राष्ट्रिय गौरवका आयोजना : ऊर्जा र सिंचाइ आशलाग्दो

 

सरकारले निर्माण सम्पन्न हुन लागेका र सकारात्मक प्रगतिमा रहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई थप प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न गर्न सबै साधन र स्रोत प्रयोग गर्ने भएको छ ।

केही आयोजनाको कार्य प्रगति सुस्त भएको तथा आशातीत प्रगति नभएको भन्दै गुनासो बढे पनि केही आयोजनाको अवस्था भने उत्साहजनक रहेको ठहर गर्दै सरकारले थप साधन र स्रोत उपलब्ध गराई शीघ्र सम्पन्न गर्न पहल गर्ने भएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । सो आयोजनाबाट ४५६ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी पुस मसान्तमा नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको सो आयोजनामा एक निर्माण व्यवसायीले समयमा नै काम नगर्दा केही समस्या भने देखिएको छ ।

सरकारले कुनै पनि बाहनामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको निर्माणको काम प्रभावित हुन नहुने भन्दै समस्या देखिए तत्काल जानकारी गराउन र आवश्यक सहजीकरण एवं समन्वय गरेर काम गर्न सम्बद्ध आयोजना प्रमुख तथा निर्माण व्यवसायीलाई निर्देशन दिएको छ ।

सो आयोजनाको बाँध तथा अन्य संरचना निर्माण ९९ दशमलब ९० प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । सुरुङमार्गमा रहेको ३७० मिटर र ३१० मिटर लामा दुई ठाडो सुरुङको ‘स्टिल लाइनिङ’को काम भने बाँकी रहेको छ । लामोसाँघु जिरी सडकखण्डको मर्मत नहुँदा आयोजनाले निर्माण सामग्री आयातमा समस्या भोग्दै आएको छ । सोही कारण आयोजनामा समस्या देखिएको छ ।

आयोजनाका लागि आव २०७४-७५ मा पाँच अर्ब ७६ करोड ४० लाख ८१ हजार बजेट विनियोजन गरिएकोमा पाँच अर्ब ४७ करोड ७९ लाख आठ हजार खर्च भएको छ । वार्षिक भौतिक प्रगति ७३ दशमलब ३१ प्रतिशत र वार्षिक वित्तीय प्रगति ९५ दशमलब ४ प्रतिशत रहेको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले आयोजनामा कुनै पनि प्रकारको ढिलाइ क्षम्य नहुने भन्दै तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आयोजना प्रमुखलाई निर्देशन दिएका छन् । मन्त्री पुनले भने, ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको प्रगति सकारात्मक एवं सन्तोषजनक छ ।’

‘ऊर्जा, सिचाइ तथा जलस्रोतसँग जोडिएका आयोजना आर्थिक समृद्धिका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिने भएकाले पनि विशेष प्राथमिकतामा राखेका छाैं’, पुनले भने । माथिल्लो तामाकोशी आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि भारतबाट आयात भइरहेको विद्युत् रोकिने छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आगामी जेठदेखि ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुने प्रक्रिया शुरु हुने बताउँदै आएका छन् ।
आयोजनाले गत महिना दोलखावासीलाई साधारण शेयर बिक्री गरिसकेको छ । आगामी कात्तिकको अन्तिम सातादेखि आम नेपालीलाई साधारण शेयर बिक्री गर्ने तयारी गरेको छ ।

यस्तै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको समेत निर्माण ढाँचाका विषयमा टुङ्गो नलागे पनि अन्य विषयलाई टुङ्ग्याउन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले विशेष पहल गरेको छ । बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वार्षिक बजेट रु २० अर्ब १७ करोड ४२ लाख ४५ हजार रहेको छ ।

आयोजनाले गोरखाको साविक भुम्लिचोक, दर्बुङ र धादिङको सलाङ, मैदी, खरीको जग्गाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न भएको छ । यस्तै गोरखाको साविक फुजेल, नाम्जुङ, बुङकोट, बोर्लाङ र अश्राङको पनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने धादिङका साविक चैनपुर, ज्यामरुङ, सल्यानकोट र आगिन्चोकको पनि मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
यस्तै आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रको पनि मुआब्जा वितरणका लागि निवेदन सङ्कलनको काम भइरहेको छ । मन्त्री पुनका अनुसार चालू आवको अन्त्यसम्म मुआब्जा वितरण कार्य सम्पन्न गरिनेछ । यस्तै मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी रहेका आरुघाट र खहरे बजारको पनि प्रक्रिया शुरु गरिएको छ ।

यस्तै सिंचाइतर्फ राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेका सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५६ दशमलब ७२ प्रतिशत रहेको छ तर नहर निर्मााणका क्रममा निर्माण व्यवसायीले गरेको बदमासी छानबिनका लागि मन्त्रालयले सहसचिव सुशीलचन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ । यस्तै बबई सिँचाइ आयोजनाको पनि भौतिक प्रगति ५९ दशमलब ५१ प्रतिशत रहेको छ ।

यस्तै नेपालमा नै पहिलो पटक भित्र्याइएको टनेल बोरिङ मेशिन (टिबिएम) बाट सुरुङ खनिएको भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको पनि भौतिक प्रगति सकारात्मक रहेको छ । कूल १२ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म सात किलोमिटर सुरुङ खनिसकिएको छ । बाँध तथा विद्युत् गृह निर्माणको समेत आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको छ ।

बबई सिँचाइ आयोजनाले ३६ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने छ । सो आयोजना आव २०७८-७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आयोजनामा बाढीको प्रकोप, निकुञ्ज क्षेत्रमा निर्माण सामग्री आपूर्तिमा समस्या देखिएको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा रहेको रानी, जमरा, कलरिया सिँचाइ आयोजनाको पनि आव २०७४-७५ मा वित्तीय प्रगति ९४ प्रतिशत भएको थियो भने भौतिक प्रगति ९६ दशमलब ६९ प्रतिशत भएको थियो । आयोजनाको समग्र प्रगति भने केही कमजोर रहेको छ ।

भौतिक प्रगति ३६ प्रतिशत हुँदा वित्तीय प्रगति ३४ प्रतिशतमा सीमित छ । आयोजना आव २०८०÷८१ मा सम्पन्न हुनेछ । कैलाली जिल्लामा २० हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सो आयोजनाले सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने छ ।