मन्त्री पुनले भने अब झोलामा खोला बोक्नेको दिन गए, मितिमै आयोजना सम्पन्न नगर्नेलाई कारवाही



हाम्रो इकोनोमि

 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले दबाब र प्रभावका आधारमा परियोजना छनोट हुने दिन गएको बताएका छन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयको वार्षिक समीक्षा तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा ऊर्जामन्त्री पुनले अब प्राथमिकताका आधारमा मात्र परियोजना छनोट हुने बताएका हुन्। ‘आयोजनाको काम भएको छ, छैन भनेर अनुुगमन गर्नुहोस्, के प्रगति भइरहेको छ। त्यो जानकारी दिनुहोस्,’ मन्त्री पुुनले भने।

 

मन्त्री पुुनले तोकिएको मितिमै आयोजना सम्पन्न नगर्नेलाई फेरि टेन्डर नदिन पनि निर्देशन दिए। ‘जसले आयोजना बनाउदैन, त्यसैलाई फेरि फेरि टेण्डर दिनुहुन्छ। अब त्यस्तालाई आयोजना नदिनुहोस्। त्यसका लागि एउटा निश्चित कार्यविधि बनाऔं। काम गर्ने शैली परिवर्तन गर्नुहोस्।’  मन्त्री पुनले अब छिटो काम गर्ने प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘संघीयताको सुन्दर पक्ष यही हो, संघभन्दा प्रदेशले राम्रो गर्ने हुनसक्छ।

 

त्यसैले संघीय सरकारले उत्कृष्ट काम  गरेर देखाउनुुपर्छ।’ मन्त्री पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको स्रोत, बजेट र जनशक्तिको अभाव नहुने बताए। कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ भित्र भए गरेका विकास सम्बन्धी उपलब्धी, त्यसको चुनौती, कानूनी समस्या, व्यवहारिक समस्या र समस्या समाधान गर्न अपनाउनुपर्ने विधि, रणनीतिबारे छलफल भएको थियो।

 

ऊर्जा मन्त्रालयले विभिन्न चुनौती र समस्याका बाबजुद प्राप्त गरेको उपलब्धी र यसको सबल पक्षहरु तथा कमजोर एवं सुधार गर्नुपर्ने पक्षबारे छलफल भएको थियो।कार्यक्रममा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव दीनेशकुमार घिमिरेले ऊर्जा, जलविद्युत/सौर्यऊर्जाको बारेमा प्रस्तुती राखेका थिए, भने सहससचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले  सिंचाइतर्फको प्रस्तुती राखेका थिए।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नर्सिङ रुमको सुरुवात

    नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...