८५ वर्ष पूरानो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज



 

८५ वर्ष पूरानो इतिहास बोकेको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय खारेज भएको छ । शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई मन्त्रिपरिषदको निर्णयले खारेज गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार वि. सं. १९९० देखि विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा (एसएलसी) सञ्चालन गर्दै आएको पनिका खारेज भएको हो । अब त्यसले गर्दै आएका काम कार्बाही राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गर्नेछ ।

शिक्षा ऐनको नवौँ संशोधनले कक्षा १२ सम्मलाई विद्यालय तह बनाएको छ । कक्षा ८ सम्म आधारभूत र कक्षा ९–१२ सम्मलाई माध्यमिक तहमा विभाजन गरेको छ । विद्यालय तहको अन्तिम परीक्षा कक्षा १२ मा हुने र त्यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड गठन भई सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

बोर्डले दिएको अख्तियारीअनुसार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई), कक्षा १० को परीक्षा लिएको थियो । बोर्डका अध्यक्ष प्राडा चन्द्रमणि पौडेलले पनिका खारेज भएको पत्र आएको र उसले गरेका काम गर्न बोर्ड तयार रहेको जानकारी दिएका छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले साबिकको पनिकामा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को निर्णय नहुँदासम्म बोर्डमै हाजिरी गराई काममा लगाउने व्यवस्था मिलाउने शिक्षा मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । कार्यालय खारेजी र त्यहाँका कर्मचारीलाई बोर्ड हाजिरी गराउन शिक्षा मन्त्रालयले पत्राचार गरिसकेको छ ।

प्रतिलिपि दिने अधिकारका अन्योलमा
शिक्षा ऐनले राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई कक्षा १० को परीक्षा क्षेत्रीय (प्रदेश) स्तर र कक्षा १२ को राष्ट्रियस्तरमा परीक्षा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ ।

तर, ऐनमा १९९० सालदेखि परीक्षा सञ्चालन गरेको पनिकाले जारी गरेका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि अधिकार दिने उल्लेख गरेको छैन ।

मन्त्रिपरिषद्ले समेत सो विषयमा निर्णय नगरेकाले प्रतिलिपि दिने विषयमा केही समस्या भएको कर्मचारीको भनाइ छ । बोर्डका अध्यक्ष प्राडा पौडेलले पनिका खारेज भएपछि सबै दायित्व बोर्डमा आएको बताए ।

एसइई परीक्षा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डबाट
यस वर्षदेखिको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, कक्षा १० (एसइई) अब राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिने भएको छ ।

बोर्डका अध्यक्ष पौडेलले एसइईको ग्रेड वृद्धिको परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएपछि एसइईको तयारीमा लाग्ने बताए । अहिले जिल्ला शिक्षा कार्यालय नहुँदा जिल्लाहरूबाट विद्यार्थीको फारम र इन्टी«मा केही समस्या रहे पनि अब तीव्रगतिमा काम हुने पौडेलले बताएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
रविलाई अझै १५ दिन हिरासतमै राखेर अनुसन्धान गर्ने

    कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान

बालेनको पत्र प्राप्त भएको छैन, जरिवाना तिर्ने कुरा पनि हुँदैन: एमाले

    काठमाडौं महानगरपालिकाले एक लाख जरिवाना तोकेको पत्र प्राप्त नभएको नेकपा एमालेले

हामी अहिले कसैसँग ऋण लिने अवस्थामा छैनौं : प्रधानमन्त्री

    प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आसन्न चीन भ्रमण सफल रहने बताएका छन्

यो समीकरण ०८४ को मंसिरसम्मै जान्छ : प्रधानमन्त्री

     नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ०८४ को निर्वाचनसम्म अहिलेको समीकरण