सिगात्सेदेखि काठमाडौंसम्म एउटै डिपिआर बनाउन प्रस्ताव, लगानीबारे अक्टोबरमा छलफल

 

चीनको सिगात्सेदेखि काठमाडौंसम्म रेलमार्गको एउटै डिपिआर बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । रसुवागढीदेखि काठमाडौंसम्म ७२.२५ किलोमिटर रेलमार्गको लगानीबारे भने आगामी अक्टोबरमा छलफल हुने भएको छ ।

केरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग प्राविधिक रूपमा सम्भव हुने अध्ययनको निष्कर्ष छ । तर, लगानी कसले कति गर्ने भन्ने छलफल हुन बाँकी छ । ‘लगानीको मोडालिटीबारे अहिले भन्न सकिने अवस्था छैन,’ अध्ययन प्रतिवेदनबारे चीनमा छलफल गरेर फर्किएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव मधुसूदन अधिकारी भन्छन्, ‘आउँदो अक्टोबरमा नेपालमा बस्ने बैठकले लगानीलगायत विषय टुंगो लगाउन सक्छ ।’

रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्ग पूर्ण अनुदानमा बनाउन चीनले नमाने पनि २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने प्रस्ताव नेपालले नै चीनसँग अघि बढाउनु उपयुक्त हुने रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्याय बताउँछन् । ‘चीनले लाओस जोड्ने रेलमार्गमा ७० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएको छ,’ उनले भने, ‘नेपालले पनि कम्तीमा २० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दा उक्त रेलमार्गप्रति नेपालसमेत गम्भीर रहेको चीनले बुझ्न सक्छ ।’

उक्त रेलमार्ग निर्माणका लागि प्रतिवेदनले अनुमान गरेको २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँमध्ये नेपालले २० प्रतिशत लगानी गर्दा करिब ५१ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ लगाउनुपर्ने हुन्छ । तर, यसमा चीन सहमत हुने निश्चित छैन ।

चाइना नेसनल रेल्वेको कन्सल्ट्यान्ट कम्पनीका रूपमा चाइना रेल्वे फस्ट सर्भे एन्ड डिजाइन इन्स्टिच्युटले उक्त रेलमार्गको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन तयार पारेको हो  । अध्ययन प्रतिवेदनले सिगात्सेदेखि काठमाडौंसम्म एउटै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार पार्ने प्रस्ताव गरेको छ । रसुवागढीयता १९ र १७ किलोमिटरसहितका ७ सुरुङ र यो रेलमार्गमा बन्ने पुलहरूको कुल लम्बाइ ३ किलोमिटर हुने अध्ययन छ ।

यसरी काठमाडौंदेखि रसुवागढीसम्मको ९८ प्रतिशत हिस्सा सुरुङ र पुलको हुनेछ । अन्तिम स्टेसन टोखामा प्रस्ताव गरिएको छ । तर, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार नभएसम्म रेलमार्गमा हुने वास्तविक लगानी अनुमान गर्न गाह्रो हुने इन्जिनियर उपाध्याय बताउँछन् । साथै, डिपिआरले उक्त हाई अल्टिच्युड रेलमार्गका थप जटिलता पहिचान हुनेछ ।

‘हिमालको चुचुरोदेखि २ हजार मिटर तलबाट सुरुङहरू बनाउनुपर्ने हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता टनेलभित्र अक्सिजन, प्रकाश, पानीको चुहावट, चट्टानहरू, उकालो–ओरालो, भूकम्पीय जोखिमजस्ता यावत् कुराको जटिलता व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जसमेत पर्ने भएकाले सो संरक्षित क्षेत्रको वातावरणीय प्रभावलाई कसरी न्यून गर्ने भन्ने जटिलतासमेत उक्त परियोजनासँग छ । यस्ता जटिलता पहिचानका लागि विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनपछि मात्रै थप निर्णय लिन सहज हुने उनी बताउँछन् । डिपिआर तयार पार्न भने कम्तीमा २ वर्ष लाग्ने अनुमान छ ।

वीरगन्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणबारे एमओयु हुँदै
-भारतीय पक्षले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गर्दै गरेको वीरगन्ज–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्गबारे बिमस्टेक सम्मेलनका दौरान नेपाल–भारत द्विपक्षीय समझदारी हुने भएको छ । ‘सम्मेलनका क्रममा भारतीय पक्ष आउँदा वीरगन्ज–काठमाडौं रेलमार्गबारे समझदारी हुने तयारी छ,’ मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले भने ।

-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणमा रेलमार्गको अध्ययन गर्ने विषयमा दुवै देश सहमत भएका थिए । त्यसपछि भारतले अध्ययन अघि बढाएको रेल विभागले जनाएको छ । तर, विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्नेलगायत विषयमा समझदारी भएको छैन ।

-यसअघि रेल विभागले नै अध्ययन अघि बढाउन पुस ०७३ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, भारतले नै रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन आफ्नै खर्चमा गरिदिने भएपछि विभागले बोलपत्र रद्द गरेको थियो ।

-नेपालको कुल आयात–निर्यात व्यापारको झन्डै ७० प्रतिशत हिस्सा वीरगन्ज नाकाबाट हुँदै आएको छ । तराईलाई राजधानीसँग छोटो दूरीमा जोड्ने नाका पनि यही हो । उक्त रेलमार्ग बने काठमाडौंसँग भारत र चीनको रेल सञ्जाल जोडिन सक्छ । यसले पूर्व–पश्चिम रेलमार्गसँग पनि जोड्छ । विद्युतीय रेलमार्फत सामग्री ढुवानीसमेत गर्ने गरे त्यसले ढुवानी लागत कम गर्ने तथा पेट्रोलियम इन्धनको खपतलाई समेत कम गर्न सक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।नयाँपत्रिकाले जनाएको छ ।