अख्तियार प्रमुख सिफारिस घिमिरेको सुनुवाई बिहीबार हुँदै



हाम्रो इकोनोमि

 

 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त सिफारिस नवीनकुमार घिमिरेको संसदीय सुनुवाइ बिहीबार हुने भएको छ। संसदीय विषेश सुनुवाई समितिको मंगलाबार बसेको बैठकले घिमिरेलाई बिहीबार दिउसो १ बजे सुनुवाईका लागि बोलाएको हो।

घिमिरेविरुद्ध हालसम्म समितिमा कुनै पनि उजुरी नपरेकाले समितिले उनलाई सिधै सुनुवाइका लागि बोलाएको हो।

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट उनको नाम अनुमोदलन भएमा समितिले त्यसको जानकारी संवैधानिक परिषद्लाई गराउनेछ । संवैधानिक परिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष त्यसको जानकारी गराएपछि राष्ट्रपतिबाट प्रमुख आयुक्त नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

गत भदौ २० गते संवैधानिक परिषद् बैठकले अख्तियारको  प्रमुख आयुक्तमा घिमिरेलाई सिफारिस गरेको थियो।

प्रमुख आयुक्त सिफारिस घिमिरे गत फागुनदेखि आयोगको कार्यबाहक प्रमुख थिए। तत्कालीन प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात गत माघ मसान्तमा सेवानिवृत्त भएयता अख्तियार नेतृत्वविहीन थियो।

नेपालको संविधानको धारा २३८ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुख आयुक्त र अन्य चार जना आयुक्तहरू रहने व्यवस्था छ। प्रमुख आयुक्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्यक्ष भई काम गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।

राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त र आयुक्तको नियुक्ति गर्ने र उनीहरूको पदावधि नियुक्तिको मितिले ६ वर्षको हुने व्यवस्था छ। संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई भएपछि सिफारिस  भएका पदाधिकारी राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

संविधानको धारा २९२ उपधारा १ मा संविधान बमोजिम संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनु अघि संघीय कानून बमोजिम संसदीय सुनुवाई हुने व्यवस्था छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
केपी ओली र प्रचण्डबीच गोप्य भेटवार्ता

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल...

चीन जाने तयारीमा रवि लामिछाने

    रास्वपा सभापति रवि लामिछाने चीन जाने तयारीमा छन् । उच्च सरकारी...

कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा भारी वर्षा हुने

    देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको छ । हाल मनसुनको न्यूनचापीय रेखा...

शिक्षा र स्वास्थ्यको कर हटाउने सरकारको निर्णय

    सरकारले शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क पूर्ण रूपमा छुट...