जासुसी ओरोपमा फिल्म निर्मातालाई ६ वर्ष जेल सजाय



हाम्रो इकोनोमि

अष्ट्रेलियालका एकजना फिल्म निर्मातालाई क्याम्बोडियाविरुद्ध जासुसी गरेको भन्दै ६ वर्षको जेल सजाय तोकिएको छ ।

 

फिल्म निर्माता जेम्स रिक्सटनलाई क्याम्बोडियाली अदालतले ६ वर्ष जेल सजाय सुनाएको ह्युमन राइट्स वाचले भने हास्यास्पद भनी टिप्पणी गरेको छ ।

उनलाई गतवर्षको जुन महिनादेखि पक्राउ गरी थुनामा राखिएको थियो । शुक्रबार एक अदालतले उनलाई देशका विरुद्ध जासुस गरेको आरोपमा जेल सजाय सुनाएको हो ।

 

गत वर्षको जुन महिनामा क्याम्बोडियाको राजधानी नोम्पेन्हमा यहाँको विपक्षी दल क्याम्बोडिया नेशनल रेस्क्यु पार्टीले गरेको सरकार विरोधी ¥यालीको तस्बिर उनले ड्रोन प्रयोग गरेर खिचेका थिए ।

यहाँको सरकारले पछि सो राजनीतिक दललाई नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सो प्रतिबन्धित दलको तस्बिर खिचेर अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै देशका विरुद्धमा जासुसी गरेको आरोप उनलाई लगाइएको थियो । गत वर्षको जुनदेखि थुनामा राखिएको उनको मुद्दाको सुनुवाई यसै हप्ता शुरु भएको थियो ।

 

६ दिनको सुनुवाइपछि शुक्रबार यहाँको अदालतले उनलाई छ वर्षको जेल सजाय सुनाएको हो ।
फिल्म निर्माता रिक्सटनका विरुद्धमा दुई ओटा मुद्धा लगाइएको थियो ।

ती दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गरेर उनलाई छ वर्षको जेल सजायँ तोकिएको उक्त अदालतले बताएको छ । उनले क्याम्बोडियामा बसेर देशका विरुद्धमा विदेशका लागि जासुसी गरेको ठहर सो अदालतको छ । तर सो आरोप रिक्सटनले भने अस्वीकार गरेका छन् ।

अदालतमा सुनुवाई भइरहेकै बेला उनले चर्काे स्वरमा भनेका थिए, ‘विश्वासै गर्न नसकिने, मैले क्याम्बोडियाका विरुद्धमा कुन देशलाई जासुसी गरेँ ? फिल्म निर्माता रिक्सटनका अधिवक्ताले यस फैसलका विरुद्ध क्याम्बोडियाका राजासँग माफीका लागि अपिल गर्ने बताएका छन् ।

६९ वर्षका रिक्सटनले फैसला सुनाइएपछि आफूमाथि अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
हर्क साम्पाङले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

  श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई नैतिकताका आधारमा तत्काल...

प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न हुन्न : योगेश भट्टराई

  नेकपा एमालेका उपमहासचिव योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री पदीय दायित्वबाट भाग्न खोजिरहेको आरोप लगाएका...

वाणिज्य बैंकहरुको नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक

    जेठ महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरुले नयाँ ब्याजदर सार्वजनिक गरेका छन् ।...

२०४६ देखि २०८२ चैत सम्म को-को पर्दैछन सम्पत्ति छानबिनमा

    सरकारद्वारा गठित सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पदधारी बहाल र सेवा निवृत्त...