मसालले भन्यो : संघीयताको विरोध गर्दा मुलुकी संहिता नलगाइयोस्
नेकपा मसालले संघीयताको विरोध गर्दा नयाँ मुलुकी संहिता अनुसार कारबाही गर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ । भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी संहितामा संघीयताको विरोधमा विचार प्रकट गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको भन्दै मिसालले विरोध जनाएको हो ।
संहितामा सङ्घीय इकाइहरूको सुसम्बन्ध खलल पर्नसक्ने गरी कुनै काम कारवाही गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न वा दुरुत्साहन दिन नपाइने भनी दण्डको व्यवस्था पनि गरेको छ । मसालले यस प्रावधानप्रति आपत्ति जनाएको हो ।
‘यो भनाइले शान्तिपूर्ण तरिकाले विचार प्रकट गर्ने, सङ्गठन गर्ने वा आन्दोलन गर्ने संविधानले दिएको मौलिक अधिकारमाथि नै प्रहार गर्दछ, जसभित्र सङ्घीयताको विरोध गर्ने वा त्यसलाई खारेज गराउन सङ्घर्ष गर्ने अधिकार पनि आउँछ’ मसालले भनेको छ । मसालले सुरुदेखि नै नेपालमा संघीय व्यवस्थाको विरोध गर्दै आएको छ ।
मुलुकी संहितामा ‘नेपाल सरकारप्रति घृणा, द्वेष वा अवहेलना गर्न वा गराउन वा त्यस्तो उद्योग गर्न गराउन हुँदैन’ भन्ने व्यवस्थाले यसमा पञ्चायती कालको कानुनको स्पष्ट छाया परेको देखिएको पनि मसालले बताएको छ । ‘यो व्यवस्था पूरै अप्रजातान्त्रिक हुनुका साथै संविधान र मौलिक अधिकारका विरुद्ध पनि छ । त्यसकारण उक्त व्यवस्थालाई पूरै खारेज गरिनु पर्छ ।’
‘वर्गीय आधारमा’ ‘घृणा, द्वेष वा अवहेलना उत्पन्न हुने कुनै काम कारवाही गर्न वा गराउन’ हुँदैन भन्ने मुलुकी संहिताको व्यवस्थाले सामन्तवादका विरुद्ध चल्ने वर्गसङ्घर्ष, किसान आन्दोलनमा कुठाराघात गर्ने पनि मसालले बताएको छ ।
बुधबार विज्ञप्तिमार्फत मुलुकी संहिताबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै मसालले अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्तिको जिम्मा सम्पूर्ण रुपले राज्यले नै लिनुपर्ने माग गरेको छ । ‘अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिहरूबाट आवश्यकतानुसार दण्ड सजाय वा जरिवाना गर्ने कार्य सरकारको हो’ मसालले भनेको छ ‘तर पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने कुरा गर्दा त्यो अनिश्चित, धेरै नै ढिलो वा कम पनि हुन सक्दछ ।’
पीडकबाट पूरा क्षतिपूर्ति प्राप्त नहुने र पीडक आफैलाई पनि अन्याय हुने सम्भावना रहेकाले सरकारले नै क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने मसालको माग छ । ‘पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने वा पीडितलाई पुगेको क्षतिअनुसार उसको पुनस्र्थापना गर्ने दायित्व सरकारको नै हुनुपर्दछ’ महामन्त्री मोहनविक्रम सिंहद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
मसालले दामासाहीमा परेको व्यक्तिको बाँच्न पाउने हक संरक्षणका लागि जीवन निर्वाहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम सम्पत्ति साहुले वा सरकारले हरण गर्न नपाउने कुराको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने पनि मा ग गरेको छ ।
