८५ वर्ष पूरानो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज
८५ वर्ष पूरानो इतिहास बोकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयले खारेज गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वि. सं. १९९० देखि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा (एसएलसी) सञ्चालन गर्दै आएको पनिका खारेज भएको हो । अब त्यसले गर्दै आएका काम कार्बाही राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्नेछ ।
शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह बनाएको छ । कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९–१२ सम्मलाई माध्यमिक तहमा विभाजन गरेको छ । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने र त्यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।
बोर्डले दिएको अख्तियारीअनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १० को परीक्षा लिएको थियो । बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले पनिका खारेज भएको पत्र आएको र उसले गरेका काम गर्न बोर्ड तयार रहेको जानकारी दिएका छन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले साबिकको पनिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को निर्णय नहुँदासम्म बोर्डमै हाजिरी गराई काममा लगाउने व्यवस्था मिलाउने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । कार्यालय खारेजी र त्यहाँका कर्मचारीलाई बोर्ड हाजिरी गराउन शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ ।
प्रतिलिपि दिने अधिकारका अन्योलमा
शिक्षा ऐनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीय (प्रदेश) स्तर र कक्षा १२ को राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ ।
तर, ऐनमा १९९० सालदेखि परीक्षा सञ्चालन गरेको पनिकाले जारी गरेका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अधिकार दिने उल्लेख गरेको छैन ।
मन्त्रिपरिषद्ले समेत सो विषयमा निर्णय नगरेकाले प्रतिलिपि दिने विषयमा केही समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ । बोर्डका अध्यक्ष प्राडा पौडेलले पनिका खारेज भएपछि सबै दायित्व बोर्डमा आएको बताए ।
एसइई परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट
यस वर्षदेखिको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने भएको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले एसइईको ग्रेड वृद्धिको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि एसइईको तयारीमा लाग्ने बताए । अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नहुँदा जिल्लाहरूबाट विद्यार्थीको फारम र इन्टी«मा केही समस्या रहे पनि अब तीव्रगतिमा काम हुने पौडेलले बताएका छन् ।