धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिन्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा



हाम्रो इकोनोमि

 

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जनताले धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् ।

 

सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा आज करदाता सेवा कार्यालयको उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले तत्काल संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय गरी धेरै ठाउँमा कर तिर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिने बताएका छन् ।

‘एकल विन्दुबाट कर उठाउनु पर्नेमा धेरै ठाउँमा कर बुझाउनुपर्ने अवस्था आएको छ’, उनले भने, ‘‘अब धेरै दिन यस्तो रहँदैन, एउटै ठाउँमा कर बुझाए पुग्ने बनाउँछौँ ।’ उनले करको दायराभन्दा दर बढेकाले कानून बाहिर गएर जथाभावी कर लगाउन नहुने बताए । विदेशी ऋणबाट देशको विकास सम्भव नभएकाले करको दायरा बढाउनुपर्नेमा मन्त्री खतिवडाले जोड दिए।

उनले आम्दानी र क्षमताभन्दा बढी कर बढाउन नहुने बताए । ‘वास्तविकता नबुझेरै कर बढायो भन्ने हल्ला फैलाइएको छ, त्यस्तो होइन्’, उनले भने, ‘स्थानीय तहको विकास गर्नु जरुरी रहेकाले जनताले कर तिर्ने बानीको विकास गर्नुपर्छ, जनप्रतिनिधिले जनताले तिरेको कर सही ठाउँमा सदुपयोग गर्नुपर्छ ।’

करको बारेमा जनता सचेत भए त्यसको दुरुपयोग रोकिने उनको भनाइ थियो । ‘कर लगाउने अधिकार स्थानीय तहको भए पनि कानून र ऐनभन्दा बाहिर गएर धान्नै नसक्ने गरी कर लगाउन पाइँदैन’, अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।

राजश्व सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले करदाताको सेवालाई दृष्टिगत गरी राजविराजमा करदाता सेवा कार्यालय स्थापना गरिएको बताए । करदाता र करको दायरा बढ्दै गएपछि आन्तरिक राजश्व कार्यालय राजविराजमा स्थापना गरिने उनको भनाइ थियो । सो अवसरमा अर्थमन्त्री खतिवडाले करदाता सेवा कार्यालयमा आई प्यान नम्बर लिने सेवाग्राही अमृता झा, सुनिता देव र शम्भुनन्द चौधरीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...