अदालतको आदेशबिना प्रहरीले पक्राउ गर्न नपाउने,पूर्व प्रहरी अधिकृतको गुनासो – राज्यले प्रहरीलाई विश्वास नगरेको हो ?

 

 

भदौ १ गतेदेखि मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन लागु भएको छ । जंगबहादुर राणाको समयदेखिको ऐन विस्थापन भएर आएको नयाँ मुलुकी अपराध ९संहिता०ऐनको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न टिकाटिप्पणी हुँदै आएको छ ।

 

ऐन कार्यान्वयनको एउटा महत्वपूर्ण निकाय नेपाल प्रहरीमा पनि यसबारे आ–आफ्नै मत छन् । भदौ १ बाट लागु भएको ऐनले अनुसन्धान प्रणालीमा सकारात्मक सुधार ल्याउने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता शैलेश थापा क्षेत्री बताउँछन् । तर, ऐनमा उल्लेख गरिएको ‘अनुसन्धानका क्रममा कसैलाई पक्राउ गर्दा अदालतको अनुमति लिनुपर्ने’ व्यवस्थाले भने प्रहरी झस्किएको छ ।

 

नयाँ ऐनमा लेखिएको छ, ‘कसुर सम्बन्धी मुद्दामा उजुरीसाथ उपस्थित नभएका अभियुक्तलाई उपस्थित गराउन अदालतले आवश्यकताअनुसार पक्राउ पूर्जी वा समाह्वान जारी गर्नेछ ।’ यसको अर्थ प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा अनुमति लिएर मात्र आरोपीलाई पक्राउ गर्न पाउँछ । यसअघिको व्यवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराई थुनामा राख्न अदालतको आदेश लिने गरेको थियो ।

 

नेपाल प्रहरीका पूर्व एजाईजी राजेन्द्रसिंह भण्डारी यस्तो प्रकारको व्यवस्थाले अपराध अनुसन्धान प्रभावित र कमजोर हुने तर्क गर्छन् । नयाँ ऐनअनुसार कसैलाई पक्राउ गर्नुपरे पहिले अदालतबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ भने पक्राउ परेपछि थुनामा राख्न र म्याद थप गर्न पनि अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ । पूर्व एआईजी भण्डारी भन्छन्, ‘‘पुरानो ऐन विस्थापन भएर नयाँ आउनु राम्रो कुरा हो तर राज्यले प्रहरीलाई विश्वास नगरेको जस्तो देखियो ।’’

 

तर, केही विशेष अवस्थामा भने अदालतको अनुमति नलिई पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । कुनै लिखत वा दसी प्रमाण लुकाउने वा नाश गर्ने सम्भावना छ भन्ने विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भए प्रहरी आफंैले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सक्नेछ । तर, त्यसका लागि प्रहरीले अदालतमा पर्याप्त आधार पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले सरकारलाई नयाँ ऐनमा देखिएका प्राविधिक समस्या समाधानका लागि आवश्यक सुझाव दिएको प्रहरी प्रवक्ता थापाले बताए । थापाका अनुसार कतिपय प्राविधिक कुरामा सुझाव दिएपनि प्रहरी ऐन कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

 

थापाले भने, ‘‘ऐन कार्यान्वयन र जानकारीका लागि सिनियर र जुनियर गरी २४ हजार ८ सय ७१ जनालाई तालिम दिइसकेका छौं । हाल देशभर २०८ वटा एकाइमार्फत् प्रहरीले अनुसन्धान गर्दै आएको छ । यसका लागि सरोकारवाला निकायबीच पनि प्रहरीले २ दिने अनुशिक्षण कार्यक्रम सबै प्रदेशमा गरिसकेको छ ।’’

 

पूर्व एआईजी भण्डारीको बुझाइमा नयाँ ऐनका कतिपय व्यवस्था फौजदारी न्याय प्रणालीको विपरित छन् ।

 

तर, पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल भने ऐन सकारात्मक भएको बताउँछन् । यद्यपि, प्रहरीमा प्रविधिको विकास र क्षमता विकास गर्नुपर्ने र त्यसो हुन नसके कतिपय अवस्थामा समस्या आउनसक्ने मल्लको बुझाइ छ । नयाँ ऐनअनुसार अनुसन्धान प्रक्रियामा अभियुक्तको म्याद थप गर्दा सरकारी वकिलमार्फत् जानुपर्छ । यसअघि सिधै प्रहरीले अदालत तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अभियुक्तलाई उपस्थित गराई म्याद थप गर्ने गरेको थियो ।

 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले अनुसन्धान प्रक्रियामा दर्जा तोक्ने विषयमा पनि पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको छ । यसअघि प्रहरी सहायक निरीक्षक अर्थात् असईसम्मले अनुसन्धान अधिकृतको रुपमा काम गर्दै आएका थिए भने अब सईभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत हुन पाउनेछैनन् ।

 

नयाँ ऐनमा कर्तव्य ज्यान, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध जस्ता मुद्दामा प्रहरी निरीक्षक वा त्योभन्दा माथिल्लो दर्जा नै अनुसन्धान अधिकृत राख्नुपर्ने उल्लेख छ । त्यसो हुँदा अनुसन्धान प्रभावकारी हुने कतिपयको बुझाइ छ ।