सरकारविरुद्ध मन्त्री नै धर्नामा, प्रदेशको अधिकार कुण्ठित गरेको आरोप

 

प्रदेश सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयन नगरेको भन्दै प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले आइतवार धर्नामा बसेका छन् ।

 

नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुर शाखा कार्यालयको मूलद्वारमै मन्त्री यादव समर्थक र कार्यकर्तासहित धर्नामा बसेका छन् । करीब साढे १२ बजेदेखि धर्नामा बसेका मन्त्री यादवले कार्यालय समय ५ बजेसम्म धर्ना दिने बताएका छन् ।

 

मन्त्री यादव धर्नामा बसेको भएपनि बैंकको काम भने अवरोध गरिएको छैन । कार्यालय सुचारु नै रहेको तथा कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीलाई सेवा सहज र सुलभ रुपमै प्रदान गरिएको नेपाल राष्ट्र बैंक शाखा कार्यालय जनकपुरका निर्देशक नरेश शाक्यले लोकान्तरलाई बताएका छन् ।

 

‘प्रदेश मन्त्रीपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेर आइतवार भगवान श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्पूर्ण कार्यालयमा पत्राचार गरेका थियौं । तर, संघीय सरकार मातहत रहेका सरकारी कार्यालयले प्रदेश सरकारको निर्णय अवज्ञा गरेपछि बाध्य भएर धर्नामा बस्नुपरेको छ,’ मन्त्री यादवले भने ।

 

‘हाम्रो लडाइ संघीय सरकारविरुद्ध हो । प्रादेशिक स्वायत्तताका लागि धर्नामा बसेका हौ । संघीय सरकारले हाम्रो अधिकारलाई कुण्ठित गरिरहने हो भने थप संघर्ष पनि गर्न तयार छौं,’ मन्त्री यादवले भने, ‘म प्रदेश सरकारको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा मात्र धर्नामा बसेको छु, यो धर्ना एउटा मन्त्रीको मात्रै होइन, पूरै प्रदेश सरकारको मन्त्रीमण्डलकै पनि हो ।’

 

यसअघि शुरूमा संघीय समाजवादी फोरम नेपाल निकट समाजवादी युवा फोरम नेपाल धनुषाका १३ जना कार्यकर्ता राष्ट्र बैंक बन्द गराउन पुग्दा प्रहरीले गिरफ्तार गरेको थियो । पछि मन्त्री यादव आफैं धर्नामा बसेपछि पक्राउ गरिएका १३ जना फोरमका युवा कार्यकर्तालाई प्रहरीले रिहा गरेको थियो । रिहा गरिएका युवा पनि मन्त्रीसँगै धर्नामा बसेका छन् ।

 

प्रदेश सरकारले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित सार्वजनिक बिदा कार्यान्वयनका लागि विगतमा ५ पटक संघीय सरकारलाई पत्राचार प्रदेश सरकारले गरिसकेको भएपनि संघीय सरकार मातहतका कार्यालयलाई बिदा नदिन भन्दै परिपत्र जारी गरेका कारण संघीय सरकारविरुद्ध धर्ना बसेको मन्त्री यादवले बताए ।

 

मन्त्री यादवले लोकान्तरसँग भने, ‘मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर लागू भएको नयाँ मुलुकी देवानी कार्यसंहिता ऐन २०७४ मा व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सरकारले गरेको सार्वजनिक बिदाको निर्णयलाई संघीय सरकारका कार्यालयले नमानेपछि अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी गरेका छौं ।’

 

मुलुकी देवानी कार्यसंहिताको धारा ५१ मा सार्वजनिक बिदाको हकमा लेखिएको छ, ‘सार्वजनिक बिदा भन्नाले नेपाल सरकार वा प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश सरकारले सरकारी कार्यालय वा अदालत बिदा हुने भनी सूचित गरेको पूरै वा आधा दिनको बिदा सम्झनुपर्छ ।’

 

नेपालको संविधानको भाग १३ मा ‘प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र प्रदेश कानून बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ, तर संघीय शासन लागू भएको कारणबाट प्रदेश कार्यकारिणी कायम नरहेमा नेपाल सरकारको निर्देशन बमोजिम प्रदेश प्रमुखले प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने’ उल्लेख छ ।

 

संविधान र अन्य कानूनको अधिनमा रही प्रदेशको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा रहने लगायतको संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत संघीय सरकार मातहत रहेका कार्यालयविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको मन्त्री यादवले बताए । गत भदौ १० गते रक्षाबन्धनको सार्वजनिक बिदा नदिँदा मन्त्री यादवले बैंकमा तालाबन्दी गरेका थिए ।