विदेशमा ज्यान गुमाउने र जेलमा पर्ने क्रम रोकन्छ : मन्त्री विष्ट



हाम्रो इकोनोमि

 

 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गर्इ विदेशमा ज्यान गुमाउने र जेल पर्ने क्रम अन्त्य गर्ने योजनामा काम सुरु गरेको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोर्कण विष्टले बताएका छन्।

 

बुधबार सिहंदरवारमा बसेको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा समितिका सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री विष्टले सरकारको प्राथमिकतामा वैदेशिक रोजगारी नरहेको तथा रोजगारीमा विदेश गई ज्यान गुमाउने र जेल पर्ने अवस्था निर्मूल गर्ने तयारीमा सरकार लागेको बताएका छन्।

 

ुश्रम मन्त्रालय आन्तरिक रोजगार प्रवद्र्धन कसरी गर्ने भने विषयमा केन्द्रित छ। कसैले शंका नगरे हुन्छ। आन्तरिक श्रम बजारभित्र वार्षिक लाखौँ श्रमिकले रोजगारी पाउँछन्’ उनले भने। सरकारले जसरी भएपनि बाध्यताकारी वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्ने उनको दाबी छ।

 

सरकारले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डको नाम परिवर्तन गरेर वैदेशिक रोजगार वोर्डमात्र राख्ने तयारी गरेको छ।

 

सरकारले वैदेशिक रोजगारीका शिलशिलामा ज्यान गुमाएका र जेल परेका कामदारका परिवार तथा सन्तानको रेखदेख गर्न ध्यान दिनुपर्ने समितिकी सदस्य विन्दा पाण्डेले सुझाव दिएकी छिन्।

 

यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक के–कस्ता कारणबाट रोजगारप्रदायक देशमा मृत्यु भइरहेको छ। यो समस्याको पहिचान गरेर समाधानका उपाय खोज्न समितिका सदस्य देवेन्द्र पौडेलले सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा अंगभंग, बिरामी, अलपत्र र मृत्यु भएर फर्किएका कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिदै आएको छ।

 

समिति सदस्य सरिता गिरीले वैदेशिक रोजगारीका नाममा भइरहेको महिला तस्करी तत्काल रोक्न विषेश योजना ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएकी छिन्।

 

बोर्ड अन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा ४ अर्व ५० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ। यो पैशा प्रयोगविहीन भएको भन्दै उक्त रकम उपभोग गर्न सांसदले उपभोग गर्न सरकारलाइ सुझाव दिएका छन्।

 

बोर्डलाई कामदारमैत्री बनाइने बोर्ड कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले समितिमा बैठकमा जानकारी गराएका छन्।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
नबिल बैंकको केन्द्रीय कार्यालयमा नर्सिङ रुमको सुरुवात

    नबिल बैंक लिमिटेडले तीनधारास्थित केन्द्रीय कार्यालयमा नबिल नर्सिङ रुमको सुरुवात गरेको...

बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँको घर र कार्यालयमा छापा

    बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्र बानियाँको घर र कार्यालयमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले...

संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुन: स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाउने

  सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पुन: सिफारिस गरेको छ ।...

सरकारद्वारा ५२ मिलियन अमेरिकी डलर ऋण स्वीकार

    सरकारले विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५२ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण...