अब म्यानपावरका दलाल हट्दै, जिल्ला शाखा खोल्न पाउने

हाम्रो इकोनोमि

 

 

सरकारले म्यानपावरका सबै एजेन्ट (दलाल) हरु खारेज गर्ने भएको छ । केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐनअन्तरगत एजेन्टलाई राख्न पाउने कानुनी प्रावधान नै हटाउन लागिएको प्रस्ताव गरिएको छ । अब म्यानपावरलाई जिल्लास्तरमै शाखा कार्यालय विस्तार गर्न अनुमति पनि दिइँदैछ ।

 

मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन यो ऐन संसदबाबाट पारित भएपछि एजेन्टहरु स्वतः खारेज हुनेछन् । वैदेशिक रोजगारीमा ठगीको प्रमुख कारक मानिएका एजेन्टलाई फेरि मौका दिने गरी सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन संशोधन गर्न लागेको हो ।

अहिले जिल्ला-जिल्लामा अनुमति नै नलिई पनि एजेन्टहरु म्यानपावरकै रुपमा कार्यालय खोलेर पनि बसेका छन् । तराई क्षेत्र र पूर्वी जिल्लाहरुमा फर्जी र ठग एजेन्टहरुको समस्या ब्यापक छ ।

 

वैदेशिक रोजगार विज्ञले यसअघिदेखि नै एजेन्टको व्यवस्थाका कारण जिल्ला तहमा ठगी संस्थागत भएको आरोप लगाउँदै आएका थिए । अहिले पनि म्यानपावरहरुसँग सेटिङ गर्दै सोझा(साझा युवालाई पुरा हुनै नसक्ने सपना बाँडेर कमाउ धन्दा चलाउने एजेन्टहरुको सञ्जाल बढ्दैछ । यसैलाई ध्यानमा राखेर ऐनको संशोधनमार्फत म्यानपावरका लागि एजेन्ट तोक्ने कानुनी व्यवस्था नै हटाउने योजना बनेको हो ।

 

यसअघि नयाँ ऐनको मस्यौदा गर्न बनेको समितिले पनि एजेन्ट कायम नराख्न सिफारिस गरेको थियो । हालसम्म म्यानपावरको एजेन्टका लागि सरकारले लाइसेन्स नै जारी गर्दै आएको छ ।

 

यसका लागि दुईलाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था विद्यमान ऐनमा छ । तर, सुरक्षित आप्रवासनका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारवादीले यसलाई ‘ठगीको लाइसेन्स’ भन्दै तीव्र आलोचना गर्दै आएका छन् ।

 

सरकारले धेरै युवा एजेन्टमार्फत म्यानपावरसम्म आउँदा ठगिने गरेको निश्कर्ष निकालेको छ । वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि सरकारलाई सबै एजेन्ट खारेज गर्न भन्दै सरकारलाई पत्र लेखेको थियो । संघले एजेन्टहरुले ठगी गर्ने क्रम बढ्दा आफूहरुको बदनामी भएका दावी गर्दै आएका छन् ।

 

‘सरकारले कामदारसँग १० हजार रुपैयाँ लिन पाउने गरी शुल्क तोकेको छ । तर, एजेन्टले कामदर ल्याउँदा नै ठूलो रकम माग्छ’ संघका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘एजेन्टको व्यवस्था खारेज गर्ने विषयमा हामी सकारात्मक नै छौं ।’

 

फ्री भिसा र टिकट कार्यान्वयनमा पनि एजेन्टको अनावश्यक सक्रियताले समस्या पारिरहेको एक श्रम अधिकारीले बताए । ‘एजेन्टले गाउँका युवालाई अनेक सपना देखाएर शहर ल्याउँछन्’ ती अधिकारी भन्छन्, ‘उसैले म्यानपावरसँग बार्गेनिङ गर्छ, आफूले भनेजति पैसा नपाएसम्म युवालाई म्यानपावरमै लैजाँदैन । युवाको पासपोर्ट आफ्नो खल्तीमा हालेर पैसाको बार्गेनिङमना लाग्छ । त्यसैले एजेन्टलाई हटाउँदा राम्रै हुन्छ ।’

 

उनले एजेन्टको बदमासीले कतिपय व्यवसायी समेत बाध्य भएर ठगी धन्दामा लागेको बताए । आफूले भनेजति रकम नदिएसम्म कामदारलाई म्यानपावरमा नपुर्‍याउने र पैसाकै लागि अवैधानिक म्यानपावर र ठगको सञ्जालमा बुझाइदिने गरेको ती अधिकारी बताउँछन् ।

 

‘व्यवसायी पनि कमाउनै बसेका हुन्, गाउँबाटै पासपोर्ट नै होल्ड गरेर युवालाई बाध्य बनाइन्छ’ त्यसैका कारण व्यवसायी पनि कमाउने चक्करमा पर्दा युवा फस्छन्’ उनले भने ।

 

एजेन्ट खारेज भएपछि युवा जसरी पनि आफैं म्यानपावरमा पुग्ने अवस्था बन्छ । सरकारले अब ७ वटै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खोल्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ । सँगै म्यानपावरलाई जिल्लामा शाखा खोल्न दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

 

त्यसैले अब एजेन्टको आवश्कता नपर्ने तर्क सरकारी अधिकारीको छ । हाल ऐनमा म्यानपावरलाई जिल्लामा शाखा खोल्न अनुमति दिइएको छैन । अब म्यानपावरको अनुगमन पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गराउने योजना सरकारको छ । पीडितको उजुरीको सुनुवाई पनि जिल्ला तहलाई नै दिने गृहकार्य भएको छ ।

 

वैधानिक रुपमा लाइसेन्स लिएका एजेन्टको संख्या १ सय ९९ छ । एजेन्टहरुको छाता संगठन नेपाल वैदेशिक रोजगार प्रतिनिधि एजेन्ट एसोशिएसनले वैधानिक एजेन्टले राखेका १० हजार सब(एजेन्ट नेपालका क्रियाशील रहेको दावी गर्ने गरेको छ ।

 

संघले दावी गर्ने सब(एजेन्ट कुनै रुपमा कानुनी होइनन् । तर, उनीहरु विभिन्न समयमा आफ्नो कानुनी अस्तित्व खोज्दै सरकारसँग पुग्ने गरेका छन् । तिनै एजेन्ट र अवैधानिक सब(एजेन्टले कामदार ठग्ने क्रम पछिल्लो समयमा निकै बढेको छ ।

 

मलेसिया र खाडीका ६ मुलुकका लागि निःशुल्क भिसा र टिकटको नीति लागू भएपछि सूचीकृत एजेन्ट नवीकरण गर्न व्यवयायीले धेरै चासो देखाएका छैनन् । यसैकारण सब(एजेन्टका नाममा सक्रिय हुनेहरुले कामदारलाई ठग्ने गरेका छन् ।

 

अहिले म्यानपावर व्यवसायीको सिफारिसमा २ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर विभागबाट एजेन्टको लाइसेन्स लिन पाइन्छ । उसले कामदार ठगेमा धरौटी रकम निकालेर कामदारलाई दिने व्यवस्था छ । तर, त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।