गोरखापत्रमा कागज खरिदमा ब्यापक घोटाला : छानविन समिति

हाम्रो इकोनोमि

 

सरकारी स्वामित्वमा रहेको गोरखापत्र संस्थानमा कागज खरिदमा ब्यापक घोटाला भएको पाइएको छ ।

 

नेपाल सरकारको मन्त्रीस्तरीय निर्णयद्वारा जेठ ४ गते गठन गरिएको गोरखापत्र संस्थानको समग्र अध्ययन तथा छानवीन समितिले गरेको अध्ययनबाट सो तथ्य फेला परेको हो ।

 

विष्णु रिजाल संयोजक रहेको ६ सदस्यीय समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा संस्थानका केही कर्मचारी र प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लिको मिलेमतोमा कागज खरिदमा ब्यापक घोटाला भएको निश्कर्ष निकालिएको छ ।

 

समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि.लाई कालोसूचीमा राख्न र सम्झौता विपरीत २६ लाखभन्दा बढी रकम भुक्तानी दिने प्रकृयामा संलग्न संस्थान पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ ।

 

कागजको गुणस्तरबारे अध्ययन तथा छानबीन गर्ने कार्यादेशनुसार समितिले आर्थिक वर्ष २०७१/७२, २०७२÷७३ र २०७३/७४ को न्युजप्रिन्ट खरिदको सम्झौता मगाई समितिले अध्ययन तथा छानवीन ग¥यो । संस्थानले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा संस्थानले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन, आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा सयपत्री ट्रेड लिङ्क र आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि.सँग सम्झौता गरी न्युजप्रिन्ट खरिद गरेको थियो ।

 

यी तीन सम्झौतामध्ये संस्थान र प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि. बीच भएको सम्झौता अरु दुई सम्झौता भन्दा फरक छ । उक्त सम्झौताको मूल्य बुँदामा प्रतिटन ५८० अमेरिकी डलर र एक हजार टन न्युजप्रिन्टका लागि कलकत्ता हल्दियादेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी र भन्सार शुल्क बापत एक करोड पचास लाख रुपियाँ थप रकम संस्थानले प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि.लाई दिनुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौतापत्रमा भन्सार छुटबारे उल्लेख छैन ।

 

सम्झौता बमोजिम जेन्जु पेपर कर्पोरेसन, दक्षिण कोरियाबाट एक हजार मेट्रिक टन कागजमध्ये प्रथम लटमा २८८.९९ मेट्रिक टन, दोस्रो लटमा २९०.०२२ मेट्रिक टन र तेस्रो लटमा ३७०.१५३ मेट्रिक टन न्युजप्रिन्ट कागज आएको देखिन्छ । यसरी तीन लटमा कुल ९४९.१६५ मेट्रिक टन न्युजप्रिन्ट पैठारी भएको देखिन्छ ।

 

सम्झौताअनुसार एक हजार मेट्रिक टन कागजको कलकत्तादेखि काठमाडौंसम्मको ढुवानी र भन्सार शुल्क बापत गोरखापत्र संस्थानले रु. १ करोड ५० लाख प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि.लाई बुझाउनुपर्छ । तर ९४९.१४५ मेट्रिक टन मात्र न्युजप्रिन्ट आयात भएकोले त्यस बापत संस्थानले रु. १ करोड ४२ लाख ३१ हजार ५२० मात्र प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि.लाई भुक्तानी गरेको देखिन्छ ।

 

माथि उल्लिखित तथ्यबाट गोरखापत्र संस्थानको कारण सम्झौतामा उल्लेख नभएको भन्सार छुट बापतको कुल रु २६,२३,०२० प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि.ले प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसो हुँदा संस्थानलाई कुल रु. २६ लाख २३ हजार क्षति पुगेको छ ।

 

कागजको गुणस्तर पनि कमसल 
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि संस्थानको लागि आवश्यक न्युजप्रिन्ट पैठारी गर्न संस्थान र प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा.लि.बीच सन् २०१७ फेब्रुअरी २० मा सम्झौता भएको छ । गोरखापत्र दैनिक प्रतिस्पर्धी अखबार कान्तिपुर दैनिक र अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकमा प्रयोग भएको न्युजप्रिन्टको समान छन्।

 

गोरखापत्र दैनिक, कान्तिपुर दैनिक र अन्नपुर्ण पोष्ट भिडाई र दाँजी हेर्दा साधारण पाठकले पनि गोरखापत्र दैनिकमा प्रयोग भएका न्युजप्रिन्ट कागज कान्तिपुर दैनिक र अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकको भन्दा कमसल छ भनी प्रष्ट हुन्छ ।

 

समितिले संस्थानको उत्पादन विभागमा कार्यरत कर्मचारी तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूसँग छलफल गर्दा निजहरूले गोरखापत्र दैनिकमा प्रयोग भइरहेको न्युजप्रिन्ट कागज कमसल भएकोले छाप्दा बढी खेर जाने र समस्या हुने गरेको गुनासो गरे । उनीहरूको भनाइ छ —“व्यवस्थापनले बाध्यतामा पारी छाप्ने कार्य गराउँछन्।”

 

यी सबै तथ्यहरूबाट टेन्डर, कागजको बिजक र सम्झौतामा उल्लेख भए अनुसारको कागज संस्थानमा नआएको स्पष्ट हुन्छ । प्रिन्टसेल इमेजिङ प्रा. लि. ले संस्थानमा यस प्रकृयामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई प्रभावमा पारी कमसल गुणस्तरको न्युजप्रिन्ट कागज संस्थानमा आपूर्ति गरिरहेको देखिन्छ । यस कारणले गर्दा संस्थाको छवि र व्यापारमा ठुलो नोक्सानी भइरहेको समितिको ठहर छ ।

 

समितिले ५ वर्ष यताको कागजको गुणस्तरबारे छानवीन गर्न यथाशीघ्र एक जाँचबुझ समिति गठन गरी सो कार्यमा संलग्न पदाधिकारी तथा जिम्मेवार कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन कमोजिम कारबाही अबिलम्ब गर्न सिफारिस गरेको छ ।