स्वास्थ्यमा चौध करोड घोटाला दबाउने खेल : रैथाने ठेकेदार पण्डितका अनेक ‘कमाल’

 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी सचिव डा. पुष्पा चौधरीले औषधि र उपकरण माफियाको प्रभावमा परी ब्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रमेश अधिकारीलाई रातारात हटाएर मोहम्मद दाउदलाई पठाएकी छिन् ।

 

२०७५ भदौ २९ मा महाशाखाको प्रमुखमा दाउदलाई सरुवा गरिएको छ । ब्यवस्थापन महाशाखाबाट गत आर्थिक बर्षमा क्षेत्रीय निर्देशनालयमार्फत् जिल्ला÷जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा उपकरण मर्मतका नाममा भएको चौध करोड रुपैयाँ घोटाला भएकोमा त्यो लुकाउन उनले दाउदलाई सरुवा गरेको समाचार छ ।

 

ब्यवस्थापन महाशाखाले विशाल पण्डितका हस्पिटेक इन्टरप्राइजेज र लाइफलाइन टे«ड इन्टरनेशनलाई उपकरण मर्मतको ठेक्का दिंदा लागत अनुमानकै हाराहारीमा खरिद सम्झौता गरी चौध करोड रुपैयाँ घोटाला गरेकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटिसकेको छ ।

 

अख्तियारले छानबिन गरिसकेपछि स्वास्थ्य सचिव चौधरी र हस्पिटेकका विशाल पण्डितले हतार हतार निर्देशक अधिकारीलाई सरुवा गरी आफू अनुकूलको दाउदलाई लगेका छन् । अख्तियारले छानबिन गरेमा घोटाला पुष्टि हुने र सचिव चौधरीसहित हस्पिटेक र लाइफलाइन कालोसूचीमा पर्ने भएपछि रातारात ब्यवस्थापन महाशाखाको प्रमुख परिवर्तन गरिएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।

 

उपकरण मर्मतका नाममा तीन लटमा गरी चौध करोड भन्दा बढी घोटाला भएको छ । महालेखाले विगतमा भीमसिंह टिंकरी ब्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख हुँदा उपकरण मर्मत नै नगरी भुक्तानी दिएकोबारेमा जवाफ नै दिन सकेका थिएनन् ।

 

यसरी अख्तियारको छानबिन टोलीलाई प्रभावित पार्नका लागि दाउदलाई लगिएको अर्थ स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारीले लगाएका छन् । स्रोतका अनुसार, २ साताअघि स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव नयाँ दिल्लीमा भएको समयमा सचिव चौधरीले केही दिनअघि उपकरण माफिया पण्डितलाई उतै बोलाएर मोलमोलाई मिलाएर दाउदलाई लान सहमत गराएकी थिइन् ।

 

पण्डितले दिल्लीमा मन्त्री यादवलाई भेटेर मन्त्रणा गरी सचिव चौधरीलाई सरुवा नगर्नेगरी सेटिङ मिलाइसकेको हल्ला चलाउन थालेका छन् । यसअघि हेल्थ असिस्टेन्ट ललन साह, निलम्बित कर्मचारी रामजी घिमिरे र मन्त्रालयका अधिकृत प्रेम दुवामार्फत् सरुवामा ब्यापक असुली गरेको सूचना पाएपछि मन्त्री यादव सचिव चौधरीको सरुवा गर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका थिए । तर, दिल्लीमा विशाल पण्डितले सचिव नचलाउने सर्तमा मन्त्रीलाई खुसी पारिसकेपछि अहिले उनी पछि हटिसकेका छन् ।

 

महालेखा परीक्षकको ५५ औं प्रतिवेदन २०७४ मा उपकरण मर्मतमा भएको अनियमितताबारे उल्लेख गर्दै त्यसरी अनियमितता गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने उल्लेख छ । मर्मतका नाममा नयाँ सामान फेर्नुपर्ने ठाउँमा नफेरिएका लगायत धेरै अनियमितता महालेखाले पाएको थियो ।

 

महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ–‘सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १३(५) मा मेसिनरी, औजार, उपकरण मर्मत सम्भार कार्यको लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने र नियम–९६ मा मालसामान मर्मत सम्भार गराउने कार्यविधिको व्यवस्था छ ।

 

काठमाडौँ उपत्यका बाहेकका ७२ जिल्लाका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाका उपकरण वार्षिकरुपमा मर्मत सम्भार गर्न ३ प्याकेज बनाई रु.५२ करोड ३६ लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्रको माध्यमबाट व्यवस्थापन महाशाखाबाट १३ जनवरी २०१७ र ६ जून

 

२०१७ मा ४ वर्षको लागि खरिद सम्झौता भएकोमा देखिएका व्यहोरा निम्नानुसार छन्ः मेसिनरी, उपकरण मर्मत सम्भार गर्न स्वीकृत गरेका लट नं १ को रु.१४ करोड ९ लाख ७५ हजार, लट नं २ को रु.१८ करोड ७२ लाख ३६ हजार तथा लट नं ३ को रु.१९ करोड ५३ लाख ८९ हजारसमेत रु.५२ करोड ३६ लाखको लागत अनुमानमा ओभरहेड १० प्रतिशतले हुने रु.४ करोड १८ लाख ८८ हजार र नाफा १५ प्रतिशत रु.६ करोड २८ लाख ३२ हजारसमेत समावेश गरेको छ ।

 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा मेसिन, औजार, उपकरण मर्मतको लागत अनुमानमा ओभरहेड र नाफा समावेश गर्ने व्यवस्था छैन । यसरी नियममा व्यवस्था नभएको ओभरहेड तथा नाफा समावेश गरी स्वीकृत गरेको लागत अनुमान कानुनसम्मत देखिएन ।

 

उक्त कार्यको लागि लट नं १ को रु.१४ करोड १ लाख १५ हजार, लट नं २ को रु.१८ करोड ३३ लाख २५ हजार तथा लट नं ३ को रु.१५ करोड १३ लाख ९१ हजारसमेत रु.४७ करोड ४८ लाख ३१ हजारकोबोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता गरेको छ ।

 

उक्त सम्झौता रकममा ओभरहेड तथा नाफाबापत रु.९ करोड ४९ लाख ७२ हजार समावेश छ । प्रचलित नियमविपरीत सम्झौतामा समावेश भएको ओभरहेड तथा नाफा भुक्तानी गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट पुनरावलोकन हुँदा मन्त्रालयबाट छानबिन गर्ने उल्लेख गरेकोमा सोबमोजिम छानबिन नगरी ठेक्का बन्दोबस्त गरेकोले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्दछ ।

 

विभागबाट स्वीकृत बोलपत्र कागजातको बुँदा नं. २.४.१ मा सामान्य अनुभवअन्र्तगत नेपालभित्रकै अस्पतालमा उपकरण मर्मतको काम गरेको ५ वर्षको अनुभव हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको कारण विदेशमा त्यस्तै प्रकृतिको काम गरेको स्वदेशी वा विदेशी कम्पनी बोलपत्र प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था देखियो ।

 

लट नम्बर १ मा ०.६१ प्रतिशत कम कबोल गर्ने एक टे«डर्सको रु.१४ करोड ९ लाख र लट नम्बर २ मा एक मात्र बोलपत्रदाता सारभूतरुपमा प्रभावग्राही भई २.०९ प्रतिशत घटी कबोल गर्ने एक इन्टरप्राइजेजको रु.१९ करोड ५३ लाखको बोलपत्र स्वीकृत भएको छ ।

 

यसरी बोलपत्रदाताको अनुभवलाई सीमित गरेकोले न्यून संख्यामा बोलपत्र पेस हुने अवस्था सिर्जना भई लागत अनुमानकै हाराहारीमा खरिद सम्झौंता भएको देखियो । खरिद कार्यमा प्रतिस्पर्धा सीमित हुने गरी बोलपत्रको शर्त राखेको सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन हुनुपर्दछ ।’

 

यसरी लागत अनुमानकै हाराहारीमा उपकरण मर्मतको ठेक्का पाउने बिशाल पण्डितकै हस्पिटेक र लाइफलाइन कम्पनी हुन् । अख्तियारले निष्पक्ष छानबिन गरेमा यसमा मर्मतै नगरी भुक्तानी दिएको पुष्टि हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् । साँघु साप्ताहिक