ओली सरकार स्थानीय तहलाई हस्तक्षेप गर्दै संघीयता खारेजीको तयारीमा लागेको पौडेलको आरोप



हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार स्थानीय तहका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न र संघीयतालाई खारेज गर्न लागेको आरोप लगाएका छन्। केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुसँग गरेको अन्तरसम्वाद कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले संविधानको मर्म विपरित केन्द्र सरकारले स्थानीय तहका अधिकामाथि हस्तक्षेप गर्न लागेको आरोप लगाएका हुन्।

‘वर्तमान सरकार पक्षपाती देखिएको छ। स्थानीय तहको अधिकारलाई केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको छ। यसरी स्थानीय तहका अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्न केन्द्र सरकारले गर्न पाउदैन। कम्युनिष्ट सरकारले संघीयताको कार्यान्वयन गर्छ भन्नेका शंका छ। संघीयता कम्युनिष्टको सत्तामा पर्दैन। कम्युनिष्ट सिद्धान्त भनेको जनवादी केन्द्रीयतामा आधारित सिद्धान्त हो,’उनले भने।

वरिष्ठ नेता पौडेलले अहिले देखिएको कर उठाउने विवाद केन्द्र सरकारको कमजोरीका कारण सिर्जना भएको दाबी गरे। केन्द्र सरकारले वित्तिय आयोग नबनाएका कारण करको विवाद सिर्जना भएको उनको धारणा थियो। पौडेलले भने, ‘वित्तिय आयोग नबनेका कारण करको विवाद सिर्जना भएको हो। यो केन्द्र सरकारको कमजोरी हो।’

स्थानीय तहका जनप्रतिनीधिले गर्ने काम पार्टीको भविष्यसँग जोडिएको भन्दै पार्टीको सिद्धान्त र प्रतिष्ठा  जोगाउने ढंगले काम गर्न समेत नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुलाई निर्देशन दिए। भने,‘जनताले तपाईहरुलाई निर्वाचित गरेर पठाएका छन्। तपाईहरुको कामसँग पार्टीको भविश्य जोडिएको छ। अहिले हामी धेरै कमजोर अवस्थामा पुगेका छौ। त्यसैले तपाईहरुको कामले पार्टीलाई माथि ल्याउन जरुरी छ। स्थानीय तह भ्रष्चारको अखडा हुन लाग्यो भन्ने बुद्धिजीवीहरुको तहबाट कुरा आउन थालेको छ। पारदर्शी रुपमा काम गर्न काम गर्नुपर्छ भन्ने दिमागमा राख्नुहोला। संविधान र लोकतन्त्रको मर्म अनुसार काम गर्नुहोला।’

पौडेलले वर्तमान सरकारले अहिले ठुला ठुला भ्रष्टचार गर्न लागेको भन्दै यो विषयलाई आम नागरिकसम्म लैजानुपर्ने बताउनुभयो । पौडेलले भने, ‘अहिले ठुला घोटला भएका छन्। त्यो स्थानीय तहले उठाउनुपर्छ। नेपाल वायूसेवा निगमको वाइड बडी जहाज खरिदमा जसरी घोटला भएको छ। त्यो बिषयलाई तल्लो निकायसम्म लैजानुपर्छ। यो काम तपाईहरुले गर्नुहोला।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नर्सिङ रुमको सुरुवात

    नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...