नेकपाको सबै जिल्ला अध्यक्षमा पुरुष, किन भो महिला शुन्य



 

 

नेकपाले सबै जिल्ला अध्यक्षहरुको नाम टुंगो लगाउने तयारी गरिरहँदा महिलाको प्रतिनिधित्व लगभग शून्यजस्तै देखिएको छ । देशैभरि पार्टी नेतृत्वमा पुरुषहरुकै प्रभुत्व देखिएको छ ।

 

संविधानको धारा ३८ (४) मा राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनैपर्ने व्यवस्था छ । ०६८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार महिलाको संख्या एक करोड ३६ लाख ४५ हजार ४६३ भने पुरुषको संख्या जम्मा एक करोड २८ लाख ४९ हजार ४१ छ ।

 

तर, केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदमा महिलाको संख्या ४ अर्थात जम्मा १६ प्रतिशत मात्र छ । सातवटै प्रदेशमा एकजना पनि महिला मुख्यमन्त्री छैनन् । र, अब चुनिने जिल्ला अध्यक्षमा पनि महिलाहरु शून्य हुने स्थिति देखा परेको छ ।

 

सबै जिल्ला अध्यक्षमा पुरुष !

केन्द्रीय कमिटीमा एक तिहाई महिला पुर्‍याउने निर्वाचन आयोगमा उधारो प्रतिवद्धता जनाइएको दुई महिनापछि चयन भएको नेकपाको जिल्ला अध्यक्ष महिला शिला खोज्दा पनि नभेटिने स्थिति बनेको छ । ६६ जिल्लामा नेतृत्व सर्वसम्मत हुँदासम्म एकजना पनि महिला अध्यक्ष नपारिएको भन्दै नेकपाभित्रै आलोचना शुरु भएको छ ।

 

३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान राष्ट्रिय दलले पालना गरेका छैनन् । सातै प्रदेशमा एकजना पनि महिला मुख्यमन्त्री छैनन् । अब चुनिने नेकपामा जिल्ला अध्यक्षमा महिलाको प्रतिनिधित्व शून्य हुने स्थिति देखिएको छ

 

सहमति जुट्न बाँकी रहेका ११ जिल्लामध्ये तनहुँमा भगवती न्यौपानेको नाम सिफारिस भएको छ । तर, न्यौपाने अध्यक्ष बन्नका लागि यो जिल्ला पूर्वएमालेकै भागमा पर्नुपर्दछ । तनहुँ, पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा पर्‍याे भने ७७ वटै जिल्लाको अध्यक्ष पुरुष बन्ने पक्का छ ।

 

कतिपयले महिला नेतृ नभएकाले सबै जिल्लामा पुरुषलाई अध्यक्ष बनाउन लागिएको तर्क पनि गरेका छन् । तर, जिल्ला हाँक्न इच्छुक नेतृ नै नभएका भने होइनन् । प्रदेश ३ अन्तर्गतका जिल्ला कमिटीमा अध्यक्ष बन्न काठमाडौंमा शान्ति अधिकारी, सिन्धुलीमा नीरु दर्लामी मगर, रामेछापमा लक्ष्मी गुरुङ, सिन्धुपाल्चोकमा डोल्मा तामाङ लगायतले दावी गरेका थिए । नेतृत्व गर्न योग्य र सक्षम महिलालाई पाखा लगाएर मानमर्दन गरिएको भन्दै नेकपाका महिला नेतृ एवं कार्यकर्ताहह्रुले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

 

नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्य नेतृत्वको कार्यदलले प्रदेश ३ का १७ जिल्ला कमिटीमा समेत अध्यक्ष र सचिव दुवै पदमा महिलाको नाम सिफारिस गरेन ।

सिन्धुपाल्चोकमा तत्कालीन माओवादीबाट सचिवमा सिफारिस गरिएकी अमृता नेपालको नाम पनि अन्तिममा काटियो । सचिवमा रोल्पामा ईश्वरी जीएम बाहेक अरु महिलाको नाम सिफारिस भएको छैन ।

 

मुहानै धमिलो, निर्वाचन आयोग नै महिलामैत्री भएन

नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण भएर ३ जेठमा दल दर्ता गर्न पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई निर्वाचन आयोगले कानूनअनुसार केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागी बनाउन निर्देशन दियो । तर, निर्देशनलाई अटेर गरे पनि आयोगले दल दर्ता गरीदियो । केन्द्रीय कमिटीमा १७.४६ प्रतिशत महिला भएको नेकपालाई आयोगले २३ जेठमा दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिएको हो ।

 

जब कि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा १५ (४) मा दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाई महिला सदस्य हुनैपर्ने प्रावधान छ ।

 

कार्यान्वयनको हिसाबले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानून हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो भएको छ । विश्लेषक श्रेष्ठ निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई कानून मान्न बाध्य नपारेको बताउँछन् । ‘आयोगले कानून पालन नगराउँदा महिलालाई अगाडि बढाउन नचाहने नेताहरूलाई हाइसञ्चो भयो’, श्रेष्ठ भन्छन् ।

 

नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा एकजना पनि महिला नभएको सत्तारुढ नेकपाको ४५ सदस्यीय स्थायी समितिमा जम्मा दुई जना महिला छन् । जबकि ऐनको व्यवस्था अनुसार सचिवालयमा कम्तिमा तीन र स्थायी समितिमा १५ महिला हुनुपर्ने हो । ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा ७५ जना मात्रै महिला छन् ।

 

महाधिवेशनपछि एक तिहाई महिला पुर्‍याउने शर्तमा नेकपा दर्ता गरिएको आयोगको दाबी छ । तर, जिल्ला नेतृत्व चयनलाई हेर्दा भने ३३ प्रतिशत महिला पुर्‍याउने नेकपाको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नहुने पक्कापक्की छ ।

 

सबै दलको उस्तै हालत

कानूनअनुसार हुनुपर्ने पनि एक तिहाई महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधान कुनै पनि राष्ट्रिय दलले पालना गरेका छैन । नेकपामा १७.४६, कांग्रेसमा २१.३३, संघीय समाजवादी फोरममा १०.४४ र राष्ट्रिय जनता पार्टीमा जम्मा १५.८२ प्रतिशत महिलाहरु केन्द्रीय समितिमा छन् । ती सबै दलको नेतृत्व पुरुषले नै गर्छन् ।

 

विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ संविधानले अंगीकार गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त अनुसार महिला प्रतिनिधित्व कम्तिमा ५१ प्रतिशत पुग्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी भन्छन्, ‘कि संविधानमा उल्लेखित राज्यका सबै निकायमा मन्त्रिपरिषद् पर्दैन भन्नसक्नुपर्‍याे, होइन भने मन्त्रिमण्डलमा महिला संख्या कम्तिमा आधा पुर्‍याउनैपर्छ ।’

 

नेकपामा १७.४६, कांग्रेसमा २१.३३, संघीय समाजवादी फोरममा १०.४४ र राजपामा जम्मा १५.८२ प्रतिशत महिलाहरु केन्द्रीय समितिमा छन् । निर्वाचन आयोगले ३३ प्रतिशत नपुर्‍याए पनि दल दर्ता गरेर पुरुषवादलाई प्रश्रय दिएको छ

 

श्रेष्ठका अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार ५१ प्रतिशत प्रतिनिधिको वकालत गरिरहँदा राजनीतिक दलहरू भने कानूनले बाध्यात्मक बनाएको ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वको प्रावधानकै धज्जी उडाइरहेका छन् । यसको ज्वलन्त नमूनामा हो, संघीय संसदमा रहेका राष्ट्रिय दलको केन्द्रीय समितिको संरचना ।

 

पीडक पितृसत्ता

कानूनमा बाध्यात्मक व्यवस्था भएपछि संविधानसभा र संसदमा एक तिहाई महिलाको प्रतिनिधित्व सम्भव भयो । अवसर पाएपछि धेरै महिला नेतृहरूले आफूलाई अब्बल सावित पनि गरे । पुरुषभन्दा कुनै पनि हिसाबले कमजोर छैनौं भनेर महिलाहरूले पटक–पटक प्रमाणित गरिसकेका छन् ।

 

तर, जब नेतृत्व चयनको विषय आउँछ, तब प्रायः सबै पुरुष नेताहरू ‘महिलालाई ल्याउनै हुँदैन’ भन्नेमा एकजुट भइहाल्छन् । नेकपाकी केन्द्रीय सदस्य जयपुरी घर्ती पितृसत्तावादी सोचले महिलालाई नेतृत्वमा आउनबाट रोकिरहेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘व्यवस्था फेरियो, पद्धति फेरियो, तर पुरुषवादी सोच फेरिएन ।’

 

योग्य र सक्षम हुँदाहुँदै नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा नपरेका महिलाको सूचि लामो छ । तर, जिल्लामा समेत नेतृत्व गर्ने क्षमत छैन भनेर ल्याइएन । महिलाले नेतृत्व गर्ने विषय आएपछि कुनै–कुनै बहाना अघि सार्ने गरिएको नेतृ घर्ती बताउँछिन् ।

 

समाज जति आधुनिक बन्दैछ, पुरुष नेतृत्वको सोच उति नै परम्परावादी बनेको विश्लेषकहरू बताउँछन् । अरु त अरु दुई तिहाई पुरुष प्रतिनिधित्व रहेको संसदले बनाएको कानून मान्न पनि पुरुष नेतृत्वलाई गाह्रो भइरहेको देखिन्छ ।

 

‘आफैंले बनाएको कानूनसमेत नमान्नु भनेको पुरुषवादी सोचको पराकाष्ठा हो’, श्रेष्ठ भन्छन् । पुरुष बाहुल्य रहेको निर्वाचन आयोगले पनि पुरातन मानसिकताकै कारण प्रचलित कानूनको पालना गराउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
पुनरावेदनका लागि सन्दीप लामिछाने उच्च अदालतमा

    क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने बलात्कार मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले गरेको फैसलामाथि पुनरावलोकनको

१६ बुँदे माग राख्दै दुग्ध उत्पादक किसानले गरे आन्दोलन घोषणा

      दूध उत्पादक किसानहरूले दूधको रकम भुक्तानी र बिक्री वितरण सहजीकरण

पेशागत महासंघले माग्यो मन्त्री बस्नेत र मुख्य सचिव अर्यालको राजीनामा

    पेशागत महासंघ नेपालले स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालको राजिनामा

नेकपा एससँग पार्टी एकता हुदैन : अध्यक्ष ओली

    नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (एकीकृत समाजवादी)