किन स्वास्थ्य उपचारमाकानुनविपरित अझै ‘भ्याट’ असुल्छन् निजी अस्पतालहरू ?

 

 

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक मान्दै यसलाई सहजीकरण गर्न भनेको छ । संविधानको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी तथा धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकबारे उल्लेख गरिएको छ ।

संविधानको धारा ३५ मा यस्तो भनिएको छ :

१। प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।

२। प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ ।

३। प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।

४। प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ ।

 

संविधानले मौलिक हक भने पनि गत आर्थिक वर्षसम्म पनि शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा सरकारले कर लिइरहेको थियो ।

 

तर मौलिक हकको मान्यता दिइसकेपछि कर लिन नहुने भन्दै यसको व्यापक विरोध भयो । जसको कारण आर्थिक वर्ष २०७५र७६ बाट भने शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा लाग्दै आएको कर सरकारले खारेज गर्यो । यसको अर्थ यस वर्षको साउन १ गतेदेखि कुनै पनि शैक्षिक संस्था वा स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाले कुनै पनि नाममा कुनै पनि प्रकारको कर लिन पाउँदैनन् ।

 

कानुनमा कर लिन नपाउने भने पनि केही निजी अस्पतालले भने अझै पनि बिरामीसँग स्वास्थ्य उपचारमा भ्याट असुल गरिरहेको भेटिएको छ ।

 

स्वास्थ्य सेवामा लिने गरिएको करको ग्राउन्ड रियालिटी चेक गर्न सोमबार र मङ्गलबार राजधानीका केही अस्पतालमा पुग्यौँ हामी । जहाँको दृश्य यस्तो देखियो ।

 

ग्रान्डी अस्पतालले अझै असुल्दै छ बिरामीसँग ‘भ्याट’

राजधानीको धापासीमा रहेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको भनिएको ग्रान्डी अस्पतालले अझै पनि बिरामीसँग मूल्य अभिवृद्धिकर अर्थात् भ्याट असुल गरिरहेको छ । यस अस्पतालले करिब २ वर्ष अगाडिदेखि नै स्वास्थ्य सेवामा १३ प्रतिशत भ्याट लिँदै आएको थियो ।

पहिले ग्रान्डी अस्पतालले २०७३ फागुन ३ अर्थात् ३ मार्च २०१७ मा जारी गरेको एउटा बिल हेरौं ।

 

यस बिलमा ग्रान्डी अस्पतालले बिरामीको रजिस्ट्रेसनबापत ४४ रुपियाँ २५ पैसा, डाक्टरको चेकजाँचका लागि भनेर ४ सय ४२ रुपियाँ ४८ पैसा र न्युरो कन्सल्टेसनको नाममा अर्को ४ सय ४२ रुपियाँ ४८ पैसा लिइएको छ ।

 

यो सबै शुल्क जोड्दा ९ सय २९ रुपियाँ २१ पैसा हुन आउँछ । र, यो सबै रकमलाई जोडेर त्यसमा १ सय २० रुपियाँ ७९ पैसा भ्याट जोडेर १ हजार ५० रुपियाँ लिइएको छ । यो भनेको १३ प्रतिशत भ्याट जोड्दा हुन आएको रकम हो ।

 

 

यसरी गर्दैछ ग्रान्डीले छलछाम

अहिले ग्रान्डी अस्पतालले स्वास्थ्य उपचारका लागि डाक्टरले लिने शुल्कमा भ्याट जोडेको छैन । तर अस्पतालले के चलाखी गरेको छ भने पहिलेको भ्याटसहितको मूल्यलाई अहिले भ्याटबाहेकको शुल्क बनाएको रहेछ ।

अब एक पटक दुवै बिल हेरौँ । पहिलो बिलमा डाक्टरको चेकजाँच शुल्क जम्मा ४ सय ४२ रुपियाँ थियो । सरकारले स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने कर खारेज गरेपछि बिरामीले खासमा तिर्नुपर्ने रकम भनेको जम्मा ४ सय ४२ रुपियाँ मात्रै हुनुपथ्र्यो । तर ग्रान्डी अस्पतालले भने उल्टै राज्यलाई नै ठगी गर्न सुरु गरेको छ ।

 

यसअघि बिरामीबाट उठाइएको कुल रकमको १३ प्रतिशत भ्याट सरकारको ढुकुटीमा जाने गर्दथ्यो । तर अहिले भने सरकारले गरेको कर खारेजीको फाइदा भने अस्पतालले आफ्नै आम्दानी बढाउनमा केन्द्रित गर्यो । बिरामीले कम शुल्कमा उपचार पाउनुको साटो उल्टै राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर ग्रान्डीको आफ्नै खातामा मात्रै पुग्ने भएको छ ।

 

यसअघि सरकारले स्वास्थ्य सेवामा ५ प्रतिशत एचएसटी (हेल्थ सर्भिस् ट्याक्स) वा भ्याटमध्ये कुनै एक लगाउने गरेको थियो । त्यो कर निजी स्वास्थ्य संस्थाको हकमा मात्रै लागू हुन्थ्यो । अस्पतालले आफ्नो अनुकुलतामा स्वास्थ्य सेवा कर वा भ्याट बिल जारी गर्ने गर्दथे । तर सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र०७६ को बजेट भाषणमार्फत निजी स्वास्थ्य संस्थामा लगाइएको स्वास्थ्य सेवा शुल्क र भ्याट दुवै हटाएको घोषणा गर्यो ।

 

भ्याटको रियालिटी टेस्ट गर्न हामी थापाथलीमा रहेको नर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय अस्पतालमा पनि पुग्यौँ । अस्पताल प्रशासनको भनाइअनुसार यसअघि नर्भिकले सरकारलाई ५ प्रतिशत कर बुझाउँदै आइरहेको थियो । ५ प्रतिशत कर सरकारलाई तिर्नुपर्दा सामान्य टिकटको ५ सय ५० रुपियाँ लिने गरेको थियो ।

 

हाल साउन १ गतेदेखि कर खारेज भएपछि भने नर्भिकले ५ सय रुपियाँ मात्रै लिने गरेको रहेछ ।

 

टिकटमा शुल्क घटाए पनि अस्पतालले अन्य सेवामा भने शुल्क घटाएको वा नघटाएको बारे केही उल्लेख गरेन । अस्पतालले जारी गरेको बिलमा ट्याक्स इन्भ्वाइस उल्लेख गरिएको छ ।

 

रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने अस्पताल प्रशासनले कुनै कर नलिएको बताएको छ । कुनै समय धेरै कर बुझाउने निजी संस्थाको रूपमा कहलिएको नर्भिकले सरकारको कदमलाई स्वागत गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याएको अस्पताल प्रशासनको दाबी छ ।

 

यस्तै करको विषयमा बुझ्न हामी बसुन्धारास्थित ग्रिनसिटी अस्पतालमा पनि पुग्यौँ ।

 

ग्रिनसिटी अस्पतालले यसअघि स्वास्थ्य सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धिकर अर्थात् भ्याट लिने गरेको थियो । तर जब सरकारले स्वास्थ्य सेवामा लिँदै आएको कर खारेजीको घोषणा गर्यो, कानुन कार्यान्वयन नहुँदै अस्पतालले लगाउँदै आएको भ्याट खारेज गर्यो ।

 

अस्पतालमा जेठ २३ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट अनुगमन भएपछि अस्पतालले स्वास्थ्य सेवामा लगाइँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाएको जनाएको छ । ग्रिनसिटी अस्पताल प्रशासनका अनुसार भ्याट हटेपछि उपचारमा पहिला लाग्दै आएको रकमको १३ प्रतिशत कम गरिएको छ ।

 

सरकार भन्छ, ‘अब करबापतको रकम घटाएर बिल दिनुपर्छ’

स्वास्थ्य मन्त्रालयले कानुनविपरीत काम गर्ने अस्पताललाई कारवाही गर्ने जनाएको छ । मन्त्रालयको स्वास्थ्य समन्वय महाशाखा प्रमुख डाक्टर मोहम्मद दाउदका अनुसार सरकारले खारेज गरेको भ्याटको सवालमा अहिले मन्त्रालयको टोली अनुगमनका क्रममा २ नम्बर प्रदेशमा गएको भन्दै उताबाट फर्केपछि उपत्यकामा पनि अनुगमन गर्ने बताए ।

 

यसअघि १३ प्रतिशत भ्याट वा ५ प्रतिशत स्वास्थ्य सेवा कर तिर्दै आइरहेका अस्पतालले अब बिरामीसँग करको शुल्क घटाएर रकम बुझ्नुपर्ने दाउदको भनाइ छ ।

 

‘पहिले लिएको शुल्कमा भ्याट वा स्वास्थ्य सेवा कर घटेपछि पनि त्यही मूल्य लिइरहेको भए त्यस्ता अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्था कारबाहीको भागिदार बन्छन्’, दाउदले भने ।

 

यदि अनुगमनका क्रममा छुट कर नलिए पनि पहिलाको जति नै शुल्क लिने गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने दाउद बताउँछन् । करछली गर्ने अस्पतालमाथि पनि तत्कालै अनुगमन थाल्ने दाउदको भनाइ छ ।

के थियो ऐनमा ?

आर्थिक ऐन, २०७३ को दफा ७ बमोजिम ‘नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा र सामुदायिक अस्पतालले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवा बाहेकका व्यक्ति, संस्था वा निकायले प्रदान गर्ने स्वास्थ्य सेवामा जारी मूल्यको ५ प्रतिशतका दरले स्वास्थ्य सेवा कर लगाइने र असुलउपर गरिनेछ’, भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

 

निजी स्तरमा व्यक्तिगत फर्म, प्रालि वा लिमिटेडका रूपमा सञ्चालित स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने सम्पूर्ण व्यक्ति, निकाय वा स्वास्थ्य संस्थाले यो कर असुल गरी सरकारलाई बुझाउनु पर्दथ्यो । यो कर जनरल अस्पताल, नर्सिङ होम, क्लिनिक, विशेष वा छुट्टै सेवा प्रदान गर्ने आँखा, दाँत, छाला, हाड जोर्नीजस्ता सेवा प्रदान गर्ने वा उपचार गर्ने सबै संस्थाले तिर्नु पर्दथ्यो ।

नेपाल सरकार र सामुदायिक अस्पतालबाहेक अन्य जुनसुकै व्यक्ति वा निकायले स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरेमा कानुनअनुसार स्वास्थ्य सेवा कर असुल गरी नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर सरकारले निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा लगाउँदै आएको यस्तो कर यसै आर्थिक वर्षदेखि हटाएको छ र यो ऐन अब आफैमा निस्क्रिय भई यो आर्थिक वर्षदेखि कर असुल गर्नु नपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।