‘श्रीमान्’का लागि राजीनामा नै उत्तम विकल्प

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेका दीपकराज जोशी कनिष्टकै नेतृत्वमा न्यायाधीशकै रुपमा काम गर्न तयार भएका छन् । उनले त्यसका लागि वातावरण तयार गर्न १५ दिनको बिदा सकिएपछि पुनः ५ दिनको बिदा लिएका थिए । त्यो ५ दिनको बिदाको अवधि पनि सकिसकेपछि उनले पुनः बिदा थप्दैआएका छन् ।

जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भए पनि न्यायाधीशका रुपमा काम गर्ने मनस्थितिमा रहेको उनी निकट स्रोत बताउछ । र, उनले आफूलाई न्यायाधीशका रुपमा काम गर्न दिन र महाभिहयोग दर्ता नगर्न सत्तारुढ नेकपाका नेताहरूसंग अनुरोध गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार, उनले कामु प्रधानन्यायाधीशका रुपमा जसलाई पेशी तोक्ने गरेका थिए, तिनै न्यायाधीशको नेतृत्वमा उनी काम गर्न तयार भएका छन् । हिजो जसलाई जोशीले पेशी तोकेका थिए अब उसै (ओमप्रकाश मिश्र) ले तोकेको पेशीको इजलासमा न्यायाधीश हुन उनी तयार भएका छन् । जुन न्यायिक इतिहासमा बिरलै सुन्न र देख्न पाइन्छ ।

जोशी प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत हुने प्रष्ट भएपछि राजीनामा दिएको भए फेससेभिङ हुन्थ्यो, मतदानको अवस्था आउँदैनथ्यो । संसदीय सुनुवाइबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएपछि राजीनामा दिएको भएपनि उनको बारेमा टिकाटिप्पणी गर्न ठाउँ हुने थिएन । तर, उनले राजीनामा दिएनन् । उनको लागि अझै पनि एकमात्र उत्तम उपाय राजीनामा नै हो ।

 

तर उनले राजीनामाको बाटो अलबम्बन नगरी न्यायाधीश भएर बरिष्ठतम न्यायाधीशको रुपमा न्याय परिषद् सदस्य हुन खोजेका छन् । र, आगामी पुसमा कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र अवकाशपछि फेरि पनि चलखेल गर्न सकिन्छ कि भन्ने दाउ उनको हुनसक्छ । तर, एकपटक प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भइसकेपछि पुनः त्यो पदमा आवेदन नै दिन नमिल्ने ब्यवस्था विगतको नियमावलीमा थियो । फेरि त्यो विगतको ब्यवस्था अनुसार आवेदन नलिने संभावना ज्यूँका त्यूँ नै छ ।

 

५ महिनाअघि अस्वीकृत ब्यक्तिलाई संवैधानिक परिषदले स्वीकृत गर्नसक्ने आधार र कारण देखिदैन । तसर्थ जोशीका लागि राजीनामा नै सही कदम हुनसक्छ । राजीनामा नदिए महाभियोग दर्ता हुने सम्भावना रहन्छ । र, महाभियोग दर्ता भए पारित हुने संसदीय अंकगणित प्रष्ट छ । उनी पेन्सनलगायतका सुविधाबाट बन्चित हुनसक्छन् । इतिहासमा महाभियोगबाट पदच्यूत भएको भनेर नाम अंकित हुनेछ । यदि उनले राजीनामा दिएनन् भने सर्वोच्च अदालतमा सरकारविरुद्ध परेका मुद्दामा उनी आग्रही हुनसक्छन् । उनलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाइएकोमा उनमा इगो जागृत हुनसक्छ ।

 

संवैधानिक परिषदले जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गरेपछि धेरै कोणबाट धेरै प्रश्न उठेका छन् । नेपाली कांग्रेसले संसदीय समितिबाट अस्वीकृत गर्नै मिल्दैन, न्यायालयमा हस्तक्षेप भयो, बरिष्ट न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाएर ‘अधिनायकवाद’ को अभ्याससमेत भन्न पुग्यो । नेपाली कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा संविधान बनाएको भन्दै गर्व गर्दैआएको छ । त्यही संविधानमा संसदीय सुनुवाइ समितिको ब्यवस्था राखिएको छ ।

 

सुनुवाइ समितिले संबैधानिक परिषदले गरेको सिफारिस दुई तिहाई बहुमतले अस्वीकृत गर्नसक्ने प्रावधान पनि राखेको छ । त्यही प्रावधान अनुसार जोशी दुई तिहाई बहुमतले प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भएका हुन् । तर कांग्रेस आफैंले बनाएको संविधानअनुसार  समितिबाट अस्वीकृत गर्न मिल्दैन भनेर बहिस्कार गर्न पुग्यो । जुन प्रजातन्त्रवादी भन्ने पार्टीका लागि सुहाउने बिषय हुँदैहोइन ।

 

यदि नेकपाको ठाउँमा कांग्रेस हुन्थ्यो र जोशी अस्वीकृत गर्दा बहिस्कार गरिन्थ्यो भने कांग्रेसले प्रजातन्त्रको दुहाई दिंदै कम्युनिष्टहरू संसदीय ब्यवस्था बिरोधी हुन् भन्दै तीन हात माथि उफ्रिने पक्का थियो । नेपालमा प्रजातन्त्रको लाइसेन्स प्राप्त एकमात्र ठेकेदार ठान्ने कांग्रेसले सुनुवाई समितिबाट दुई तिहाईले अस्वीकृत गरेपछि जसरी न्यायालयमाथि हस्तक्षेप भयो भनेर कोकोहोलो मच्चायो त्यसले उसलाई न्यायालयको शुद्धिकरणको बाधक र न्यायालयमा हुने खुलेआम भ्रष्टाचारको पक्षपाती सावित गरेको छ ।

 

भारतमा सन् १९७३ को अप्रिलमा इन्दिरा गान्धीले रोलक्रममा रहेका तीन जना बरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई छाडेर चौथो बरियताका अजितनाथ रे लाई प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गरेकी थिइन् । बरिष्ठतम न्यायाधीशत्रय जयशंकर मणिलाल सेलट, एएन ग्रोबर, के एस हेगडेलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाई एकैपटक अजितनाथ रे लाई बनाएकी थिइन् ।

 

सुप्रीम कोर्टमा तीनजना बरिष्ठ न्यायाधीशलाई अपमान गर्दै चौथो नम्बरका न्यायाधीश रेलाई प्रधानन्यायाधीश बनाएपछि भारतको नागरिक समाजदेखि सबै तह र तप्काले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि सरकारले आक्रमण गरेको भन्दै बिरोध ग¥यो तर गान्धी पछि हटिनन् । प्रधानन्यायाधीश नबनाइएपछि बरिष्ठ न्यायाधीश तीनै जनाले राजीनामा दिएका थिए ।

 

 

उनीहरूले राजीनामा दिने कारण यसरी खुलाएका थिए–‘जुनियर न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीश भइसकेपछि उसको नेतृत्वमा न्यायाधीश भइरहँदा कसैप्रति आग्रह हुनसक्छ । सरकारप्रति इगो रहिरहन्छ । सरकारले बरिष्ट हुँदाहुँदै पनि प्रधानन्यायाधीश नबनाएको इगोका कारण आग्रही हुनसक्ने ठानेर तीनैजनाले राजीनामा दिएका थिए । भारतको यो उदाहरणलाई आत्मसात गरी नेपालमा जोशीले संसदीय समितिबाट प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत भइसकेपछि पनि राजीनामा नदिई न्यायाधीशकै रुपमा रहिरहनु कति उचित हुन्छ भन्ने कुरा भारतका ती न्यायाधीशबाट पनि सिक्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

भारतमा प्रधानमन्त्रीले नै रोलक्रममा रहेका तीनजना बरिष्ठ न्यायाधीशलाई सुप्रीम कोर्टको प्रधानन्यायाधीश नबनाई चौथो नम्बरकालाई बनाएको इतिहास छ । तर नेपालमा भने संवैधानिक प्रक्रिया अबलम्बन गरी कार्यक्षमता नभएका र अनेक विवादित फैसला गरेका ब्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशमा अस्वीकृत गर्दा किन रुवाबासी हुन्छ श्रीमान् ?

साँघु साप्ताहिकबाट