गुटको राजीनितिले कांग्रेस भ्रातृ संगठन लथालिंग, व्यनस्थापनमा यस्तो समस्या



 

 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख भ्रातृ संगठनहरू आन्तरिक विवादले लथालिंग बन्न पुगेका छन्। प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा माउ पार्टी पराजित भएसँगै संगठन निर्माणमा सक्रिय रहनुपर्ने नेपाल विद्यार्थी संघ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला संघसहितका संगठनहरू आन्तरिक विवादले आफ्नै महाधिवेशन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

 

दशकपछि ११औं महाधिवेशन गरेको नेपाल विद्यार्थी संघले दुई वर्षे कार्यकाल आन्तरिक विवादमै गुजारेको छ। भदौ १ गतेबाट विधानको व्यवस्थाअनुसार औपचारीक कार्यकाल सकिए पनि संघको महाधिवेशन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

 

दशकपछि ११औं महाधिवेशन गरेको नेपाल विद्यार्थी संघले दुई वर्षे कार्यकाल आन्तरिक विवादमै गुजारेको छ। भदौ १ गतेबाट विधानको व्यवस्थाअनुसार औपचारीक कार्यकाल सकिए पनि संघको महाधिवेशन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने टुंगो लाग्न सकेको छैन।

विधानको विशेष व्यवस्थालाई टेक्दै माउ पार्टी कांग्रेसले संघको तीन महिना म्याद थप गर्ने रणनीति बनाएको छ। सोहीअनुसार पार्टी सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महत नेतृत्वमा गठन भएको निर्देशक समितिले केही दिनअघि संघको नेतृत्वसँग १२ औं महाधिवेशन गर्ने कार्ययोजना भदौ १ अघि पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।

माउ पार्टीमा विद्यमान गुटउपगुटको छायाँबाट मुक्त हुन नसकेको संघले मंसिर २ भित्र १२ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालीका बनाउने गृहकार्यमा जुटेको छ। संघले तत्कालै महाधिवेशनको कार्यातालिका सार्वजनिक गर्दै विधान टुंगो लगाएर पार्टीलाई उपलब्ध गराउने, आन्तरिक सहमतिमा जिल्ला र क्याम्पसमा प्रतिनिधि खटाउने र एकभन्दा बढी कार्यसमिति विघटन गरेर अघि बढ्ने तयारी छ।

त्यस्तै, दुई पार्टी एकीकरणदेखि नै जकटिएर रहेको ११ जिल्लाको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि सहमतिमै प्रतिनिधि पठाउने संघको तयारी छ। तर, गुटगत स्वार्थमा संघभित्रको राजनीति विभाजित हुँदा छोटो समयमा महाधिवेशन सम्पन्न गर्न भन्दा विद्यार्थी र पार्टी नेता आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न पार्टीका नेताहरू नै सक्रिय छन्।

पार्टीले गठन गरेको निर्देशक समिति सदस्य नवीन्द्रराज जोशीले संघको महाधिवेशन गर्नुको अर्को विकल्प नभएको दाबी गरे। ‘आन्तरिक समस्यालाई समाधान गर्दै मंसिर २ भित्र महाधिवेशन गर्नेगरी नयाँ सिराबाट संगठनलाई अघि बढाउने समझदारी छ,’ जोशीले भने, ‘सोहीअनुसार संघले महाधिवेशनको कार्ययोजना बनाउँदैछ।’

पार्टी भगिनी संगठन महिला संघको अवस्था पनि उस्तै छ। दुई वर्षअघि महाधिवेशन गरेको संघले आन्तरिक विवादका कारण अझै कार्यसमितिलाई पूर्णता दिनसकेको छैन। आन्तरिक विवादका कारण सात महिनादेखि केन्द्रीय समिति बैठक बस्न नसकेको महिला संघमा अध्यक्ष उमा रेग्मीले केही समय अघि केही पदाधिकारी र सदस्य मनोनित गरेपछि विवाद थप चुलिन पुगेको छ।

असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गर्दै महासचिव धना खतिवडा अध्यक्ष रेग्मीविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्न सक्रिय छिन्। महाधिवेशनमा रेग्मी र खतिवडा एउटै प्यानलबाट उम्मेदवार बने पनि खतिवडा नेता कृष्णप्रसाद सिटौलासँग निकट हुन् । ५८ संसदीय कार्यसमिति रहेको महिला संघ अहिले प्रदेशस्तरीय प्रशिक्षणमा छ।

 

गुटगत सन्तुलन नमिल्दा महाधिवेशन भएको दुई वर्ष हुन लाग्दा नेपाल तरुण दलको केन्द्रीय समिति गठन हुन सकेको छैन। पार्टीभित्र चार समूहको अस्तित्व स्वीकार गर्दै सभापति देउवा, नेता पौडेल, सिटौला र खुमबहादुर खड्कालाई एकएक पदाधिकारी बाँडफाँट गर्दै २०७३ मंसिर १ गते महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो।

बाँकी पदाधिकारी र सदस्य एक साताभित्र चयन गर्ने जानकारी गराउँदै पार्टी केन्द्रीय निर्देशन समिति संयोजक बालकृष्ण खाँणले महाधिवेशन समापन गरेको दुई वर्ष बित्न लाग्यो । तर, अहिलेसम्म कार्यसमिति विस्तारमा पार्टी नेताको मात्र होइन तरुण दलका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीहरूले पनि रुचि देखाएका छैनन्।

यसले गर्दा अध्यक्षले मनोनीत गर्ने दुई सचिवसहित १६ केन्द्रीय सदस्य मात्र होइन महाधिवेशनबाटै चयन हुनुपर्ने खुला २३, एक महिलासहित प्रदेशबाट २८, महिला ७, आदिवासी जनजाति र मधेसीबाट ४–४, दलित र अल्पसंख्यकबाट ३–३, सहिद परिवार, थारू र मुस्लिमबाट एकएकजना केन्द्रीय सदस्यसमेत चयन हुन सकेको छैन।

नेपाल दलीत संघ, नेपाल किसान संघसहितका अन्य भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनको हालत पनि प्रमुख भ्रातृ संगठनको भन्दा कम छैन। संगठन निर्माणमा भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाहरुलाई सक्रिय गराउन भन्दा पार्टीकै नेताहरूको उनीहरूलाई उपयोग गरेर गुटगत स्वार्थ पूरा गर्न लागि पर्दा कांग्रेसका भ्रातृ संगठन एकपछि अर्को गर्दै लथालिंग र भताभुंग हुँदै गएका छन्।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
शर्मिला वाइबालाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति

    आफूलाई अभियन्ता बताउँदै व्यक्तिगत विषयहरुमा सामाजिक सञ्जालमार्फत टिप्पणी गर्ने शर्मिला वाइबालाई

सरकारको आफ्नै काम कारबाहीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि

    अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतसँगको खटपटको चर्चाबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफैँले किटान

दूधको भुक्तानी दे, किसान मार्न पाइँदैन भन्दै कृषिमन्त्रीको राजीनामा माग

    किसानहरूले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा कृषिमन्त्रीको राजीनामा मागसहित चक्काजाम गरेका छन्

परिस्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण छ : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

  प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफू नेतृत्वको सरकारले लक्ष्य अनुसार परिणाम दिन नसकेको