उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा पत्रकार भर्ति गरेपछि गिरिराजमणि पोखरेलको मन्त्रालयमा गोलमाल

हाम्रो इकोनोमि

 

शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको ‘पूर्वजनमोर्चा’ मोहका कारण झनै आलोचना बढ्दै गएको छ । पूर्वजनमोर्चाको पृष्ठभूमि भएका मानिसहरूलाई काखी च्याप्ने र अरूलाई बेवास्ता गर्ने मन्त्री पोखरेलको कार्यशैलीको नेकपाभित्रै आलोचना बढ्न पुगेको हो ।
अरू त ठीकै थियो ।

 

तर, मन्त्री पोखरेलको अध्यक्षतामा करिब दुई महिनाअघि गठन भएको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगमा गैरशिक्षाविद्हरूलाई समेत पूर्वजनमोर्चा भएकै कारण समावेश गरेपछि उनको आलोचना बढ्न पुगेको हो । मन्त्री पोखरेलले आफूसँग लामो समयदेखि निकट रहेका पत्रकार श्याम श्रेष्ठलाई पनि उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा राखेपछि ‘पत्रकारलाई किन राखियो ?’ भन्ने प्रश्न उठ्न पुगेको थियो ।

 

आयोगमा रहेका पत्रकार श्रेष्ठले अहिले आयोगभित्रको विभिन्न समूहमध्ये आधारभूत शिक्षा समूहको जिम्मेवारी लिएर काम गरिरहेका छन् ।
मन्त्री पोखरेलले पत्रकार श्रेष्ठलाई ‘जागिर खुवाउनैका निम्ति’ मात्र आयोगमा राखिएको देखिएको छ ।

 

उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगमा श्रेष्ठलाई राख्दा ‘हाँसको बथानमा बकुल्ला’ भनेर चर्चा भए पनि आयोगका सदस्यले विशिष्ट श्रेणी (सचिवसरह) को सुविधा पाउने भएको हुँदा श्रेष्ठलाई आयोगमा राखिएको बताइन्छ । आयोगको कार्यावधि चार महिनालाई तोकिएको छ र कात्तिक मसान्तभित्र आयोगले प्रतिवेदन तयार पारिसक्नुपर्छ ।

 

तर, मन्त्री पोखरेलले भने डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनमा ऐक्यबद्धता जनाउन सडकमा उत्रिएका बुद्धिजीवीहरूको अग्रपंक्तिमा बसेका पत्रकार श्रेष्ठलाई आयोगमा राखे पनि बचाउ गर्दै आएका छन् ।

 

श्रेष्ठलाई आयोगमा राखिएको विषयमा मन्त्री पोखरेलले ‘शिक्षा क्षेत्रको सुधार र पुनःसंरचनाका लागि बनेको आयोगमा शिक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिरका मानिसलाई पनि राख्न सकिन्छ, शिक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिरका मानिसले पनि शिक्षाको बारेमा बुझेका हुँदा योजना बनाउन सुझाव दिन सक्छन्’ भनेर भन्दै आएको बुधबारले जानएको छ ।