‘कांग्रेसमुक्त सिंहदरवार’ बनाउने अभियानमा सरकार, यस्तो छ नयाँ रणनीति

हाम्रो इकोनोमि

 

नेपाली कांग्रेसले भन्दै आएको अधिनायकवाद निजामति क्षेत्रमा  देखिएको छ । केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पछि कर्मचारी क्षेत्र सबैभन्दा बढी आतंकित बनेको छ।

 

खासगरी प्रशासनिक संरचना तथा जनताको प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी कार्यलयहरूमा आस्थाको आधारमा व्यापक रुपमा कर्मचारी सरुवा गर्न थालिएको छ । गृह मन्त्रालयमा गत साता मात्रै एकै पटक ५० भन्दा बढी कर्मचारीलाई प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाइएको छ ।

 

त्यसरी प्रदेश तहमा पठाइएका कर्मचारी मध्ये अधिकांश कर्मचारी अधिकृत तहका छन्। सखुंवासभा, सर्लाही, महोत्तरी, खोटाङ जस्ता जिल्लामा गृह मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पदस्थापना गरिएको छ । प्राय सबै जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ ) नेकपा निकट राखिएको छ ।

 

त्यसमा पनि काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, मोरङ, सुनसरी जस्ता महत्वपुर्ण  जिल्लाका सिडिओ छानी छानी कम्युनिष्टप्रति बफादार ल्याइएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरुवा भएका अधिकाशं कर्मचारी डरको कारण सरकारको विरोध गर्न चाहन्नन्। एक पीडित कर्मचारी भन्छन ‘मिडियामा कुरा राख्ने हो भने सरकार झनै पुर्वाग्रही हुन्छ । यसै त कांग्रेस भनी मधेसमा पठाएको छ । ’

 

यसैगरी श्रम, मालपोत, नापी, अध्यागन, यातायात जस्ता कार्यालयहरु पनि आस्थाको आधारमा कर्मचारी सरुवा गरिएको छ । प्रमुरव प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरवारमा कार्यरत माथिल्लो पदका कर्मचारीलाई सिंहदरवार बाहिर सरुवा गरिएको छ। केहीलाई पुनर्निमाण प्राधिकरणमा थन्काइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका माथिल्लो तहका अधिकांंश कर्मचारी नेकपा निकट छन् ।

 

एक दुइ जना उपसचिव मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छन् । उनीहरु पनि सरकारले कुन बेला सरुवा गर्छ भनी आतंकित भएर बसेका छन्। कांग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन(संघ)का महासविच सुभाष कोइरालाले आस्थाको आधारमा व्यापक रुपमा कर्मचारीको सरुवा भइरहेको भन्दै विधिसम्मत सरुवा गर्न युनियनले सरकारसँग आग्रह गरेको बताए ।

 

उनले भने, ‘ विधि र परम्परालाई कुल्चदै राजनीतिक आस्थाको आधारमा सरकारले व्यापक रुपमा कर्मचारी सरुवा गरेको छ । यसले इमान्दार कर्मचारीमा डर उत्पन्न भएको छ । ’  सिंहदरवारमा कार्यरत अधिकाशं उच्च तहका कर्मचारी आस्थाको आधारमा सरुवा गरिएको उनले बताए।

 

स्थानीय तहमा कर्मचारीलाई खटनपटन गर्ने जिम्मेवारी दिइएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन शाखामा कार्यरत तीन वटै उपसचिव  नेकपा निकट छन् । प्रेम लुइटेल र ऋषिराज आचार्य आस्थाकै आधारमा कर्मचारी प्रशासन शाखामा ल्याइएका हुन।  सरुवाको मामिला एमाले निकट कर्मचारीवीच  कुरा नमिल्दा एमाले निकट कर्मचारी संगठनका उपाध्यक्ष जीवन भण्डारीलाई आचार्यले मन्त्रालयमै हातपात गरेका थिए ।

 

स्रोतका अनुसार आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुन्य ढकाल, उपाध्यक्ष भोला पोखरेल लगायतका केही कर्मचारीले सरुवा बढुवाको चाँजोपाँजो मिलाउने गर्छन । सरुवा मिलाउन अन्य कर्मचारीहरुले उनीहरुलाई विभिन्न तहबाट प्रभावमा पार्ने गर्छन । अहिले सरुवा मिलाउन संघीय मामिला मन्त्रालयमा कर्मचारीहरुको दिनहुँजसो भिड लाग्ने गर्छ ।

 

स्रोतका अनुसार प्रदेश दुईमा पठाइएका अधिकांश कर्मचारी नेपाली कांग्रेस, संघीय फोरम र राजपा निकट छन् । काठमाडौ बाहिर सरुवा हुन चाहने कर्मचारी मध्ये अधिकाशं कर्मचारीको पहिलो रोजाई प्रदेश दुइ र प्रदेश ६ पर्दैन । एक कर्मचारी भन्छन, ‘मधेस र कर्णाली क्षेत्रमा सरुवा गरिएका अधिकांश कर्मचारीहरुले आफूलाई सजाय दिएको महशुस गर्छन ।’ यस्ता सजाय दिएको महशुस गर्नेहरुमा कांग्रेस निकट कर्मचारीहरु बढी हुने गरेका छन् ।

 

काठमााडौ बाहिर जाने कर्मचारी मध्ये अधिकाशंको पहिलो रोजाइ बुटवल, दोश्रो रोजाइ पोखरा र तेश्रो रोजाइ हेटौडा हुने गर्छ । यस्ता ठाउँमा पनि त्यसमा पनि कमाउ अड्डामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट कर्मचारीहरु हावी हुने हुने गरेको कर्मचारीहरू बताउछन ।

 

मन्त्रीपरिषद तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत अधिकृत र अधिकृत तह भन्दा तहका प्राय सबै कर्मचारी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका निकट छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका  उपसचिवदेखि माथिका सबै कर्मचारी कम्युनिष्ट पार्टीसँग निकट छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता विनोद कुँवर पनि एमाले निकट कर्मचारी संगठनका पुर्व पदाधिकारी हुन ।

 

यसैगरी शिक्षा मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय पनि उच्च तहका कर्मचारी कम्युनिष्ट पार्टी निकट छन्। मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मी कांग्रेस पृष्ठभुमिका भए पनि उनले अहिले  कम्युनिष्ट शासक निकट भइ काम गरेको एक कर्मचारी बताउछन ।

 

अर्का एक कर्मचारी भन्छन, ‘सिंहदरवारमा कार्यरत कांग्रेस निकट कर्मचारीलाई सकेसम्म बाहिर (काठमाडौं बाहिर) सरुवा गर्ने गरिएको छ। बाहिर नपठाए पनि कम जिम्मेवारी हुने शाखा तथा विभागहरुमा सरुवा पठाइएको छ ।  त्यो भनेको एक किसिमले थन्काए सरह हो ।’

समग्रमा काँग्रेस निकट कर्मचारी मुक्त सिंहदरवार बनाउन नेकपाको सरकार उद्यत रहेको देखिएको छ ।