सिंहदरबार घेराउ गर्ने प्रदेशमन्त्री यादवले दिए यस्तो चेतावनी
प्रदेश सरकारले दिएको विदा अवज्ञा गरेको भन्दै आन्तरिम मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव आफैं राष्ट्र बैंक, जनकपुरको कार्यालयमा धर्ना बसे । धेरैले उनलाई ‘स्टन्ट’ गरेको टिप्पणी गरे ।
तर, प्रदेशमन्त्री यादव भने सरकारी कार्यालयमा धर्ना बस्नु आफ्नो रहर नभएर बाध्यता भएको बताउँछन् । केन्द्र सरकार प्रदेशप्रति अनुदार भएको भन्दै उनले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सिंहदरबार घेराउ गर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए ।
पहिले ताला लगाउनुभयो । अब धर्नामा बस्नुभयो । मन्त्री आफैं धर्ना दिनुपर्ने अवस्था आइसकेको हो ?
प्रदेश सरकारले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी अधिकार प्रयोग गरेर सार्वजनिक विदा दिएको हो । विदा कार्यान्वयन गर्न हामीले संघीय सरकार र उसका मातहतमा रहेका कार्यालयहरुलाई पत्राचार गर्यौं । तर, नटेरे पनि बाध्य भएर धर्ना दिन पुगेको हुँ ।
संघीय सरकारलाई पनि भन्नुभयो ?
हामीले सीडीओ कार्यालय, राष्ट्र बैंक सबैमा परिपत्र परेको हुँ । मैले आफ्नै समन्वयमा बैठक बोलाएर पनि भनेँ । तर, उनीहरुको गुनासो छ, हामी पनि प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर काम गर्न खोजेका हौं । संघीय सरकारले नै विदा नदेउ भनेर परिपत्र गरेपछि कसरी विदा दिनु ? त्यसपछि मैले संघीय सरकारलाई परिपत्र गरेँ । मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुरा गर्नुभयो ।
तर, सकारात्मक जवाफ दिएपछि कार्यान्वयनमा नकारात्मक रुपमा जानुभयो । नागरिकताको सन्दर्भमा त संविधान कानुनमा भएको व्यवस्था समेत उल्लंघन गर्नुभयो । सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत उल्लंघन गरेको छ । यस्तो अवस्थामा हामी प्रदेशका मन्त्रीहरुसामू अर्को के विकल्प छ र ?
नागरिकताको सन्दर्भमा त सरकारले नागरिकता ऐन संशोधनका लागि विधेयक संसदमा दर्ता गरिसकेको छ त ?
थुप्रै संघर्ष भएर संशोधन आएको हो । हामीले परिपत्र गर्यौं, त्यसलाई सुनिएन । हामीले प्रदेशसभामा विशेष प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेपछि बल्ल सरकारले संघीय सरकारले विधेयक दर्ता गराएको छ । यो त्यतिकै दर्ता भएको होइन, हामीले थुप्रै संघर्ष गर्नुपर्यो ।
आज हामी आफ्नो संस्कृति, सम्भ्यता बचाउन लागेका छौं, संघीय सरकारमा बाधक बनेको छ । जबकि कानुनले यो अधिकार हामीलाई दिएको छ । आफैंले कानुन बनाउने, अनि आफैंले कानुन मिच्नु भन्दा अर्को दुर्भाग्य के हुन्छ ?
हामी भर्खर संघीयता कार्यान्वयनको चरणमा छौं । संविधानले दिएको अधिकार भए पनि झगडा गरेर नभई समन्वयनमा कार्यान्वयन गर्नु उपयुक्त होला । प्रदेश २ को सरकार भने सुरुदेखि नै केन्द्रसँग द्वन्द्व गर्ने मुडमा देखियो नि ?
हामी संघीय सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गर्न तयार छौं, इच्छुक छौं । हामी चाहन्छौं, प्रदेशलाई समृद्ध बनाऔं, देशलाई समृद्ध बनाऔं । तर, संघीय सरकारले कुनै सहकार्य गरेन । त्यसैले आफ्नो हक अधिकार, पहिचान जोगाउन आन्दोलन गर्नुपरेको हो । आन्दोलन हाम्रो रहर हुँदै होइन ।
अर्को, हामी चाहन्छौं कानुनको शासन होस् । सबै पक्षले कानुनको सम्मान गरोस् । त्यसकारण पनि हामीले संघर्ष गर्नुपरेको छ । प्रदेश २ मात्र होइन, २०/२१ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलन हुँदैछ । हुनसक्छ, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु घेराउ कार्यक्रम लिएर प्रधानमन्त्री कहाँ नजाओस् ।
स्थिति त्यति जटिल भइसक्यो र ?
भइसकेको छ । प्रदेश सरकारलाई अधिकारविहीन पारेर आफ्नो भ्राृत संगठन वा शाखा कार्यालय जस्तो ठान्यो भने प्रदेशका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र जनता कसैको मुख हेरेर बस्दैनन् । यो असन्तुष्टि प्रदेश २ को मात्र होइन, सातै प्रदेशको हो । फरक यति मात्र छ, हामी अगाडि छौं, पर्दा पछाडि सबै छन् ।
केन्द्र सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर छैन, प्रदेशलाई बलियो बनाउन चाहँदैन भन्ने निष्कर्षमा तपाईहरु पुगिसक्नुभएको हो ?
एकदम । १०० प्रतिशत ।
उसो भए अब प्रदेशको निर्णय नमान्ने केन्द्र सरकार मातहतका कार्यालयमा ताला लगाउँदै हिँड्ने हो ?
हामीले अझै समन्वयको बाटो छाडेका छैनौं । सहकार्य गर्ने अपेक्षा राखेका छौं । तर, त्यसलाई सुनिए भने सडक संघर्षमा पनि जान्छौं, कानुनी उपचार पनि खोज्छौं । सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको सम्मेलन पनि संघर्षको एउटा स्वरुप हो ।
तपाईका कुरा सुन्दा त केन्द्र र प्रदेश सरकारबीच दुरी निकै बढेपछि धर्नामा बस्नुभएको रहेछ । तर, धेरैले यसलाई मन्त्रीको स्टन्टका रुपमा बुझेको पाइन्छ नि ?
सामाजिक सञ्जाल तथा मिडियाहरुमा विभिन्न धारणा आउँछ, जुन स्वाभाविक पनि हो ।
तर, एउटा कुरा भन्न चाहन्छु, प्रदेशको शान्ति सुरक्षा र सुशासनको जिम्मेवारी कसको हो ? शान्ति सुरक्षा र सुशासन भएन भने जनताले गम्भीर उठाउन थालेका छन्, सदनमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
म आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री जवाफ दिन सक्ने स्थितिमा छैन । मैले कति दिन संघीय सरकारको मुख हेरेर बस्ने ? संविधान र ऐन कानुनले दिएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न आन्तरिक मामिला मन्त्री अगाडि बढ्नु गल्ती हो ?
यदि संघीय सरकारले कानुन कार्यान्वयन गर्न उदासीन हुन्छ भने संघर्ष त गर्नैपर्यो, बोल्नैपर्यो, लेख्नैपर्यो, बन्द गर्नैपर्यो । यसको विकल्प के हुन सक्छ ?रातोपाटीबाट
