प्रदेश १ को नाम र राजधानी राख्ने बिषयमा पुर्व एमाले र माओवादीबिच नै चर्को विबाद, मुख्यमन्त्री राई तनावमा
प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रदेशको नामांकन जातीय पहिचानका आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने मत बलियो भएकाले यो मुद्दा झनै पेचिलो बनेको छ । यो मुद्दामा सत्तारुढ दलकै वीचमा मतभेद देखा परेको छ ।
बिराटनगरलाई अस्थायी राजधानी बनाएर प्रदेश नम्बर १ को सरकार ०७४ फागुन ११ गते गठन भएको हो । तर, सरकार गठन भएको ६ महिना पूरा हुँदा पनि प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानी अहिलेसम्म टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
प्रदेश १ को स्थायी राजधानीका लागि विराटनगरसहित अहिले धनकुटा, धरान, इटहरी, गोठगाउँमा आदि स्थानहरुमा छलफल अघि बढेको छ, जसमा स्थायी राजधानी विराटनगरलाई नै कायम गराउने भन्ने बहुमत सांसद छन् ।
प्रदेशको नामको विषयमा सगरमाथा, कोशी, किरात, लिम्बुवानलगायत बढी चर्चामा आएका छन् ।
सात प्रदेशमध्ये अहिलेसम्म गण्डकी र कर्णाली प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तय गरिसकेका छन् भने पाँचवटा प्रदेशको स्थायी राजधानी र नाम तय हुन सकेको छैन ।
आश्वासन बाँड्दै सत्तापक्ष
प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुले यसअघि पटक–पटक साउन महिनाभित्रै प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने बताएका थिए । तर, भदौको तेस्रो हप्ता बितिसक्दासम्म यो विषयले प्रदेश सभा बैठकमै प्रवेश पाउन सकेको छैन ।
मुख्यमन्त्री शेरधन राई र अन्य मन्त्रीहरुको केन्द्रीय राजधानी काठमाडौं आउजाउ गर्ने क्रम बाक्लिएको छ । तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रको एकताबाट नेकपा गठनपछि केन्द्र नेताहरु केन्द्र धाउने क्रम झनै बढेको छ । यता प्रदेश सरकारले प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउनेजस्तो मुख्य मुद्दालाई बेवास्ता गरेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ ।
प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगो लगाउन गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् ।
‘प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने कुरा अहिले जटिल विषयवस्तु हो,’ मन्त्री कार्कीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘भदौमा टुंगो लगाउने भनेको सकिएन, अब आगामी असोज १५ भित्रै टुंग्याउने तयारीका साथ गृहकार्य भइरहेको छ ।’
प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले सरकारको आलोचना गर्दै भने– ‘मुख्यमन्त्री शेरधन राई र नेकपाका सांसदहरु राजधानीको नाम र स्थायी राजधानी टुंग्याउने पक्षमा देखिँदैनन् । उनीहरु प्रदेश, जिल्ला हुँदै स्थानीय तहसम्म पुग्ने नेकपाको एकीकरणको बढी चिन्ता छ ।’
यसैवीच कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान पार्टीले जातीय पहिचानको आधारलाई मूल मुद्दा बनाएर प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी बिराटनगरमा आन्दोलन धर्नालगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ । उसले प्रदेश एकलाई लिम्बुवान नामाकरण गर्न माग गर्दै आएको छ ।
सत्तापक्ष नै विभाजित
प्रदेश १ को नाम र स्थायी राजधानी तोक्ने विषयमा सत्तापक्षकै सांसदहरु विभाजित छन् । खासगरी पूर्वमाओवादी नेताहरु जातीय पहिचानकै आधारमा प्रदेश १ को नाम राख्न चाहन्छन् । तर, पूर्वएमाले नेताहरु भने प्रदेशको नामकरण जातीय पहिचानबाट नभई भौगोलिक पहिचानको आधारमा गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।
प्रतिपक्ष कांग्रेसले भने प्रदेश १ को नाम सगरमाथा राख्न दबाव दिइरहेको छ । तर, नेकपाका पूर्वएमाले नेताहरु भने कोशी नामाकरणको पक्षमा छन् ।
पूर्वएमाले नेता एवम् मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने सुनसरीको धरान, इटहरी र बिराटनगरलाई समेट्दै बृहत विराट कायम गरी स्थायी राजधानी तोक्नुपर्ने सोचमा छन् ।
तथापि उनकै मन्त्रिमण्डलमा रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्की भने कुनै पनि हालतमा विराटनगरलाई नै स्थायी राजधानी कायम गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । सत्तारुढ नेकपाका धनकुटे नेताहरु धनकुटालाई राजधानी बनाउनुपर्ने लबिङ गरिरहेका छन् ।
धेरै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु पनि स्थायी राजधानी बिराटनगरलाई नै काम गरिनुपर्ने दौडमा देखिएका छन् ।
तथापि स्थायी राजधानी बिराटनगर बनाउने र केही मन्त्रालयको सम्पर्क कार्यालय अन्य जिल्लामा राखेर भए पनि सहमति जुटाउने विकल्प प्रदेश सरकारलाई छ ।
विभिन्न नाम र क्षेत्र बहसमा ल्याइए पनि प्रदेश नम्बर १ मा नेकपाको स्पष्ट बहुमत छ र उसकै निर्णयबाट नाम तथा स्थायी राजधानी तोकिने पक्का छ । संविधानमा प्रदेशको नामाकरण सम्बन्धित प्रदेश सभाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश १ मा नेकपा एक्लैको दुईतिहाइ छ ।
प्रदेश १ मा ९३ जना सांसदहरुमध्ये नेकपाका ६७, कांग्रेसका २१, संघीय समाजवादीका ३ तथा राप्रपा र लिम्बुवान १–१ जना सांसद छन् ।
कुमार लिङ्देन नेतृत्वको संघीय लिम्बुवान पार्टीले जातीय पहिचानको आधारलाई मूल मुद्दा बनाएर प्रदेश १ को अस्थायी राजधानी बिराटनगरमा आन्दोलन, धर्नालगायतका कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।
