तीन प्रदेशले बुझाए प्रतिवेदन, यसरी हुँदैछ नेतृत्व बाँडफाँट

हाम्रो इकोनोमि

 

 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) केन्द्रमा एकीकरण भएको आज तीन महिना पूरा भयो । तर, प्रदेश र जिल्ला तहमा भने अझै एकीकरण हुन सकेको छैन ।

 

प्रदेश र जिल्ला तह एकीकरण गर्न १५ दिनको समयसीमा दिएर १६ जेठमै अन्तर पार्टी निर्देशन जारी भएको थियो । निर्धारित समयभित्रमा एकीकरणको खाका बुझाउन असमर्थ भएपछि २५ साउनको डेडलाइन तोकिएको थियो । तर, सातवटा प्रदेश, २२ वटा जनसंगठन र प्रवास कमिटी एकीकरण गर्न कार्यादेश पाएका कुनै पनि कार्यदलले काम सक्न सकेनन् । तेस्रो पटक साउन मसान्तसम्मको समय पार्टी सचिवालयले थपेको थियो ।

 

तेस्रो पटक थपिएको समयभित्रमा तीनवटा प्रदेशलेमात्रै प्रतिवेदन बुझाएका छन् । दुईवटा पार्टी मिलाउने प्रक्रिया कल्पना गरेजस्तो सजिलो नभएको बताउँछन् पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य बेदुराम भुसाल । “एकीकरणको मर्म र भावना आत्मसात गर्नैपर्यो । फेरि शुरूमा हामीले एउटा कार्यविधि तयार गरेका थियौँ । अभ्यस्त भएर काम हुँदै पनि थियो । बीचमा फेरि नेतृत्वको व्यवस्थापनमा अर्कै विधि अपनायौँ, काम गर्न गाह्रो भइहाल्छ नि १” उनको तर्क छ ।

 

अदालतको म्याद तामेलीजसरी समय नतोकिएको बताउँदै कार्यदलले द्रूत गतिमा काम गरिरहेको उनको भनाइ थियो । त्यस्तै १ नम्बर प्रदेशका कार्यदलका सदस्य भीम आचार्यले पनि कार्यदलले काम गर्दागर्दै समय अभाव भएको बताए । उनले छिट्टै प्रतिवेदन बुझाउने जिकिर गरे ।

 

त्यस्तै दुई नम्बर प्रदेशका सत्यनारायण मण्डलले पनि कार्यदलले काम गर्न नभ्याएको बताए । “बीचमा पार्टी अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई नम्बर प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम थियो, त्यसमा तयारी गर्दा यताको काम गर्न भ्याइएन । अब दुई दिनभित्र बुझाउँछौँ,” उनले भने ।

 

त्यस्तै ३ र ६ नम्बर प्रदेशले पनि प्रतिवेदन बुझाएका छैनन् । ६ नम्बर प्रदेशले यसबीचमा प्रदेशको प्रदेश कमिटी, प्रदेशको सचिवालय र प्रदेश पदाधिकारीको नाममात्रै पठाउन भ्याएको कार्यदलका सदस्य युवराज ज्ञवालीले जानकारी दिए । “प्रदेशको मात्रै पठाएका छौँ, जिल्लाको पठाउन भ्याएका छैनौँ,” उनले भने ।

 

यी हुन् टुंगिएका प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

गण्डकी प्रदेशमा कार्यदलले १८७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीको टुंगो लगाएको छ । जसमा पूर्वएमालेबाट १०२ जना सदस्य रहनेछन् भने पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा ८५ सदस्य परेको कार्यदलका सदस्य किरण गुरूङले जानकारी दिए ।

 

११ जिल्ला रहेको गण्डकी प्रदेशका अधिक जिल्ला पूर्व एमालेकै भागमा पर्नेगरी प्रतिवेदन बुझाइएको छ । गोरखाबाहेक १० वटै जिल्लामा पूर्वएमालेको बाहुल्यता रहेको गुरूङले जानकारी दिए ।

 

“हामीले घटीमा ४२–४३ प्रतिशत हुने र बढीमा ५६ प्रतिशतसम्म पर्ने गरी जिल्ला कमिटीको भागवण्डा मिलाएका छौँ,” गुरूङले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यदलले प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व भने टुंग्याएको छैन ।

 

“हामीले कतै दुईजना, कतै सर्वसम्मतसमेत नाम सिफारिस गरेका छौँ, प्रदेशको हकमा पनि हामीले कुनै निर्णय लिएका छैनौँ, केन्द्रीय सचिवालयलाई जिम्मा दिएका छौँ,” उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश कार्यदलमा किरण गुरूङ, हितराज पाण्डे, जगत विश्वकर्मा र हरि अधिकारी सदस्य छन् ।

 

प्रदेश ५ मा ७ जिल्ला पूर्वएमाले, ५ जिल्ला पूर्वमाओवादीलाई

५ नम्बर प्रदेशका १२ वटा जिल्लामध्ये ७ जिल्ला पूर्वएमालेलाई र ५ जिल्ला पूर्वमाओवादी केन्द्रको भागमा पर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाइएको छ ।

 

कार्यदलका सदस्य दलबहादुर रानाका अनुसार पाँच नम्बर प्रदेशले २०३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी तय गरेको छ । जसमध्ये १०६ जना पूर्वएमालेबाट सदस्य हुनेछन् भने पूर्वमाओवादीको भागमा ९७ परेको छ । नेतृत्व भने टुंगो लागि नसकेको रानाले जानकारी दिए ।

 

त्यस्तै, कार्यदलमा भएको सहमतिअनुसार प्रदेश मुख्यालय बुटवलमा रहनेछ । बुटवलमा रहेको तत्कालीन एमाले कार्यालय नै प्रदेश मुख्यालय रहने रानाले बताए ।
रानाका अनुसार पार्टी सचिवालयको निर्देशन मुताविक प्रदेश कार्यदल केन्द्रीय निकाय (लेखा, अनुशासन आयोग) मा रहने सदस्य र केन्द्रीय विभाग, जेष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च, सल्लाहकार परिषद्का लागिसमेत सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

 

त्यसमा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी केन्द्रबाट ५०–५० प्रतिशत सिफारिस गरिएको छ । पाँच नम्बर प्रदेश कार्यदलमा शंकर पोखरेल, दलबहादुर राना, मणि थापा र गणेशमान पुन रहेका छन् ।

 

सात नम्बर प्रदेशमा अध्यक्षसमेत टुंगियो

सात नम्बर प्रदेश कार्यदलले पनि प्रतिवेदन बुझाएको छ । निर्धारित समयसीमाभित्रै प्रतिवेदन तयार पारी बुझाइएको कार्यदलका सदस्य कर्ण थापाले जानकारी दिए ।
सात नम्बर प्रदेश प्रमुख पूर्वएमालेको भागमा परेको छ । त्यस्तै सचिव पूर्वमाओवादीले पाउनेछ । प्रदेश प्रमुखमा उनकै (कर्णबहादुर थापा) कै नाम सर्वसम्मतिले कार्यदलले सिफारिस गरि पठाएको छ । त्यस्तै सचिवमा प्रदेश सातका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका त्रिलोचन भट्ट सिफारिस भएका छन् ।

 

९ जिल्ला रहेको सात नम्बर प्रदेशमा ५ जिल्लाको नेतृत्व पूर्व एमालेले पाएको छ भने ४ जिल्ला पूर्व माओवादीको भागमा परेको छ । अध्यक्ष पूर्वएमालेले लिए सचिव पूर्वमाओवादीबाट रहने केन्द्रीय सचिवालयले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ ।

 

त्यस्तै प्रदेश कार्यदलले १८३ सदस्यीइ प्रदेश कमिटी निर्माण गर्ने सहमति गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसमा पूर्वएमालेबाट १०० र ८३ जना पूर्वमाओवादीबाट रहनेछन् ।
त्यस्तै प्रदेश मुख्यालय कैलालीमा रहने सहमति यसअघि नै भइसकेको छ भने कार्यालयका अतिरिक्त प्रदेश ७ को नाममा बैंक खातासमेत सञ्चालनमा आइसकेको थापाले जानकारी दिए ।

 

सात नम्बर प्रदेश कार्यदलमा भीम रावल, लेखराज भट्ट, कर्णबहादुर थापा र लक्ष्मीदत्त जोशी सदस्य रहेका छन् ।