ओली र प्रचण्ड ‘आसेपासे पुँजी’ का नेता हुन् ,ओली हिजैदेखि निरंकुश : सीपी मैनाली

 

वर्तमान सरकारबारे तपाईको विश्लेषण के हो ?

यो सरकारको सुरुवात गठबन्धनबाट भएको छ । यसको गठबन्धन नै असैद्धान्तिक रह्यो । किनभने, त्यसबेला एमाले र माओवादी पार्टीसँग धेरै भिन्नता थिए । सबैलाई थाहा छ कि त्यसबेला विवादास्पद रहेको संविधान संशोधनको मुद्दा थियो, जसलाई संसदमा माओवादी र कांग्रेसले प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसलाई नेकपा एमालेले राष्ट्रघाती भनेको थियो ।

 

त्यसबेला संविधान संशोधनको मुद्दामा एमालेको अडान सही थियो कि माओवादीको ?

त्यसबेला हाम्रो नेकपा माले पनि एमालेसँगको गठबन्धनमै थियो । माओवादी र कांग्रेसले अगाडि सारेको त्यो संशोधन संकीर्ण विचारमा आधारित भएर आएको थियो । त्यसले पहिचान र समानताको लडाइँमा नाममा राष्ट्रिय हितलाई पूरा सम्वोधन गर्न सक्दैनथ्यो । निश्चित जातिलाई हेर्ने, समग्र नेपालीलाई नहेर्ने, निश्चित क्षेत्रलाई हेर्ने तर सिंगो नेपाललाई नहेर्ने ।

 

र, नेपालका विभिन्न कुराहरुलाई देशको भूराजनीतिसँग नजोडिकन अलग्गै हेर्ने । संविधान संशोधनका कतिपय कुराहरु हाम्रो रणनीतिक स्वार्थका विरोधमा थिए । जस्तै- एक मधेस प्रदेशको सेन्टिमेन्टबाट, तराईबाट पहाड हटाउने कुरा आएको थियो । वैवाहिक आधारमा दिइने नागरिकतालाई खुकुलो बनाउन खोजिएको थियो ।

 

हिन्दीलाई घुमाई फिराईकन नेपालको दोस्रो राष्ट्रिय भाषा बनाउन खोजिएको थियो । यी विषयहरु नेपालको हितमा थिएनन् । त्यसैले एमालेबाट संविधान संशोधनको प्रस्तावको विरोध हुनु स्वाभाविकै थियो । यद्यपि एमालेले निकाससहितको विरोध गरेको थिएन । यसको वैकल्पिक समाधान अहिलेको नेकपासँग पनि छैन ।

 

यसरी तत्कालीन राजनीतिको यो विवादास्पद विषयमा एमाले एकापटि्ट र माओवादी अर्कापटि्ट भएको स्थिति थियो । यो विषयमा एकले अर्कोलाई राष्ट्रघाती दोषारोपण गरिरहेका थिए । यस विषयमा विल्कुलै नबोलिकन भएको एमाले र माओवादीको गठबन्धन नै असैद्धान्तिक थियो ।

 

तर, त्यसबेलाको मुद्दाले अब नेकपालाई के असर गर्ला ?

अहिले पनि संविधान संशोधनको विषय विस्तारै क्रमिक ढंगले सरकारको अगाडि बुलन्द भएर आउँदैछ । यसमा एकीकृत भइसकेका हिजोका एमाले र माओवादीले कस्तो अडान लिने हुन् ? माओवादी केन्द्रले हिजोको प्रतिष्ठा वा क्रेडिबिलिटी राख्ने हो भने उसले एक ढंगले बोल्नुपर्ने हुन्छ ।

एमालेले सूर्य चिह्नमा जुन ढंगले मत बटुल्यो, त्यसको इज्जत र आदर गर्ने हो भने अर्को ढंगले बोल्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरालाई पहिले नै हल गरेको भए जनताका अगाडि धेरै प्रश्नहरु जीवित रहने थिएनन् ।

 

तपाई गठबन्धनको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, तर दुई पार्टीवीच एकता नै भइसक्यो नि । माओवादी र एमालेको एकतालाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ ?

दुई पार्टीको आडमा आफ्नो शक्ति जोगाउन र दुईवटा मिलेर सत्तामा पुग्नका निम्ति यो एकता भएको हो । यही उद्देश्यले भएको एउटा स्वार्थप्रेरित गठबन्धन हो यो । यही हिसाबले अगाडि बढ्दै जेठ ३ गते उनीहरुले जुन एकता गरे, त्यो पनि धेरै हिसाबमा स्वार्थप्रेरित देखिन्छ ।

किनभने, अहिलेसम्म पनि संविधान संशोधनको प्रश्नमा मिलिसकेका दुई पार्टीहरुवीच साझा विचार आइसकेको दुनियाँलाई थाहा छैन । खाली दुईवटा पार्टीले आफ्नो शक्ति जोगाउने र सत्तामा पुग्ने उद्देश्यले एकता गरेका हुन् । र यही आधारमा फागुन ३ गते केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेका हुन् ।

 

सत्तामा पुग्न र शक्ति जोगाइराख्न मात्रै माओवादी र एमालेबीच एकता भएको हो त ?

उनीहरुले घोषणापत्रमा जे-जे भनेका थिए, ती कुरालाई एकातिर पन्छाएर उनीहरु आफ्नो शक्तिलाई सुदृढ गर्नपटि्ट लागे । चाहे आन्तरिक कुरामा होस्, चाहे जनताका समस्या समाधान गर्ने कुरामा होस् वा चाहे वैदेशिक सम्बन्धमा होस्, उनीहरु आफूले प्राप्त गरेको सत्तामा आँच नआओस् भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित भएर लागे । यसले गर्दा सरकार बनेको ५/६ महिनामै यो सरकारको सुरुवातको लोकप्रियता धेरै नै घटेको छ ।

कतिपयले सरकारको लोकप्रियता ५० प्रतिशत घट्यो भन्छन् । यसको वैज्ञानिक आँकलन त गरिएको छैन, तर पनि लोकप्रियता धेरै घटेको छ ।

 

सरकारको लोकप्रियता किन घट्यो जस्तो लाग्छ ?

उनीहरुको मुख्य उद्देश्य शक्ति र सत्ता प्राप्त गर्नु र त्यसलाई जोगाउनु भएको हुनाले उनीहरुले जनभावना र जनताले दिएको मतलाई आदर गरेनन् । जनताका अगाडि विकासका ठूलाठूला कुराहरु गरे । रेल, पानीजहाज जस्ता कुरा जरुरत पनि पर्छन् ।

 

तर, एउटा मुलुकसँग रहेको निर्भरतालाई घटाएर अर्को मुलुकसँग व्यापार र पारवहनको ढोका खोल्ने कुराहरुमा अहिले सरकारले चीनसँगको प्रोटोकोलमा सही गरिसकेको छैन । यस्ता कुराहरुको चर्चा गर्ने, तर जनताका नाकै अगाडिका कैयौं समस्याहरु काम थाल्ने, वीचैमा छाडिदिने । वा ध्यानै नदिने ।

 

जस्तै- देशव्यापीरुपमा सडक विस्तारका नाममा तोडफोडका कामहरु भइरहेका छन् । तोडफोड गरिन्छ, तर दुई-तीन महिनामा हुनुपर्ने काम दुई-तीन वर्षमा पनि नहुने ढंगले लथालिंग पारेर छाडिन्छ । यसले जनताको स्वास्थ्यमा मात्रै नभएर देशको आर्थिक जीवनमा पनि नकारात्मक असर गरेको छ । यस्ता कुरामा काठमाडौंमै पनि कति आन्दोलन भए, सरकारको ध्यान गएन ।

 

दोस्रो कुरा, यसवीचमा सरकारकै नीतिका कारणले गर्दा महंगी बढेको छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको पोलिसी देखिँदैन । विशेष गरी महिलामाथिको हिंसा, बलात्कार र हत्याका घटना बढेका छन् । यति ठूलो जनमत लिएर सरकारमा बसिसकेपछि यसको विरोधमा जनअभियान चालेर हुन्छ कि, प्रशासनलाई सक्रिय बनाएर हुन्छ कि ? के गरेर हुन्छ, यी कुरालाई रोक्नुपर्ने हो । प्रत्येक हप्ता काहीँ न काहीँ वालवालिका मारिएका छन् ।

 

यसवीचमा ठेकेदारले काम गरेनन् भनेर, ठेगान लगाउने भनेर काम सुरु गरियो । त्यो अधुरै रह्यो । ३३ किलो सुन, भ्रष्टाचार र कालोबजारीको कुरा आए । साना माछादेखि लिएर ठूला माछासम्मलाई पछार्ने कुरा गरियो । अहिले यसमा केही भएको छैन । अरु कतिपय मुभहरु, जुन अगाडि बढेनन् ।

 

जस्तो- शिक्षा र स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने भन्ने नारा दिएर चुनाव जितेको हो । तर, अघिल्लो सरकारले जुन चिकित्सासम्बन्धी अध्यादेश अगाडि सारेको थियो, त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने बेलामा यो सरकारले सबै राम्रा कुराहरु हटायो । जनताले यो विधेयकको विरोध गरे । यसको अगुवाई डा. गोविन्द केसीले गर्नुभो ।

 

डा. गोविन्द केसीको अनसन सही थियो त ?

यो सरकारले जुन घोषणापत्रका आधारमा भोट बटुलेको हो, त्योअनुसार जाने हो भने त पहिलो दिनदेखि नै डा. केसीको अनसनलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो । त्यो अनशनलाई त्यतिधेरै बदनाम, दमन र लाञ्छित गर्नैर् नहुने हो ।

त्यो अनसनलाई कमसेकम साढे २६ दिनसम्म यही सरकारको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा लाञ्छना लगाइयो । कर्मचारीले किन हड्ताल गर्‍यो, यस गोविन्द केसीले देशलाई नै गलत दिशामा लगेको छ, यसलाई देश निकाला गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता मन्तव्यहरु सांसद र विधायकहरुले देशव्यापीरुपमा भन्न सुरु गरे ।

 

खुदै प्रधानमन्त्रीले पनि यो आन्दोलन नदेखेको होइन, यी राताटीके, ठाडा टीके, सेता लुगा लगाउने रंगीबिरंगी कपडा लगाएर हिँड्नेहरुको आन्दोलन हो भनेर लाञ्छित गरेको म आफैंले पनि देखें, सुनें ।

यस ढंगले गोविन्द केसीलाई साढे २६ दिनसम्म पेल्नुपर्ने थिएन । यदि यो सरकार जनताको स्वार्थ, जनमत, राष्ट्रको स्वार्थ र आफ्नो घोषित मान्यतामा अड्थ्यो भने गोविन्द केसीले उठाएको कुरा समाजवादी भावना र नीतिको पक्षमा थियो ।

 

वाम गठबन्धनले जे आधारमा भोट मागेको थियो, त्यस आधारमै थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा सरकारको लगानी बढाउने र शिक्षा स्वास्थ्यलाई जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने सिद्धान्तअनुसारकै थियो गोविन्द केसीको माग । त्यसैले उनलाई साढे २६ दिनसम्म त्यसरी लतार्नु हुने थिएन ।

 

तर, पछि त प्रधानमन्त्री ओली पनि डा. केसीको मागमा सकारात्मक नै देखिए नि हैन र ?

देखियो कि स्वास्थ्यमा लगानी गर्ने एउटा मान्छेले विदेशमा मेडिकल पढ्ने नेपाली विद्यार्थीहरुको सन्दर्भमा आफ्नो स्वार्थमा बोलेका केही अनुचित कुरालाई एउटा मन्त्रीले हुबहु नक्कल गर्दाखेरि ती मन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो । त्यो अवस्था आएपछि प्रधानमन्त्री पनि डरले थरहरी भए ।

 

यही पाराले जाने र कथंकदाचित डा. केसीको जीवनमा तलमाथि भयो भने आफूले पनि सत्ताबाट हात धुनुपर्ने देखेपछिमात्रै उनी आन्दोलनकारीले जे भने, त्यसमा सही गर्न तयार भएका हुन् । तर, यति भइसकेपछि पनि प्रधानमन्त्रीका वरिपरि बस्ने चाटुकारहरु भन्दैछन्- आहा ! प्रधानमन्त्रीको महानता ! उनको प्रजावत्सलता ! उदारता !

 

साढे २६ दिनसम्म केपी ओलीकै नेतृत्वमा गोविन्द केसीलाई निन्दा गरियो । पछि ओलीले महसुस गरे, त्यो ठीक कुरा हो । सम्झौता गर्नु ठीक कुरा हो । बुद्धि फिरेकोमा म उनलाई धन्यवाद पनि दिन्छु । तर, साढे २६ दिनभरि अहोरात्र विरोध गर्ने मान्छेले सम्झौता गरेपछि यतिधेरै महिमामण्डित गर्नु यो अहंकार हो ।

 

विगतमा हामीले गल्ती गरेछौं भन्ने मन्तव्य प्रधानमन्त्री र उनका वरिपरि बस्नेहरुबाट आउनुपर्नेमा अनसनको पहिलो दिनमै केपी ओलीले जुस पिलाएर धन्यवाद दिएजस्तो पो गर्छन् गाँठे !

अहिले पनि गोविन्द केसीसँग गरिएको सम्झौताको कार्यान्वयनमाथि प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । अस्ति भर्खरै गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा कार्यान्वयन भएन भने म सोह्रौंपटक अनसन बस्छु भन्नुभएको छ । यस्तो भन्नुपर्ने स्थिति पनि आइरहेको छ ।

 

यस्ता कुराहरु धेरै छन् । उनीहरुले आफ्नो घोषणापत्रमा लेखेका कुराहरु बिर्सिए । जनभावनालाई पनि कदर गर्न सकेनन् । चुनावका बेलामा जेजति राम्रा कुराहरु लेखिएका थिए, भाषण गरिएका थिए, ती निश्चित संकीर्ण स्वार्थ पूरा गर्नका लागि मात्रै थिए । त्यो उनीहरुका मान्यता थिएनन् । त्यसैकारण यिनीहरुबाट यतिविघ्न गल्तीहरु भएका हुन् ।

 

किन यस्तो भयो होला ?

यो सरकारले जुन ढंगको गठबन्धन बनायो, त्यसमा देशभक्तिको जलप छ, तर देशभक्तिको चुरो देख्दिनँ । त्यसमा आफ्नो संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ छ, तर सैद्धान्तिक आधार छैन ।

यसले गर्दा उनीहरु देख्दा वामपन्थीको सरकार, के के न गर्ला भनिएको भए पनि आफ्नो सत्तालाई जोगाउनका निम्ति बाह्य नीतिमा एउटालाई खुशी पार्ने, अर्कोलाई अल्मल्याउने सोचाइमा छन् । देशमा ठुल्ठुला कुरा गर्ने तर, जनताका नाकै अगाडिका समस्यालाई समाधान नगर्ने । अनि देशमा विभिन्न किसिमका बेथितिलाई अगाडि बढाउने ।

 

हामी अहिले ओली सरकारको ५ महिने कार्यकालको मूल्यांकन गरिरहेका छौं….

सरकारकै कुरा गर्दाखेरि म दुई/तीनवटा कुराहरु भन्छु ।

यो सरकारले बाबुराम भट्टराईका पालामा तयार भएको सार्वजनिक संस्थानहरुको जुन निर्देशक विधि थियो, त्यहाँका कार्यकारीलाई नियुक्त गर्दाखेरि योग्यताका आधारमा छनोट गर्ने भन्ने थियो, त्यो विधिलाई समाप्त पार्‍यो ।

त्यसलाई खारेज गरियो । अब आफू वरिपरिका मान्छेहरुलाई सार्वजनिक संस्थानहरुमा भर्ती गर्न सजिलो भयो । यो पनि गर्नै नहुने काम भएको छ । विधिको शासनको वकालत गर्ने हो भने यस्तो काम गर्न हुने थिएन नि ।

 

तर, यसवीचमा प्रधानमन्त्रीले भारत र चीनको भ्रमण गरेर छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधारेको अवस्था छ, यसलाई त ५ महिनाको उपलब्धी मान्न सकिन्छ कि ?

भारत र नेपालको सम्बन्ध सुधार्न कोशिस गरियो, यसरी कोशिस गर्नु सकारात्मक कुरा हो । तर, हामी के देख्छौं भने यता कोशिस गरिएको छ, तर अन्यत्र गर्नुपर्ने काम छोडिएको छ । जस्तो- ओली चीन जानुभो, व्यापार पारवाहन सन्धिको प्रोटोकोल तयार गर्नुपर्ने थियो, भएन ।

फागुनदेखि नै त्यसमा गृहकार्य गरेर जानुपर्ने र प्रोटोकलमा सही गर्नुपर्ने हो । तर, गृहकार्य नभएकाले सही भएन । पछि चाँडै गर्ने, जुलाइमा गर्ने भनियो । अगस्ट लागिसक्यो, अहिलेसम्म भएको छैन ।

 

अर्को ठूलो कुरा के छ भने ०७२ सालमा भारत र चीनवीच सहमति हुँदा नेपाली भूमि लिपुलेक भएर आपसमा व्यापार गर्ने कुरा गरे । हाम्रो भूमि भएर चीन र भारतले व्यापार गर्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन, हाम्रो अनुमति छैन । त्यसबेला सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेलामा चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री नेपाल आएका थिए । उनले यहाँ आएर भनेका थिए कि नेपालले यस विषयमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्छ भने हामी त्यसमा पुनर्विचार गर्न तयार छौं ।

तर, ०७५ सालमा केपी ओली चीन जानुभो, लिपुलेक दाबी गरिएन । पहिले जाँदा त नाकाबन्दीको बेला थियो, कुरा राखिएन रे ल । तर, अहिले त कुरा राख्न ढीलो भइसकेको छ नि । तर, हामीले लिपुलेकलाई दाबी नै गरेनौं । त्यो लिपुलेक भारत, नेपाल र चीनको त्रिदेशीय विन्दु हुँदै होइन, हाम्रो नेपालको भूमि हो ।

 

अहिले पनि दक्षिणको छिमेकीले हामीलाई हेपिरहेको छ । टाइम-कुटाइममा उसले हाम्रो कृषि उपार्जनलाई उसले रोकिरहेको छ । सीमाना मिचिन्छ । सीमास्तम्भ भत्काइन्छ । हाम्रो सीमानामा बाँध बाँधिन्छ र नेपालमा डुबान पारिन्छ । यसको रोकथाममा सरकारको कुनै पहल छैन ।

 

यसको कारण के हो भने यो सरकार सिद्