नेकपाका प्रभावशाली नेताहरु संसदीय समितिको सभापति बन्नबाट किन रोकिए

 

 

पार्टी र सरकारको नेतृत्वका आलोचक नेताहरुलाई रोक्ने मापदण्ड नबाएर सत्तारुढ नेकपाले संसदीय समितिहरुको सभापति टुंगो लगाएको छ ।

 

अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई अधिकांश महिला सांसदलाई सभापति बनाउने लिष्ट थमाएका हुन् ।

 

जबकी संसदीय समितिको सभापतिमा पार्टीका स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्वमन्त्री तहका नेताहरु पनि इच्छुक थिए । घनश्याम भुसाल अर्थ समिति र योगेश भट्टराई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सभापतिका आकांक्षी थिए । तर, पार्टी नेतृत्वले आफ्ना अनुकुल पात्रहरुलाई अगाडि राखेपछि असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

 

संसदीय दलका उपनेता उपनेता नेम्वाङले भने मन्त्री भइसकेका, कुनै पनि बेला मन्त्री हुन सक्ने र यसअघि सभापति भइसकेकालाई जिम्मेवारी नदिने मापदण्ड बनेको र त्यसअनुसार नै सभापति छनोट भएको सांसदहरुलाई जानकारी गराएका छन् ।

 

को-को बन्ने भए सभापति ?

प्रतिनिधिसभाका १० वटा विषयगत र दुई वटा विशेष छन् । जसमध्ये ९ वटाको सभापति नेकपाले आफैं राखेको छ । लेखा समिति प्रमुख विपक्षी कांग्रेस पाउने भएको छ भने सत्तारुढ संघीय समाजवादी फोरम र सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई एकएक सभापति दिइनेछ ।

 

अर्थ समितिको सभापति कृष्णप्रसाद दाहाललाई बनाइने भएको छ भने कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिको सभापति कृष्णभक्त पोखरेललाई बनाइने भएको छ । शेरबहादुर तामाङले राजीनामा दिएपछि पोखरेल कानुनमन्त्रीका दावेदार थिए तर, भानभक्त ढकाल मन्त्री भएपछि कानुन व्यवसायी समेत रहेका पोखेरललाई कानुन समितिको सभापति बनाउन लागिएको हो ।

 

दाहाललाई अर्थ समिति सभापति बनाउनुलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । सरकारका विभिन्न निर्णयहरु यो समितिसँग जोडिएका हुनाले नेतृत्वले अनुकुल पात्र छनोट गरेको नेताहरुको आशंका छ । यसअघि उनी प्राकृति स्रोत समितिमा थिए । मकवानपुरबाट निर्वाचित सांसद दाहाल प्रधानमन्त्री ओली निकट मानिन्छन् ।

 

नेकपाले पाएका बाँकी ६ वटा संसदीय समितिको सभापति भने महिलालाई बनाइने भएको छ । शशी श्रेष्ठलाई राज्य व्यवस्था, पवित्रा खरेललाई परराष्ट्र मामिला, कल्याणी खड्कालाई विकास, जयपुरी घर्तीलाई शिक्षा तथा स्वास्थ्य, निरु पाललाई महिला तथा समाजिक समितिको सभापति बनाइने भएको छ । पूर्वउसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदी प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापति हुनेछिन् ।

 

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको सभापति भने राजपाका लक्षणलाल कर्णलाई दिइने भएको छ ।

 

यो समितिको सभापतिमा स्थायी कमिटी सदस्य योगेश भट्टराईको चर्चा थियो । उनलाई अध्यक्षद्धयले त्यही आश्वासन दिएर सुनुवाई समितिमा पठाएका थिए । तर, दुई तिहाई पुर्‍याउन कर्णलाई सभापति बनाउनु परेको नेतृत्वले बताएको छ ।

 

उद्योग तथा बाणिन्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापति भने फोरमका विमल श्रीवास्तव हुने भएका छन् ।

 

यसअघि सो समितिको सभापति नेकपाकी नेतृ विन्दा पाण्डे हुने भनिएको थियो । लामो समय ट्रेड युनियन आन्दोलनमा बिताएकी पाण्डे श्रम सम्बन्धमा विज्ञ मानिन्छिन् ।

 

दुबै संसदको संयुक्त समिति राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन समितिको सभापति भने निरा जैरुलाई बनाउने नेकपाको तयारी छ । कांग्रेसले पाउन लागेको लेखा समितिको सभापतिमा भरतकुमार शाहलाई पठाउने तयारी भइरहेको छ । उनी पूर्व अर्थराज्यमन्त्री हुन् ।

 

महिलाको गुनासो सम्बोधनः नेम्वाङ

 

प्रतिनिधिसभा नियमावलीले एक तिहाई महिला सभापति अनिवार्य भनेकोमा यसपटक नेकपाले ५० प्रतिशत महिला सभापति पठाउँदैछ । महिलाका अहिलेसम्मका गुनासा सम्बोधन गर्ने गरी सभापति चयन गरिने नेकपाका उपनेता नेम्वाङले बताए ।

 

नेकपाबाट सभापति हुनेमध्ये कृष्णभक्त पोखरेल,कृष्णप्रसाद दाहाल, निरुदेवी पाल, निरा जैरु, कल्याणी खड्का र पवित्रा मैनाली खरेल पूर्व एमाले समूहका हुन् । तीमध्ये पनि पोखरेल र खड्का माधव नेपाल निकट हुन् भने अरु ओली निकट मानिनछन् ।

शशी श्रेष्ठ, पुर्णकुमारी सुवेदी, जयपुरी घर्ती पूर्व माओवादी समूहका हुन् । संयुक्त समितिको सभापति हुन लागेकी जैरु दलित महिला हुन् ।