चिनी आयातमा किन लाग्यो अंकुश, यस्तो रहेछ कारण

 

 

सरकारले चिनी आयातमा परिमाणत्मक बन्देज लगाएपछि उद्योगीहरुले स्वागत गरेका छन् भने उपभोक्तावादीहरुले आलोचना । दुवैका आआफ्नै तर्क छन् ।

स्वेदशी उद्योगको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले सरकारले यो वर्ष विदेशबाट एक लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । यो वर्ष एक लाख मेट्रिक टनको कोटा पूरा भइसकेकाले अब आयात गर्न नसकिने अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइ छ । आगामी वर्षसम्म नेपाल चिनीमा आन्तनिर्भर बन्ने उनले दावी गरेका छन् ।

‘उुखुको उत्पादन जसरी बढ्दैछ, आगामी वर्षसम्म आन्तरिक खपतका लागि स्वदेशी चिनीले नै माग धन्न सक्छ जस्तो छ,’ उनले भने, ‘विश्वबजारमा चिनीको मूल्य घटे पनि स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण दिने गरी परिमाणात्मक बन्देज लगाउनु परेको हो ।’

नेपालमा वाषिर्क २ लाख ८० हजार मेट्रिक टन चिनीको माग हुन्छ । नेपाली चिनी उद्योगले १ लाख २० हजार मेट्रिक टन चिनी उत्पादन गर्छन् । यस हिसाबले एक लाख ६० हजार मेट्रिक टन अपुग देखिन्छ । तर, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकाल १ लाख मेट्रिक टन चिनी आयात हुँदा आन्तरिक माग धान्न सकिने अवस्था रहेको बताउँछन् । अहिलेस्वदेशी उद्योगसँग एक लाख मेट्रिक टन चिनी स्टक रहेको पनि उनको दावी छ ।

‘हामीले गरेको अध्ययनमा नेपाली बजारलाई वर्षमा २ लाख ३० हजार मेटि्रक टन चिनी भए पुग्छ । उद्योगहरुमा १ लाख मेट्रिक टन चिनी स्टकमा छ, यसअघि आयात भएका चिनी पनि बजारमा छ, त्यसैले समस्या पर्दैन,’ ढकालले भने ।

उपभोक्ताकर्मी भने सरकारले आयात संकुचित बनाउँदा चिनीको मूल्य आकाशिने चिन्तामा छन् । आयातमा प्रतिवन्ध लगाएर खुला बजारको नीतिलाई पनि कुल्चिएको उनीहरुको दावी छ ।

‘सरकारले तोकेको सिलिङले बजारमा ६० हजार मेट्रिक टन चिनीको अभाव सिर्जना हुन्छ,’ उपभोक्ताकर्मी प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘चाडपर्वमा अभाव हुने पक्का छ । भएको चिनी लुकाएर थप कालोजारी हुन्छ । यसले गर्दा चिनीको मूल्य बढ्छ ।’

सरकारले भने बजारमा अभाव सिर्जना भए आवश्यकताका आधारमा आयात खुला गर्न सकिने बताएको छ ।

‘सरकार विकल्पहीन हुँदैन । भोलि बजारमा समस्या देखिए आयात खुला गर्न सकिन्छ,’ सहसचिव ढकाल भन्छन्, ‘स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका लागि दिइएको सुविधाले उपभोक्तालाई असर गर्नुहुँदैन भन्नेमा हामी समेत छौं ।’

सरकारले परिमाणात्मक बन्देज लगाउनुअघि उद्योगी र ब्यापारीसँग मूल्य बढाउन नपाइने सर्त राखेको छैन । यसले गर्दा चाडबाड अघि नै चिनीको मूल्य बढ्ने दावी उपभोक्ताकर्मीको छ ।

‘पाकिस्तानमा १८ रुपैयाँ किलोमा चिनी बिक्री भइरहेको छ । हामीले अहिले नै ८५ रुपैयाँ तिर्नुपरेको छ, सरकारको पछिल्लो निर्णयले त चिनीको मूल्य सय रुपैयाँमा पुर्‍याउने भयो,’ महर्जन भन्छन् ।

सरकारको निर्णयका कारण अब भारतबाट भन्सार छलेर चिनी तस्करी गर्ने क्रम बढ्ने पनि उपभोक्ताकर्मीहरुको चिन्ता छ ।

‘भारतमा ३३ रुपैयाँ किलोमा चिनी पाइन्छ । अब त्यो चिनी वारी ल्याउनासाथ ८५ देखि सय रुपैयाँमा बेच्न पाइन्छ,’ महर्जन भन्छन्, ‘किलोमै यत्रो फरक हुने भएपछि उद्योगीहरु नै भारतबाट चिनी ल्याएर प्याक गर्दै बेच्न थाल्ने छन् ।’

वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव ढकाल भने यस्ता अवैध कामको नियन्त्रणको जिम्मा गृह मन्त्रालयको भएको बताउँछन् । ‘तस्करी हुने अवस्था आउन नदिन प्रहरी प्रशासनले काम गर्नुपर्छ,’ ढकालले भने, ‘आपूर्ति व्यवस्थालाई हामी सहज बनाएर राख्छौं ।’

केही समयअघि स्वदेशी उद्योगीले चिनी आयात नरोके आफूहरु टिक्न नसक्ने गूनासो गरेपछि साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले उनीहरुको चिनी आफैंले किन्ने बताएको थियो । चार पटकसम्म उसले किन्नका लागि प्रस्ताव आह्वान गरे पनि उद्योगीले बेच्न इच्छा देखाएनन् । एउटै प्रस्ताव परेन । सरकारले चिनी स्टकमा राख्दा मूल्य नियन्त्रण हुने डर उद्योगीलाई थियो ।

भारत र पाकिस्तानबाट आएको चिनी थप सस्तो हुँदै गएपछि नेपाली चिनी उद्योगीहरुले विदेशी चिनी आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन दौडधुप गरे । त्सपछि बजेटमार्फत सरकारले चिनी आयात गर्दाको भन्सार साविककोभन्दा १५ प्रतिशतले बढाएर ३० प्रतिशत पुगेको थियो । तर, पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनी सस्तिँदै जाँदा आयातमा कमी आएन । त्यसपछि उद्योगीहरुले सस्तो विदेशी चिनी अनियन्त्रितरुपमा आए उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिए ।

तर, आपूर्ति मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले आयातमा प्रतिवन्ध लगाउन नसक्ने जनाउ दिएपछि उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए । उद्योगीको गुनासोमा प्रधानमन्त्री ‘कन्भिन्स’ भए । उनले तत्कालै आपूर्तिमन्त्री, अर्थमन्त्री र सचिवहरुलाई बोलाएर चिनी आयात रोक्न निर्देशन दिए । तर, विश्व ब्यापार संगठनको सदस्य राष्ट्रका हिसावले पूर्ण प्रतिवन्ध लगाउन नसकिने अवस्था थियो । त्यसपछि सचिवहरुले जुक्ति निकाले, ‘एक लाख मेट्रिक टनको परिमाणात्मक बन्देज’ । यसैअनुसार मन्त्रिपरिषदले निर्णय लियो ।

विज्ञकाअनुसार विश्वबजारमा विगत १० वर्षमा सबैभन्दा मूल्य घटेको वस्तु हो, चिनी । यदि बजारलाई खुला छाडिएको र भन्सार नबढाइएको भए नेपालमा चिनीको मूल्य यो वर्ष प्रतिकिलो ५५ रुपैयाँमा झर्ने अवस्था थियो । तर, सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण दिने नीति लियो, जसले उपभोक्तालाई भने महंगीमा धकेलेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडा विश्व ब्यापार संगठनले दिएको सुविधा अनुसार नै चिनी आयात रोकिएको बताउँछन् । सरकारले आइतबार नै किसानलाई चिनी प्रति मेटि्रक टन ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान दिने निर्णय पनि गरेको छ । यसअघि यस्तो अनुदान ६० रुपैयाँ थियो ।

सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्ने सही नियतका साथ चालेको कदम भए पनि यसले पार्ने साइड इफेक्टका बारेमा भने ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ ।