अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने डाक्टरहरुले दिए यस्तो चेतावनी, सरकार भन्छ डण्डा हन्छौ
नेपाल चिकित्सक संघले २५ भदौसम्म मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन नभए अनिश्चितकालीन हडतालमा गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग भएको सहमतिका आधारमा संहिता संशोधन नगरे २६ भदौदेखि अनिश्चितकालीन हडताल गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
सोमबार संघ र स्वास्थ्य मन्त्रालयबीच ऐनको दफा २३० को उपदफा (२) खारेज गर्ने, दफा २३३ को उपदफा (३) पछि उपदफा (३क) थपेर ‘उपदफा (१), (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि प्राकृतिक विपद, सडक दुर्घटना वा महामारी जस्तो विशेष परिस्थितिमा बिरामीको ज्यान जोगाउनका लागि सम्बन्धितलाई जानकारी बेगर उपचार गर्न बाधा पर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था राख्ने विषयमा सहमति भएको थियो ।
यस्तै, दफा २३९ पछि दफा २३९‘क’ थपेर ‘यस परिच्छेदको विभिन्न प्रकरणमा उल्लेखित सजाय गर्नुअघि सम्बन्धित काउन्सिलको छानबिन प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने’ र दफा २३९ ‘ख’ थपेर त्यसमा ‘कर्तव्यपालनमा रहेका स्वास्थ्यकर्मी उपर कसैले गालीगलौज, हातपात वा कुटपिट गर्न नुहने र स्वास्थ्य संस्थामा तोडफोड आगजनी तथा हुलदंगा गर्न नहुने’ व्यवस्था राख्ने सहमित भएको संघले जनाएको छ ।
संघ र मन्त्रालयबीच भएको सहमतिको अन्तिम बुँदामा संहिताको दफा २४० को उपदफा (१) मा रहेको ‘जहिलेसुकै पनि उजुर लाग्नेछ’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘ज्यान गएको मितिले ६ महिना नाघेपछि उजुरी लाग्ने छैन’ राख्ने उल्लेख छ ।
वार्तामा सहभागी चिकित्सकका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत कानून मन्त्रालयमा ऐन संशोधनको लागि लेखी पठाउने विषयमा सहमति भएपछि संघले हडतालका कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव लोचन कार्कीले स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवसँगको छलफलले ऐन संसोधनको ‘ड्राफ्ट’ तयार पारेर सहमति गरेको बताए । सरकारले ऐन संसोधनका लागि समय मागेपछि संघले २५ गतेसम्मका लागि स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने कार्यक्रमहरु फिर्ता लिएको उनले जानकारी दिए । यस्तै, सोमबार भएको सहमति पालना नभए अनिश्चितकालीन हड्तालमा उत्रिने चेतावनी संघले दिएको उनले सुनाए ।
के छ नयाँ ऐनमा ?
भदौ १ बाट लागू भउको फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७५ को परिच्छेद–१३ को गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसूरमा गर्भपतन गर्न नहुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘कसैले गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान हुने कुनै काम गर्न वा गराउन र त्यसरी लिङ्ग पहिचान भएपछि गर्भपतन गर्न वा गराउनु हुँदैन’ संहितामा भनिएको छ ।
संहितामा गर्भपतन गराउने उद्देश्यले गर्भमा रहेको भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई तीन महिनादेखि छ महिनासम्म कैद, र लिङ्ग पहिचान गरी गर्भपतन गर्ने वा गराउनेलाई उपदफा (३) मा लेखिएको सजायमा थप एक वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ ।
यो व्यवस्थाको उल्लंघन गरेर कसैको ज्यान गएमा ज्यान मारे सरह कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई कारवाही हुने व्यवस्था छ ।
यसैगरी, उपचारका क्रममा कसैको अंगभंग भएमा अगंभगं भए सरह कारवाही गर्ने व्यवस्था छ । कारवाही सम्बन्धी यो विषय संहिताको परिच्छेद १९ मा बद्नीयत चिताई उपचार गर्न नहुने सम्बन्धी प्रावधानमा समेटिएको छ ।
लापरवाही वा हेलचक्र्याइँपूर्वक काम गर्दा कसैको ज्यान गमा वा अङ्गभङ्ग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना र हेलचक्र्याइँ गरेको कारणबाट मरेकोमा वा अङ्गभङ्ग भएकोमा तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रुपैयाँँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखिएको छ ।
त्यस्तै पीडितको हकवालालाई मनासिव क्षतिपूर्ति भराई दिनु पर्ने व्यवस्था समेत फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७५ले गरेको छ ।
डाक्टरको लापरबाहीका कारण कहाँ कहाँ कतिको गयो ज्यान, को को पर्ने भए जेल
गएको महिनामात्र विराटनगरको नोवेल अस्पतालमा दुईवटा घटना भए । डाक्टरको लापरबाहीका कारण २ जना सुत्केरीको ज्यान गयो ।
पीडितका आफन्तले विरोध गरेपछि प्रहरीसमेतको रहोवरमा ५ लाख क्षतिपूर्ति दिनका लागि अस्पताल प्रशासन तयार भयो । सहमतिको रकम नपाएपछि पीडित परिवारले पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पनि उजुरी गरे । घटना दबाउनका लागि पहुँचका आधारमा प्रशासनको दुरुपयोग भएको आरोप लागिरहेको छ, अझै ।
विराटनगरकै विराट शिक्षण अस्पतालमा हात भाँचिएपछि उपचारका लागि पुगेका सुनसरी बक्लौरीका सरोज खड्काको शल्यक्रियाका क्रममा ज्यान गएको थियो । आफन्तले विरोध गरे र अस्पताल तोडफोड समेत भएको थियो । डा. निकलेश गुप्ता नेतृत्वको टोली शल्यक्रियामा खटिएको थियो ।
हातको शल्यक्रिया गर्दा विरामीको मृत्यु हुन्छ भन्ने नै दुर्लभ घटना हो । यसमा डाक्टर दोषी भएको ठहर सर्वसाधारणको थियो । मृत्युको कारण पनि खुलाइएको थिएन ।
काठमाडौंको ट्रमा सेन्टरमा केही समयअघि खुट्टाको उपचार गर्न पुगेकी बाराकी सावित्री सुवेदीको मृत्यु भयो । सावित्रीका छोरा मुकुन्द सुवेदीले उपचारमा डाक्टरको लापरबाही देखिएकाले संलग्न चिकित्सकलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका थिए, आफन्तले अस्पताल परिसरमा विरोध पनि गरेका थिए ।
उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुने कारण कतिपय अस्पतालमा खुलाउने गरिएको छैन । साधारण शल्यक्रियाका क्रममा पनि गलत गरेका कारण ज्यान जाने क्रम नरोकिएपछि सरकारले त्यसविरुद्ध कानुन नै बनाएको थियो ।
देशका विभिन्न ठाउँमा डाक्टरको लापरवाहीका कारण मृत्यु हुने विरामी कम छैनन् । प्रायः नेपालका अस्पतालहरूमा अदक्ष डाक्टरका कारण बिरामीको ज्यान जाँदा आन्दोलन हुने गरेका छन् ।
बुटवल हस्पिटल प्रालिमा टन्सिलको उपचार गर्न पुगेकी बुटवल १३ देविनगर स्थित नविन टोलकी १३ बर्षिया मधु क्षेत्रीको मृत्यु भएको भयो । उपचार गर्दा विरामी राम्रो भए पनि नाक, कान घाँटी रोग विशेषज्ञ डा. नेत्र बहादुर थापाले उपचार गरेको थिए ।
टन्सील भएर अस्पताल लिएकोमा डाक्टर समयमा नै नआउदा उनको मृत्यु भएको पिडित पक्षको आरोप थियो । यो पनि डाक्टरको लापरवाही भएको भन्ने पीडित पक्षको आरोप थियो ।
सानादेखि ठूलासम्म र नाम चलेका अस्पतालमा पनि विरामीको उपचारका क्रममा मृत्यु हुँदा आन्दोलन नभएका होइनन् । अस्पतालमा गलत उपचारका कारण मर्नेहरू कम छैनन् ।
चाबहिलको ओम अस्पतालमा नाकको शल्यक्रिया गर्दाे बुटवलकी ४४ बर्षिय कमला भट्टराईको मृत्यु भएपछि उनका आफन्तले अस्पताल परिसरमा नाराबाजी गर्दै तोडफोड गरे ।
मृतकका आफन्तले भने डाक्टरको लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको आरोप लगाए । बिरामीको मृत्युबारे छानबिन गर्नुपर्ने, अस्पतालले आफ्नो लापरबाही स्विकारेर माफी माग्नुपर्ने मृतकका आफन्तहरुको माग थियो ।
नाम चलेका र राम्रा डाक्टर भएका महँगा अस्पताल, मेडिकल कलेजहरूमा बारम्बार यस्ता घटना भइरहेका हुन्छन् । उल्लिखित घटना प्रतिनिधिमुलक मात्र हुन् । हरेक दिनजसो बिरामीको मृत्यु हुँदा त्यसमा डाक्टरको लापरवाही ३ प्रतिशत हुने गरेको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
सरकारले अस्पतालको यहि नियत र नियती रोक्नका लागि १ भदौदेखि मुलुकी अपराध संहितामा उपचारका क्रममा डाक्टरको लापरवाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा वा अंगभंग भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो ।
नेपाल चिकित्सक संघले त्यसको संशोधनको माग राखेको थियो । सरकारले नटेरेपछि विरामीलाई मर्का पार्दै आइतबार देशभरका अस्पतालको आकस्मिक सेवा बाहेकका सेवा ठप्प पारी उनीहरू आन्दोलनमा छन् ।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. लोचन कार्कीले सरकारले डाक्टरलाई ज्यानमारा र अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्न खोजेको बताउँदै यस्तो अवस्थामा काम गर्न नसकिने बताए । तर अस्पतालमा हुने गरेको लापरबाहीका सन्दर्भमा भने डाक्टरले केही बोलेका थिएनन् र छैनन् ।
उपचार गरी ठिक भएर घर फर्किने विरामीको अपेक्षालाई मृत्युमा बदल्ने ‘ज्यानमारा डाक्टरहरू’विरुद्ध ल्याइएको कानुनको बिरोध गर्दै अस्पताल बन्द गर्नु गलत रहेको सर्वसाधारण बताउँछन् ।
अस्पताल जानका लागि तयार भएकी सेवन्तिका गौतमले सरकार र डाक्टर दुवै पक्षको आलोचना गर्दै लेखेकी छन्,‘डाक्टरकोमा अर्जेन्ट जानुपर्ने भएर हस्पिटलमा फोन गरेको हड्तालले कोही नआउने रे ? फौजदारी कानुनको विरोध अरे । सरकारको कानुनले अब कित दुख पाइने हो ?’
डाक्टरहरूले विभिन्न मुद्दा आन्दोलन गरी सरकारले स्थापित गर्न खोजेको कानुनी नजिरलाई भत्काउने चेष्टासँग अस्पतालमा दुख पाइरहेकाहरू असहमत छन् । सर्वसाधारण जीवन कार्की भन्छन्,‘विरामी भनेका प्रशिक्षण गर्ने मेसिन होइनन् उपचारका क्रममा ज्यान लिने काम बन्द हुनुपर्छ । त्यसविरुद्ध आएको कानुन मान्दैनौं भनेर आन्दोलन गर्नु भने गलत हो । डाक्टरले सही उपचार गर्छौं भन्ने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्छ ।’
चिकित्सक र सरकारबिच वार्ता, काम नगर्ने डाक्टरलाई भाँटा हान्ने यस्तो छ सरकारको तयारी
मुलुकी अपराध (संहिता) का उपचारसँग सम्बन्धित केही प्रावधान संशोधन गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलनरत चिकित्सकलाई सरकारले वार्तामा बोलाएको छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री डाक्टर सुरेन्द्रकुमार यादवले वार्ताका लागि आज बिहान ११ बजे चिकित्सकलाई मन्त्रालयमा बोलाएका हुन्।
चिकित्सक संघले भने वार्तामा बोलाए पनि माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलनका नरोकिने भन्दै वार्ता र आन्दोलन एकसाथ जारी रहने बताएको छ । काम नगर्ने र आन्दोलन गर्ने डाक्टरलाई भाँटा हान्ने सरकारको तयारी गरेको छ ।
नयाँ ऐन बनाउँदा चिकित्सकहरुलाई कुनै जानकारी नगराइएको र बदनीयपूर्ण तरिकाले कानुन ल्याएको चिकित्सकहरूको आरोप छ । भदौँ १ देखि १५ गते सम्म सरकारलाई समय दिँदा पनि कुनै प्रगति नभएको कारण आफूहरु आन्दोलनमा जान बाध्य भएको संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए ।
हिजो ओपीडी सेवा बन्द गरेर सडकमा उत्रिएका चिकित्सकहरुले आज पनि आन्दोलनलाई जारी राखेका छन् । आज दोस्रो दिन देशभरको अस्पतालका प्रशासनिक काम बन्द गराइएको छ ।
आन्दोलनको दोस्रो दिन आज देशभरको प्रशासनको काम बन्द गरेको नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव लोचन कार्कीले जानकारी दिए ।
मुख्य रुपमा चिकित्सक संघले नयाँ मुलुकी ऐनको परिच्छेद १९ को इलाज सम्बन्धी कसूर अन्तरगत १ दफाको २३० को उपदफा (४),दफा २३१,२३२,२३३ को उपदफा (४) को २३५ र २३८ को उपदफा ९४० सच्याउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् ।