कांग्रेसले सरकारलाई लगायो यस्ता ७ मुद्दा, उग्र राष्ट्रवाद, संघीयताको उपहार, जनतालाई कर

हाम्रो इकोनोमि

नेपाली कांग्रेसले ६ महिनामा सरकारको समिक्षाबारे आफ्नो धारणा सार्वजनीक गरेको छ । आइतबार पार्टी कार्यलय सानेपामा प्रवक्त विश्वप्रकाश शर्माले पत्रकार सम्मेलन गरि सरकार चुकेको ७ मुद्दामा कांग्रेसको धारणा राखेका हुन् ।

 

प्रवक्त  शर्माले भने ‘ गत वर्ष फागुन ३ गते गठित वर्तमान सरकारले आज भदौ ३ को दिन ६ महिना पुरा गरेको छ । सय दिन र वर्ष दिनमा सरकारको समिक्षा गरिने स्थापित सामान्य प्रचलन भएपनि स्वयं सरकारले ६ महिने मुल्याकंन सार्वजनिक गरेपछि, केही समिक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न पुगेको छ ।’

कांग्रेसले  सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको पहिलो मुद्दामा राखेको छ । सरकाले प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमणलाई दोस्रो मुद्दा उल्लेख गरेको छ ।

 

संघीयता : कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा संघीय सरकार देखिएको भन्दै कांग्रेसले तेस्रो मुद्दा बनाएको छ । सुशासन : विश्वविद्यालयका उपकुलपति माथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला  माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षीत विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको कांग्रसले चौथोमा राखेको  छ ।

कांग्रेसले  स्थानीय तहमा कर आतंक हुदै गर्दा सिंहदरवारको उदासिन भूमिका पाचौं । सरकारले समृद्धि यात्रा : सपनाको हवाई उडान तर नीति तथा कार्यक्रममा  इच्छाशक्ति नदेखिएको छैठौं र न्यायालयमा  प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्र, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षडयन्त्र ७ औ मुद्दा राखेको छ  ।

आदरणीय पत्रकार साथीहरु,

नेपाली कांग्रेसद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । विविध समसामयिक विषयमा चौंथो अंग मार्फत नेपाली कांग्रेसको धारणा प्रष्ट्याउन चाहन्छु ।

 

राष्ट्रव्यापी कर आतंक बारे:–

बजार मूल्यमा चर्को बृद्धिको भार बोकिरहेका नागरिकलाई स्थानीय तहमा अचाक्ली बृद्धि गरिएको करले झनै ढाड सेक्ने अवस्था बनेको छ । नागरिकको यो पीडा जति गम्भीर छ, संघीय सरकारको यसप्रतिको उदाशिनता झनै दु:खद छ । जिम्मेवार नागरिकले कर तिर्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा गरिरहँदा त्यो कर न्यायोचित हुनुपर्छ भन्ने ब्यवहारिक पक्ष बिर्षन मिल्दैन । अत: नेपाली कांग्रेस तत्कालै उचित समाधानको पहल गर्न संघीय सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।

 

यसै सन्दर्भमा, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट विजयी देशभरीका नगर प्रमुख र उपप्रमुखहरुसंग पार्टीको केन्द्रीय नीति तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले भाद्र ११ गते विहान ८:०० बजेदेखि एकदिने ‘प्रशिक्षणात्मक अन्र्तक्रिया’ पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गर्न लाग्दैछ । सो कार्यक्रम यहि करको मुद्दाका अतिरिक्त निर्वाचित स्थानीय नेतृत्व र पार्टीबीचको समन्वय एवं अन्य विषयमा केन्द्रीत रहनेछ ।

 

मुलुकी ऐनको परिमार्जित संहिता बारे:–

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकारका पालामा परिस्कृत भइ १ भदौ ०७५ बाट लागु भएको मुलुकी ऐन नेपालको आधुनिक राज्य व्यवस्थाका लागि महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज हो । पौने दुई सय वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई बदलिएको समाज अनुकूल परिमार्जन गर्न नेपाली कांग्रेसले गरेको नेतृत्व हाम्रा लागि गौरवपूर्ण छ तर अभ्यासमा आउनु पूर्व नै अनुभूत भइसकेका केही कमजोर प्रावधानलाई आवश्यक संशोधन गरेर मात्रै अघि बढ्ने सम्बन्धमा गम्भीर त्रुटी भएको हाम्रो ठहर छ ।

 

खासगरी फौजदारी संहितामा रहेका विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सगठित स्वतन्त्रतालाई प्रभावित पार्न सक्ने प्रावधानहरुमा संशोधन र सुधारको आवश्यकता हामीले ठहर गरेका  छौं । यसैगरी चिकित्सकहरुको पेशागत मर्यादा एवं राज्यको प्रहरी प्रशासनलाई अपराध अनुसन्धानमा पर्न सक्ने असर र पेशा व्यवसायको स्वतन्त्रतालाई प्रभावित गर्ने विषयमा पनि कांग्रेसको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षसंगको संवाद मार्फत उक्त संहितामा संशोधन र सुधार गर्दै जानुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको धारणा छ ।

६ महिनामा सरकार चुकेको ७ मुद्दा

गत वर्ष फागुन ३ गते गठित वर्तमान सरकारले आज भदौ ३ को दिन ६ महिना पुरा गरेको छ । सय दिन र वर्ष दिनमा सरकारको समिक्षा गरिने स्थापित सामान्य प्रचलन भएपनि स्वयं सरकारले ६ महिने मुल्याकंन सार्वजनिक गरेपछि, केही समिक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गर्नु हाम्रो कर्तव्य बन्न पुगेको छ ।
१.    राष्ट्रियता : उग्र राष्ट्रवादको कारुणिक विसर्जन । निर्वाचनको मैदानमा मत माग्दै गर्दा उग्र राष्ट्रवादको लहरले ठूलो प्रभाव पारेको थियो तर सरकार गठनको केहि महिना नपुग्दै त्यसको सम्पूर्ण रंग बदलिन पुग्यो । खासगरी सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसंग चुकेको तथ्य जगजाहेर छ ।

 

२.     लोकतन्त्र : लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आउनु, निर्वाचित हुनु र लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुपको हुनुमा फरक हुन्छ । प्रतिपक्षका प्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरु, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमण मार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरुप किमार्थ होइन ।
३.     संघीयता : कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा देखियो संघीय सरकार ।

 

४.     सुशासन : विश्वविद्यालयका उपकुलपति माथि अपमानजनक ब्यवहार, सुन प्रकरणमा भनिएका ठूला  माछाको उन्मुक्ति, अनि भ्रष्टाचारको सत्ता संरक्षीत विकेन्द्रीकरणले कम्युनिष्ट सरकारको सुशासनको चित्र प्रष्ट्याएको छ ।
५.     मुल्यबृद्धि : हिजो सर्वहाराको नारा आज सर्वहारालाई चर्को मुल्य उपहार । त्यसबारे प्रधानमन्त्रीबाट गैरजिम्मेवार जवाफ । स्थानीय तहमा कर आतंक हुदै गर्दा सिंहदरवारको उदासिन भूमिका ।

 

६.     समृद्धि यात्रा : सपनाको हवाई उडान तर नीति तथा कार्यक्रममा न इच्छाशक्ति देखियो न बजेट मार्फत त्यस्तो क्रमभंगको कुनै भिन्न कार्यक्रम आयो । ६ महिने उपलव्धीमा पुरानै प्रगतिका विवरण पनि समेटिएका छन् ।
७.     न्यायालय : प्रधानमन्त्रीको दोहोरो चरित्रको शिकार । कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको लाचार छायाँ बनाउने षडयन्त्र ।

विश्वप्रकाश शर्मा
प्रवक्ता
भाद्र ३, २०७५