मुलुकी ऐन : श्री ३ जंगबहादुरदेखि केपी ओलीसम्म !
माक्र्सवादीहरूका विश्लेषणमा मावन समाजको विकासका चरणहरू विभिन्न कालखण्ड पार गरेर विकास भएका हुन् । त्यो आदिम साम्यवादी युगको समूहगत झुण्डहरू जोसँगै बस्ने÷खाने गर्थे । जहाँ लैंगिक विभेद थिएन भन्ने गर्छन् । त्यसपछिको मातृसत्ता युगमा परिवार वा समूहलाई जेठी मातृत्वले सम्हाल्ने गरिन्थ्यो ।
त्यो युगमा जंगली जनावरबाट जोगिन मुस्किल थियो । पुरुषहरूले ढुंगाको हतियार प्रयोग गर्ने गर्दथे । जसलाई ‘ढुंगे युग’ पनि भनिन्छ । कालान्तरमा भिन्नभिन्नै क्षेत्रका मानव समुदायबीच पनि परस्पर झडप चल्ने ग¥यो । त्यहाँदेखि वीर योद्धाहरूको खोजी हुने थाल्यो । साथै पितृसत्ता कायम हुँदै आयो । त्यसले लंैगिक विभेदको विजारोपण गरेको मानिन्छ ।
पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्थाले सामुदायिक नेतृत्वको चयन गर्ने परम्परा बसाले । त्यसको नायकत्वको महत्व बढाउँदै लग्ने गर्दा ‘राजा’को पदवी खडा ग¥यो । पूर्वीय प्राचीन ग्रन्थले नै राजा वा इन्द्रको स्थान उँचो रहेको स्वीकारेको छ । मानव लोकमा ‘राजा’ भएपछि स्वर्ग वा दैवी लोकमा पनि सर्वेसर्वा इन्द्र(देवराज) पनि हुने नै भए । अर्थात् परलोक(देवलोक), ईहलोक(विश्व) दुवैमा ‘शासक’ रहने भए । राजाहरूका गणनायक(उपराजा) भएझैं स्वर्गमा पनि ‘उपेन्द्र’हरू भएको शास्त्रले बताउँछ ।
अनि तिनका अप्सरा(सुन्दरी) पनि हुने नै भए । त्यसरी नै राजा–महाराजाहरूको पनि ‘ल्याइते’ वा अन्य कुनै नाममा सेविकाहरू हुनुलाई अस्वभाविक मानेनन् । तर, मनमुटाव र खटपटी चल्दा तिनीहरूलाई ‘नर्तकी’ पनि भन्ने गरिन्छ । त्यो मनोरञ्जनका विषय बन्न पुग्छ । त्यसकारण समस्त युगदेखि नारी उत्पीडन चर्केर आएको मानिन्छ ।
तर, त्यो युगमा पनि संभ्रान्त वर्गका नारीहरू भने विशेष खालको हैसियत र शक्तिले सम्पन्न भएको पनि इतिहासमा राखिएका छन् । त्यसलाई आमनारी समाजसँग दाँजेर तुलना गर्न व्यावहारिक मानिन्न । तर, आम महिला समाजलाई चुलोचौकाको बन्दी बनाएर तल्लो दर्जामा राखिएको कुरा साँचो हो । त्यसलाई नीति शास्त्रहरूले बलियो टेको दियो । तथापि हिन्दू तथा बौद्धतन्त्रले भने त्यस बीचमा नारीलाई दैवीकरण गरी लक्ष्मी र शक्तिस्वरुपमा व्याख्या पनि नगरेको होइन ।
बौद्धतन्त्रले नारीलाई शक्ति र प्रज्ञाकैरुपमा परिभाषित गरेको छ । त्यसप्रकारको तान्त्रिक अवधारणा पनि समाजमा व्याप्त हुन सकेन । निश्चित योगी वा तान्त्रिक समुदायमा मात्र संकुचित हुन पुग्यो । किनकि लैगिंक विभेदको नीतिमा पनि शोषणकै स्वार्थ लुकेको थियो । त्यसमा झन श्रम शोषणको अतिरिक्र यौन शोषण समेत जोडिएको छ ।
त्यही दोहोरो शोषणलाई कायम राख्न नीतिगत र व्यक्तिगत तवरबाट नारीमाथि अत्याचार चल्दै आएको हो । नेपालको सन्दर्भमा श्री ३ महाराज जंगबहादुर राणाले गर्भवती नाबालक बच्चा भएको र करकापमा सती पठाउन नपाउने इस्तीहार जारी गरे । त्यस्तै उनले जारी गरेको पहिलो नेपालको मुलुकी ऐन सम्बत २०११ ले धेरै किसिमको यौनजन्य अपराधलाई पहिलोपटक कानूनी रुपमा दण्डनीय बनाएका हुन् । पछि श्री ३ चन्द्र शमशेरले सती प्रथा र दासप्रथा दुवैलाई प्रतिबन्ध लगाईदिए । श्री ३ जंगबहादुर र श्री ३ चन्द्र शमशेर दुवै बेलायतसँग निकटको सम्बन्ध राख्थे । सम्बत २०२० मा मुलुकी ऐनलाई व्यापक संशोधन गरी छुवाछुतको अन्त्य भने श्री ५ महेन्द्र विक्रम शाहले गरेका हुन् ।
अहिले संघीयता गणतन्त्रको घोषणा भएपछि मुलुकी ऐन विस्थापन गर्न नयाँ मुलुकी(संहिता) ऐन २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू हुने भएको छ । त्यसले नारीहरूलाई यौनिक तथा अन्य प्रकारको हिंसाबाट जोगाउन र पीडकलाई यथोचित सजायको भागिदार बनाउने छन् भन्न विश्वास गरिन्छ ।
नेपालमा पुँजीवादको विकास नभएको र विकास हुने सम्भावनाहरू पनि एकदमै कमजोर रहेतापनि पूँजीवादी उपभोक्तावादी संस्कार र विकृतिले भने झ्याप्पै छोपेको स्थिति छ । अर्कातिर राजनैतिक अस्थिरता, आर्थिक भ्रष्टाचार र सामाजिक अराजकताको कारण समाज पतोन्मुख हुँदै जानेक्रममा नारीमाथि अपराधिक आक्रमण बढ्दै गएको छ । घरेलु नोकरको रुपमा खाडी मुलुकमा श्रम निर्यातको नाममा पुगेका वा अवैध ढंगले त्यता ओसारिएका महिलाहरूले बेहोर्नु परेको अमानवीय पीडाको छुट्टै पाटो पनि रहेको छ ।
पूँजीवादी राष्ट्रहरूले पनि नारी अधिकार संरक्षण गर्न कानूनी व्यवस्था गरेका छन् । पूँजीवादी दृष्टिले नारीलाई ‘खेलौना’ नै ठान्ने गर्नाले त्यो दृष्टिकोण अमानवीय नै ठहरिने गरेको छ । वास्तवमा नारी सक्षम र सशक्त नभई परिवार समाज र राष्ट्र पनि सक्षम हुनै सक्दैन । झाँसीकी रानी जस्तै राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि लड्न सक्ने र गार्गीजस्ता विदुषी नारीहरू हुर्काउन सक्नुपर्छ ।
त्यसको लागि विविध खाले नारी दमन र शोषणलाई अन्त्य गराउन ढिला भइसकेको मानिएको छ । पुरुष बराबरको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक अधिकारद्वारा सम्पन्न गराउने कानूनी प्रावधानले मात्र काम गर्दैन । त्यसलाई सशक्त ढंगले व्यवहारमा उतार्नु आजको आवश्यकता हो । साँघु अनलाईनबाट थुदेन लामा