मुलुकलाई समृद्ध पार्न कृषिबाटै संभव छ : मन्त्री दावा लामा

हाम्रो इकोनोमि

दावा लामा प्रदेश ३ अन्तर्गतको चितवन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट प्रदेशसभामा प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए । उनले १६ फागुन २०७४ मा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रीका रूपमा शपथ लिँदै जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । यसअघि उनी सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगको चितवन अध्यक्ष पनि बनेका थिए । राप्ती नगरपालिका ५ चितवन निवासी लामा २०३५ सालदेखि राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय छन् । २०४३ मा लामा जनपक्षीय मञ्च चितवन जिल्ला कमिटीका सदस्य, २०४४ मा पार्टी इलाका कमिटी सचिव, २०४७ देखि २०६० सम्म तत्कालीन एमाले जिल्ला कमिटी तथा सचिवालय सदस्य रहेका थिए । समाजसेवाका विभिन्न क्षेत्रमा समेत योगदान पु¥याएका लामा राजनीतिमा शालीन व्यक्तिका रूपमा परिचित छन् । कृषि क्षेत्रको समस्या समाधान र सम्भावनाका साथै राजनीतिक विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर प्रदेशमन्त्री लामासँग  गरेको कुराकानीको संपादित अंश :

 

० प्रदेश ३ को भूमिसुधार, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको ६ महिना बित्यो, कस्तो अनुभव गर्दै हुनुुहुन्छ ?

म हिजो पनि जनताकै लागि निरन्तर काम गर्दै आएको व्यक्ति हुँ । मैले सिंग्गै जीवन समाज रूपान्तरणका लागि बिताएको छु । राजनीतिमा सक्रिय भएर देशको सेवा गर्ने उद्देश्यले नै यो क्षेत्रमा होमिएको हुँ । अहिले प्रदेशको मन्त्रीका रूपमा कार्यरत रहँदा जिम्मेवारी थपिएको छ । मैले मेरो भूमिकालाई थप उच्चस्तरको व्यवस्थापनसहित क्रियाशील हुनुपर्छ । फराकिलो जिम्मेवारी वहन गर्ने अवसर पाएको अनुभूति गरेको छु ।

० तपाईंले जुन विषय र विभागको जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, त्यस हिसाबले प्रदेश ३ मा सम्भावनाका क्षेत्रहरू के कस्तो देख्नुभएको छ ?

प्रदेश ३ केन्द्रीय राजधानीसहितको प्रदेश हो । समृद्धि र विकासको प्रशस्त सम्भावना यो प्रदेशले बोकेको छ । गौरीशंकर हिमाल र गोसाइ“कुण्डजस्तो धार्मिक तीर्थस्थल यहीँ छ । रेडपाण्डाजस्तो जनावर पनि पाइन्छ । यार्सागुम्बा, चिराइतो जस्ता बहुमूल्य जडीबुटी पाइने हिमाली क्षेत्र पनि छ । प्रदेशको मध्यभागमा धेरै फलफूल खेती हुन्छ । हजारौं सामुदायिक वनहरू प्रदेश ३ मा छन् । हिमाल, पहाड र तराई क्षेत्रसमेत समेटिएको यो प्राकृतिक स्रोत साधनका हिसाबले अति सम्पन्न क्षेत्र हो ।

० यति सम्पन्न क्षेत्रको स्रोतसाधनको व्यवस्थापन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ?

मुलुकमा राजनीतिक आन्दोलनको चरण समाप्त भइसकेको छ । अब हरेक नागरिक उत्पादनमूलक काममा लाग्नुपर्छ भन्ने मान्यता कृषि मन्त्रालयले राखेको छ । हामीले यही विषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि समेटेका छौं । कोही नागरिक बेरोजगार भएर हात खाली बस्न नपरोस् भन्नेमा हामी गम्भीर छौं । मुलुकलाई समृद्ध बनाउने र सबैलाई सुखी बनाउने काम कृषि अभियानबाटै सम्भव छ । यी सम्भावनाहरूलाई अगाडि बढाउन प्रदेश सरकारले जोड दिइरहेको छ । यसका लागि बजेटको पनि व्यवस्था गरिएको छ ।
यहाँका वन जंगललाई संरक्षण गर्ने, त्यसभित्रका बोटबिरुवा र फलफूलको विस्तृत अध्ययन गर्ने, माटो परीक्षण गरेर उपयुक्त स्थानमा बहुमूल्य जडीबुटी र फलफूल खेतीका लागि प्रोत्साहन गर्ने हाम्रो नीति छ । काभ्रेको तिमाल क्षेत्रमा बोधिचित्त मालाको खेती हुन्छ । रसुवामा चिराइतो यार्सागुम्बा जस्ता चीजहरू उपलब्ध छन् । सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछापलगायतका जिल्लामा चौंरी गाईपालन व्यवसायको ठूलो सम्भावना छ । त्यसलाई क्रमशः प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
चिउरी र मौरीपालन व्यवसायलाई अभियानकै रूपमा अघि बढाउने हाम्रो लक्ष्य छ । चिउरीमा मौरी आउँछ, मौरीले मह उत्पादन गर्छ । यस्ता चीजलाई व्यवस्थित गर्ने काम हुन सकिरहेको छैन । विभिन्न स्थानमा मौरीको जोन स्थापना गर्ने कार्यक्रम नै छ । रसुवामा ट्राउट र असला माछा व्यवसायको प्रचुर सम्भावना छ । यसलाई पनि थप प्रोत्साहित गरिनेछ । रसुवा पर्यटकीय क्षेत्र हो । रसुवाको गोसाइकुण्ड पुग्नका लागि प्रदेश सरकारले केबुलकारको सर्वे गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । केबुलकारको निर्माणले यस क्षेत्रमा कृषि उत्पादन र बजार विस्तारमा समेत अवश्य टेवा पुग्ने हाम्रो विश्वास हो ।
चीनसँग जोडिएको रसुवा नाकालाई व्यवस्थित गर्न सक्ने हो भने नेपालमा उत्पादित कृषि उपजलाई पनि चीनमा निर्यात गर्न सकिनेछ । यसमा पनि पहल हुनेछ । किसानले रोपेका उत्पादनको प्रत्यक्ष लाभ उनीहरूले लिन पाउने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति छ ।
चक्लाबन्दी र सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहित गरी हरेक ठाउँमा कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायिक बनाउने कामलाई तीव्र बनाइनेछ । कृषिलाई यान्त्रिकीकरण गर्न राज्यले पूर्ण सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । अब कृषिमा यान्त्रिकीकरण हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो । हजारौं मान्छेले गर्ने काम मेसिनले एक दुई घण्टामै गर्दा समय र लगानीको बचत हुन्छ । यसबाट स्वाभाविक रूपमा फाइदा बढी हुन्छ । कृषि क्षेत्रमा अनुभूति हुने गरी काम हुनेछ ।

० यहाँले भन्नुभए जसरी परम्परागत खेतीप्रणालीलाई सबै ठाउँमा विस्थापित गर्न आधुनिकीकरण भिœयाउन कति सम्भव छ ?

पक्कै पनि त्यति सहज त नहोला । चुनौती धेरै छन् । आमकृषकमा समयअनुसारको चेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्ने दायित्व पनि छ । कृषक वर्गलाई बुझाउन नसकेसम्म कृषिमा धेरै कुरा सम्भव छैन । तर असम्भव पनि छैन । किनभने परम्परागत खेतीप्रणालीबाट निराश हुनेको जमात बढ्दो छ । पुरानो परम्परामा लागिरहँदा श्रम र लगानीअनुसारको लाभ छैन । अर्कोतिर हरेक चीजको मूल्य बढ्दा खेतीमा पनि लगानी नदेखिने गरी बढ्दो छ । यसबाट हात लाग्ने भनेको निराशा नै हो । विदेश पलायन हुने स्थितिको सिर्जना यत्तिकै भएको होइन । यो अवस्थाको अब अन्त्य गर्नुको कुनै उपाय छैन । यसका लागि कृषिप्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नु आवश्यक छ ।
यसका लागि हामीले प्रदेश ३ मा केही योजनाहरू बनाउँदै छौं । विदेश गएर फर्किएका र विदेश जान तयार युवालाई माछापालन, पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण, गाईपालन, भैंसीपालन, बाख्रापालन, सामूहिक खेतीप्रणालीजस्ता विभिन्न विषयमा तालिमको व्यवस्था गरिनेछ । तालिमपछि उनीहरूलाई आफूलाई रुचिको क्षेत्रमा लागेर व्यवसाय अनुदान, सहुलियतसहित सघाउने योजना छ ।

० वर्तमानमा सरकारले जेजस्ता कार्यक्रम अघि सारे पनि युवाहरूमा कृषिप्रतिको खासै आकर्षण देखिएको छैन नि ?

पक्कै पनि हो । हिजो परिस्थिति अर्कै थियो । राजनीतिक संक्रमण थियो । लामो समयसम्म स्थायी सरकार थिएन । यसले गर्दा घोषित कार्यक्रमले निरन्तरता पाएन । व्यवस्था तलमाथि भइरहँदा युवाहरूमा लगानी सुरक्षित हुने विश्वास भएन । आफ्नो व्यवसाय सफल हुन्छ भन्नेमा विश्वास नहुनु स्वाभाविक पनि थियो । अब स्थिति बिल्कुल बदलिएको छ । राजनीतिक संक्रमण अन्त्य भएको छ भने स्थायी सरकार गठन भएको छ । यसको सकारात्मक प्रभाव कृषिमा पनि पर्नेछ । हामी कृषिमा केही गर्न चाहनेलाई बाटो देखाउनेछौं । यसैले हिजोको दृष्टिकोणमा अवश्य पनि परिवर्तन आउनेछ । कृषिमा छाएको निराशाको अन्त्य हुनेछ ।

० कृषिमा भएको स्रोतलाई परिचालन गर्ने र युवालाई आकर्षित गर्ने ठोस कार्यक्रम केके छन् ?

धेरै कार्यक्रमहरू छन् । अघि नै भनियो, हामी सामूहिक खेतीका लागि प्रोत्साहित गर्नेछौं र आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नेछौं । परम्परागत खेतीमा भर परी हलो जोतेर अब आर्थिक रूपान्तरण सम्भव छैन । हरेक वर्ष फागुन चैतमा मकै छर्ने र असार साउनमा धान रोप्ने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आवश्यक छ । उही माटो र उही बालीनाली हुँदा पनि उब्जनी राम्रो हँुदैन । जमिनले पनि परिवर्तन खोजिरहेको हुन्छ । नयाँ खेती प्रणाली र नयाँ नयाँ बीउ हुँदा मात्रै उत्पादन बढी हुन्छ ।
प्रदेश सरकारले खेतीयोग्य जमिनको माटो परीक्षण गर्ने भेन खरिद गर्ने भएको छ । ठाउँठाउँमा तरकारी र फलफूलमा हुन सक्ने विषादी चेक संयन्त्र राखिने भएको छ । यसैगरी, पशुपालनमा लागेका किसानको राहतका लागि भेटेरीनरी एम्बुलेन्स पनि खरिद गर्दै छौं । ल्याबसहितको यस्तो भेनमा चार पाँच जना डाक्टरसहितको टिम निरन्तर खट्नेछ । भेनमा सबै औषधि उपलब्ध हुनेछ । कुनै पनि पशु बिरामी भएकै स्थलमा पुगेर उपचारको व्यवस्था गरिनेछ । यसबाट किसानले घरघरमै सहज सेवासुविधा पाउनेछन् ।
यसैगरी, तरकारी व्यवसायमा लागेका किसानलाई राहतस्वरूप एक जिल्लामा एउटा शीतभण्डार (कोल्डस्टोर) स्थापना गर्ने योजना छ । यस्तो योजनाअन्तर्गत प्रदेश ३ को १३ वटा जिल्लामै शीतभण्डारको व्यवस्था हुनेछ । प्रदेश ३ लाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ । यसको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रदेशस्तरको दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना हुँदै छ ।

० यसरी नयाँ योजनाको चर्चा गरिरहँदा किसानले अहिले जे जति उत्पादन गरिरहेका छन्, त्यसका लागि पनि उचित बजार व्यवस्थापन हुन नसकेको गुनासो छ नि ?

हाम्रो देशको समस्या के छ भने जब किसानले राम्रो उत्पादन गर्छ, त्यतिखेर भाउ घट्छ । यसको मुख्य कारण भारतसँगको खुला नाका हो । यहाँ जे उत्पादन हुन्छ, त्यही चीज भारतबाट मूल्य घटाएर सप्लाई गरिन्छ । यो खुला सिमानालाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकारको हो । भाउ नपाएर उत्पादन खेर जाने यस्तो विशेष परिस्थितिमा चिस्यान केन्द्रबाट लाभ लिन सकिनेछ । किनभने शीतभण्डारमा लागेर कृषि उत्पादनलाई सुरक्षित पार्न सकिनेछ । भाउ राम्रो भएको बेला उत्पादनलाई बजारमा पु¥याउन सकियोस् भनेर यस्तो अवधारणा अघि सारेका हौं । अर्को कुरा किसानले बजार नभेट्ने र बजारले किसानको उत्पादन नपाउने स्थिति पनि छ । अब नयाँ परिस्थितिमा विशेष ढंगले बजार सञ्चालन र जिम्मेवारी तोकिनुपर्छ । यसअनुसार अनुगमन र व्यवस्थापनको काम प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।

० बिचौलियाको बिगबिगी हटाउने र किसानलाई आफ्नो लगानीअनुसारको लाभ पाउने खालको वातावरण निर्माणका लागि के कस्तो पहल भइरहेको छ ?

पक्कै पनि मालपोत कार्यालय, तरकारी बजार जताततै बिचौलियाको बोलवाला देखिन्छ । उनीहरूको मनपरीले किसानहरू पनि मारमा परेका छन् । उनीहरूले श्रम र लगानी गर्ने किसानले भन्दा पनि बढी फाइदा लुटिरहेका छन् । यस्ता बिलौलियालाई निरुत्साहित गर्नैपर्छ । त्यसका लागि प्रयास पनि भइरहेको छ । अब यस्तो अवस्था लामो समयसम्म रहँदैन । स्वयं बिचौलियालाई पनि कुरा बुझाउनुपर्छ । ‘यो बाटो सही होइन रहेछ, उत्पादनमूलक काममा आफैं लागेर आफ्नो कमाइ खाँदा मात्रै मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजान सकिन्छ । यो मुलुक हाम्रो पनि हो । सुशासन र समृद्धिका लागि योगदान पु¥याउनु मेरो पनि कर्तव्य हो भन्ने बुझाउनुपर्छ । मुलुकमा लामो समयसम्म कायम रहेको संक्रमणकै कारणले यस खालका बिचौलियाहरूको जन्म भएको हो ।

० उत्पादनसँग नजोडिएका व्यक्तिहरू कम्युनिस्ट पार्टीका नेता कार्यकर्ता बन्न योग्य हुन सक्दैनन् भनिन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा स्थिति ठीक विपरीत छ नि ?

यो निकै गहन सवाल हो । हिजो शासन व्यवस्थाकै विरुद्ध लाग्नुपर्ने भएकाले परिस्थिति भिन्नै थियो । अब आर्थिक समृद्धिको दिशामा एकजुट भएर लाग्नुपर्ने भएकाले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । कसरी प्रत्येक कार्यकर्तालाई उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने विषयमा हामी गम्भीर छलफलमा छौं । यसो गर्न नसकिएसम्म मुलुकलाई समाजवादउन्मुख दिशामा लैजान सकिँदैन ।

० भूमि व्यवस्थापनका लागि के कस्तो योजना ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

यसमा विविध खालका समस्या छन् । वर्षौंवर्षदेखि भोगचलन गरेर खाइरहेको छ । जग्गा नापी नभएको पनि ४५ वर्ष भइसक्यो । अहिले जनसंख्या बढेको छ । हिजोको नापीबाट छुटिसकेको छ । केही नयाँ मान्छेको बसाइ बढेको छ । कतिको बसाइँसराइ भइसकेको छ । ४५ वर्षअगाडिको नक्साअनुसारको जग्गा छैन । खासगरी वन क्षेत्रको समस्या छ । सहर बजार बनिसकेको छ, स्थायी संरचनाहरू बनिसकेका छन् । वनको पुरानो नक्सा कायम छ । अब संघ, प्रदेश, स्थानीय तह सबैले समन्वय गरी भूमि व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्नेछ ।

० धेरै योजनाहरू सुनाउनुभयो, मन्त्रालय सञ्चालनका लागि भौतिक सुविधाको अभावले गर्दा दैनिक कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको गुनासो चर्कै थियो । तपाईंको आफ्नै मन्त्रालय चाहिँ कत्तिको व्यवस्थित भयो ?

मन्त्रालयको भौतिक अवस्थालाई लिएर खासै गुनासो गर्नुपर्ने स्थिति छैन । ३६ वटा कार्यालयहरू मेरो मन्त्रालयको मातहतमा रहेका छन् । ७४८ कर्मचारी आएका छन् । उनीहरूलाई कामको जिम्मेवारी र कार्य विभाजन हुन
बाँकी छ । सबै कार्यालय सुचारु भइसकेका छैनन् । स्रोतसाधन बिस्तारै जुट्दै छ ।

० प्रसंग बदलौं, संघीय व्यवस्थाकैविरुद्ध आवाजहरू सुनिन थालेका छन् । वास्तवमा स्थिति के हो ?

हिजोको सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा लैजाने हाम्रो योजना हो । हिजोको केन्द्रीकृत राज्य सत्ताको अभ्यासलाई तल्तो तहसम्म पु¥याउने अहिलेको व्यवस्थाको परिकल्पना हो । २०६२÷२०६३ को राष्ट्रिय जनआन्दोलनले नै यसको आधार कोरिसकेको हो । नयाँ संविधानले त्यसलाई थप व्यवस्थित गरेको मात्रै हो । अहिले यो संघीय व्यवस्था हिजोको एकारात्मक राज्यमा मोज गर्नेहरूलाई मात्र काम छैन । एकात्मक राज्य र यथास्थितिवादी चिन्तन बोक्नेहरूलाई काम छैन । जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनु, राज्य सत्ता अभ्यास गर्ने विषयले व्यापकता पाउनु कसरी अस्वीकार्य हुन सक्छ ? त्यसैले, यस्तो चर्चा एकाध मानिसले उठाएका हुन् । राणाले बनाएको दरबार, पञ्चायतले बनाएको केही पुल देख्ने तर खुला व्यवस्थामा आएपछि गाउँगाउँमा राज्यको बजेट विनियोजन भएको, सडक खुलेको, स्कुल कलेज स्थापना भएको, खानेपानी, बिजुली पुगेको नदेख्ने । यो सरासर नयाँ व्यवस्था नरुचाउनेहरूको दृष्टिदोष मात्रै हो ।

० अहिले विभिन्न तहका सरकारले अनावश्यक ढंगले करको दायरा बढाउँदै कर वृद्धि गरेको आरोप छ नि ?

यथार्थमा हिजो पञ्चायतमा पनि कर उठाइन्थ्यो । राणाशासनमा चाहिँ आफूखुसी थियो । अहिले स्थानीय तहले आआफ्ना गाउँसभाले तोकेबमोजिमको कर उठाउने निर्णय गरेको हो । मात्रै के हो भने जनतालाई नोक्सान पु¥याउने खालको कर बढी उठायो कि भन्ने चिन्ता मात्रै हो । दोहोरो नहोस् भन्ने पनि सबैको चासो हो । करमा जभाभावी नहोस् भनेर प्रदेश ३ अन्तर्गतका महानगर, नगर, गाउँपालिकासमेत गरी जम्मा ११९ वटै स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारले पत्राचार गरी विवरण संकलन गरेको छ । अहिले त्यसको अध्ययन हुँदै छ । अस्वाभाविक र मनोमानी देखिएमा पक्कै
पनि सच्याइनेछ ।
तर धेरैजसो अहिले करको विषयमा भ्रमपूर्ण प्रचारबाजी पनि भइरहेको छ । ‘जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता गर्दा २ हजार कर लियो’ भनिएको छ । बुझ्दा त्यस्तो छैन । हल्ला मच्चाउने काम भएको छ । कतिपयमा हिजोको चिन्तन मेटिएको छैन । यथास्थितिवादी चिन्तनमा रमाउने र मुलुकको समृद्धि नचाहनेहरूले अनावश्यक चर्चा गरिरहेका छन् । विकास र सुशासन नचाहनेहरूको यस्तो हर्कतलाई बुझ्नु आवश्यक छ । मुलुकलाई अस्थिर बनाएर राख्ने र फेरि चलखेल गर्न पाइयोस् भन्नेहरूको खेल हो ।

० अब मुलुकमा समृद्धि भित्रिन्छ भन्नेमा कति विश्वस्त हुनुहुन्छ ?

म त एकदमै विश्वस्त छु । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दिनचर्यालाई हेर्छु । उहाँ बिरामी हुनुहुन्छ तर दिनको १८ घन्टा खटिरहनुभएको छ । मुलुकको समृद्धि र सुशासनका लागि उहाँको खटाइले यो मुलुकको अवस्था फेरिने सन्देश दिइरहेको छ ।
हरेक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पनि उत्तिकै खटिरहेका छन् । यसमा सबैलाई साथ दिनुपर्छ । साँच्चै भन्ने हो भने यो मुलुक बनाउने बेला हो । समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणका लागि एकाकार भएर जुट्ने बेला हो । सरकार गठनको ६ महिना कानुन निर्माणमा बित्यो, अबको ६ महिनामा नागरिकले देखिने खालको समृद्धि र विकासको काम हुनेछ ।

राजधानी दैनिकबाट