बार्ताको माध्यमबाट समस्याको निकास निकाल्न आन्दोलनरत चिकित्सकलाई सरकारको आग्रह
छलफलको मध्यमबाट समस्याको निकास निकाल्न भन्दै आन्दोलनरत चिकित्सकहरुलाई सरकाले वार्तामा वस्न आग्रह गरेको छ ।
भदौ १ देखि लागू गरिएको मुलुकी अपराध संहिता (ऐन) प्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलनरत चिकित्सकलाई सरकारले सोमवार वार्तामा बोलाएको हो ।
चिकित्सकको लापरबाहीले बिरामीको मृत्यु भएमा सम्बन्धित डाक्टरलाई पाँच वर्षदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्तामा बोलाइएको नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष मुक्तिराम श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन ।
आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूलाई अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार ६ महिनासम्म कैद सजाय गर्ने चेतावनी दिएको भोलिपल्ट सरकारले वार्तामा बोलाएको हो। आइतबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा आकस्मिकबाहेक सबै सेवा बन्द गराएका चिकित्सकले सोमबार प्रशासनिक काम बन्द गराएका छन्।
यसैगरी भदौ १९ गतेदेखि आकस्मिकबाहेक अन्य अन्तरंग सेवामा बिरामी भर्ना नगर्ने, भदौ २० गतेदेखि अपरेसन बन्द गर्ने, भदौ २१ गतेदेखि ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवा बन्द गर्ने तथा भदौ २२ गतेदेखि ओपिडीलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवाह बन्द गर्ने चिकत्सक संघको पूर्वघोषित कार्यक्रम रहेको छ।
