काठमाडौँमा संविधान दिवस, मधेशमा कालो दिवस मनाउने यस्तो छ तयारी



 

सरकारले तेस्रो संविधान दिवस मनाउन भव्य तयारी गरिरहेको बेला प्रदेश नम्बर २ मा भने कालो दिवस मनाउने तयारी गरिएको छ ।

 

असोज ३ गते संविधान दिवस मनाउन सरकारले ‘संविधान दिवस मूल समारोह समिति’ नै गठन गरेर तयारी गरिरहेको छ ।

 

तर, प्रदेश २ मा भने अझै पनि मधेसी जनताको माग अनुसार संविधान संशोधन हुन नसकेको भन्दै सो दिनलाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने तयारी थालिएको हो ।

 

संविधानको जगमा टेकेर चुनावमा सहभागि हुँदै सांसद र मन्त्री समेत भइसकेका प्रदेश २ का संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राजपा नेपाल फेरि कालो दिवस मनाउन लागिपरेको भन्दै आलोचना समेत हुन थालेको छ ।

 

जनकपुरका पत्रकार शैलेन्द्र साहले संविधानलाई स्वीकार गर्दै मन्त्री तथा सांसद भएसकेपछि पनि कालो दिवस मनाइन खोज्नु गलत रहेको धारणा राखेका छन् । आफ्नो फेसबुकमा भनेका छन्–‘ जुन संविधानको अधिनमा निर्वाचनमा भाग लिइयो ।

 

सांसद, मन्त्री र स्थानीय तहका अध्यक्ष,उपाध्यक्ष तथा सदस्यको शपथ लिइयो, अनि जुन संविधान वमोजिम नियमित सेवा सुविधा पनि बुझ्दै हुनु हुन्छ , त्यही संविधान लागू भएको दिनलाई कालो दिवस भन्न मिल्छ ?’

 

यस्तै अर्का पत्रकार  श्यामसुन्दर शशीले पनि जनतालाई बेबकुफ बनाउने काम भइरहेको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । उनले मधेस केन्द्रीत दललाई चुनौति दिँदै भनेका छन्, ‘यदि असोज ३ लाई कालो दिन मनाउने नै हो भने पदबाट राजीनामा दिएर मनाऊ । जनताले सम्मान गर्छन्। सलाम गर्छन् । होइन भने नाटक बन्द गर ।’

 

फोरम नेपाल केन्द्रीय सरकारमा सहभागी छ भने प्रदेश २ मा पनि  सरकारको नेतृत्व गरेको छ । राजपा नेपालले केन्द्रीय सरकारलाई समर्थन दिएको छ भने प्रदेश २ को सरकारमा पनि सहभागी भएको छ ।

 

संविधानअनुसार चुनावी प्रक्रियामा भाग लिएर सरकारमा सहभागी भएको र सोही अनुसार सेवा सुविधा लिएको दलले संविधानलाई कालोदिवसको रुपमा मनाउने भन्नु युक्तिसंगत नहुने उनीहरुको धारणा छ ।

 

जनकपुरका प्रध्यापक सुरेन्द्र लाभले असोज ३ लाई सम्झानाको रुपमा साधारण तरिकाले मात्र मनाउँदा राम्रो हुने धारणा राखे ।

 

मधेशका जनता अझैपनि उकुसमुकसको अवस्थामा रहेको रहेको बताउँदै उनले भने, ‘पहिला केन्द्रसँग मात्र असन्तुष्टि थियो, अहिले त्यो असन्तुष्टि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडिएको छ, त्यसैले पहिला जस्तो अहिलेको असन्तुष्टि व्याप्त छैन । असोज ३ लाई सम्झानाको रुपमा साधारण तरिकाले मात्र मनाउँदा उचित हुन्छ ।’

 

सरकारले पटक पटक संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेको बेला कालो दिवस मनाइँदा अवस्था थप बिग्रन सक्ने औंल्याउँदै उनले भने, ‘सरकारले पटक पटक संविधान संशोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाइरहेको बेलामा मधेशमा धुमधामका साथ कालो दिवस मनाइए हुने काम पनि बिग्रन सक्छ । बरु दिवसलाई साधारण तरिकाले मनाएर सरकारमाथि दवाव बनाइ राख्नुपर्छ ।’

 

तर मधेश मामिलाका जानकार पत्रकार चन्द्रकिशोर प्रतिबद्धता अनुसार सरकारले संविधान संशोधन नगरेको कारणले असोज ३ लाई  कालो दिवसको रुपमा मनाउँदा अनुचित नहुँने तर्क गर्छन् ।

 

‘जनताले डेलिभरि खोजिरहेका छन, तर राज्यले दिन सकिरहेको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकार लागिपरेको भएपनि  संविधान संशोधनको कुरा गरिरहेको छैन’, चन्द्रकिशोरले भने, ‘ त्यही भएर जनता अझै संशकिंत छन् ।’

 

 

उनले थपे, ‘२०७२ असोज ३ गते जारी भएको संविधानलाई मधेशी जनताले स्वीकार गरेका छैनन् र आजसम्म पनि सर्वस्वीकार्य भएको छैन । त्यस दिनलाई कालाअध्यायको रुपमा वा सहिदको सम्झानाको रुपमा मनाउनु अनुचित हुँदैन ।’

 

 

राजपा नेपालका उपाध्यक्ष वृषेशचन्द्र लालले असोज ३ लाई कालो दिवसका रुपमा मनाउने बारे पार्टीले औपचारिक निर्णय नगरेको भएपनि सो दिनलाई कालो दिनको रुपमा नै मधेसी जनताले लिने दाबी गरे ।

 

राजपा नेपालले अझै पनि संविधान स्वीकार नगरेको बताउँदै उपाध्यक्ष लालले संविधान संशोधनको माग गर्दै सरकारलाई विश्वासको मत मात्रै दिइएको जानकारी दिए ।  सरकारले आश्वासन दिँदै आएपनि संविधान संशोधन भने हुन नसकेकाले आफूहरुको धारणा नबदलिएको उनको भनाई थियो ।

 

फोरम नेपालका धनुषा जिल्ला अध्यक्ष चन्देश्वर महतोले असोज ३ लाई कालो दिवसको रुपमा मनाउन पार्टीले निर्देशन नै दिएको बताए । उनले आफूहरु त्यसको तयारीमा हामी जुटेका पनि बताए ।

 

यसो त असोज ३ गतेलाई कालो दिवसको रुपमा  मनाउन स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका संयोजक सिके राउतले पनि आह्वान गरेका छन् ।  र, सोही दिन फोरम र राजपाले पनि मनाउने तयारी गरेका हुन्।

२०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भइरहँदा मधेशमा आनदोलन भइरहेको थियो । संविधान जारी भएपछि काठमाडौमा दिपावली मनाउँदा मधेशका ब्ल्याक आउट भएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको