पन्न नगर्ने पप्पुलाई कारवाही गर्न प्रधानमन्त्री र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री दृढ रहेको समेत सरकारी श्रोतले जानकारी दिएको छ । निश्चित छ राष्ट्र बैंकको भवन पनि अलपत्र पर्नेछ । यो ठेक्का सम्झौता नरोके मुलुकले अर्को अनियमितता झेल्नुपर्ने छ ।
