जीवित भएको प्रमाण लिन कर, गरिब भएको प्रमाण लिन पनि कर,मकै पोल्नेलाई दैनिक ४५, मेहदी लगाउनेलाई दैनिक १० रुपैयाँ



हाम्रो इकोनोमि

 

रुकुममा जीवित प्रमाणित गर्न कर
बेपत्ता भएको कुनै नागरिक जिउँदै छु भनेर फर्किएमा नगरपालिकामा कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पूर्व) र (पश्चिम)का स्थानीय तहहरूले कुनै व्यक्ति जीवित रहेको प्रमाणित गर्न कर उठाउन थालेका छन् । रुकुम (पश्चिम)को आठबिसकोट नगरपालिकाले यसबापत पाँच सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । रुकुम (पूर्व)को सिस्ने गाउँपालिकाले उक्त शीर्षकमा दुई सय रुपैयाँ कर तोकेको छ । दुवै जिल्लाका सबै स्थानीय तहले यो शीर्षकमा धेरथोर कर तोकेका छन् । ‘हो, कुनै नागरिक बेपत्ता भएको छ र जीवित छु भन्दै फर्किएमा प्रमाणित गर्न गाउँपालिकालाई शुल्क बुझाउनुपर्छ,’ सिस्ने गाउँपालिकाकी अध्यक्ष कुमारी बरालले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् ।

 

गरिब भएको प्रमाण लिन पनि कर
सर्वसाधारणले आफू गरिब भएको प्रमाणित गर्न पनि स्थानीय तहलाई कर बुझाउनुपर्ने भएको छ । रुकुम (पश्चिम)को आठबिसकोट नगरपालिकाले गरिब प्रमाणित शीर्षकमा २५ रुपैयाँ कर तोकेको छ । त्यस्तै विवाह दर्ता गर्न मात्र होइन, विवाहित र अविवाहित पुष्टि गर्न पनि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था यहाँका स्थानीय तहहरूले गरेका छन् । यो शीर्षकमा आठबिसकोट र चौरजहारी नगरपालिकाले एक हजार तथा सिस्ने गाउँपालिकाले दुई सय शुल्क तोकेका छन् ।

 

मकै पोल्नेलाई दैनिक ४५, भैँसी बेचे हजार
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले हाटबजारमा मकै पोलेर बेच्नेसँग दिनको ४५ रुपैयाँ कर उठाउन थालेको छ । यसैगरी, हाँस, कुखुरा र परेवामा प्रतिगोटा १६ रुपैयाँसम्म कर तोकेको छ । खुद्रा तरकारी व्यापारीलाई वार्षिक १२ सय र ठेलामा फलफूल बिक्री गर्नेलाई १५ सय कर तोकेको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाका किसानले भैँसी बेच्दा एक हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ । खसी बेच्नेले डेढ सय कर बुझाउनुपर्छ । नगरपालिकाले पशु करलगायत विभिन्न शीर्षकमा ४५ प्रकारका कर लगाएको छ ।

 

मेहदी लगाउनेलाई दैनिक १० रुपैयाँ कर
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकामा हजामले दैनिक २० रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । चनाचटपटे बेच्नेले ३० रुपैयाँ, मेहदी लगाउनेले १० रुपैयाँ तथा चटक देखाउनेलाई २० रुपैयाँ कर तोकिएको छ । कटहरी गाउँपालिकामा चिया बेच्नेले वार्षिक ११ सय कर तिर्नुपर्ने भएको छ ।

 

विद्यार्थीलाई मासिक २५ रुपैयाँ फोहोर कर
बुटवल उपमहानगरपालिकाले घरबेटीसँग मात्रै होइन, भाडामा बस्ने विद्यार्थीसँग पनि फोहोर कर असुल्न थालेको छ । विगतमा एक घरबाट मासिक सय रुपैयाँ उठाउँदै आएकोमा यसपटकदेखि प्रतिभान्सा पचास रुपैयाँ लिन थालेको छ । विद्यार्थीका लागि भने २५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

 

घाटा लागेको व्यवसाय बन्द गर्न १० हजार
मोरङको विराटनगर महानगरपालिकाले व्यवसाय बन्द भएको सिफारिसका लागि १० हजार कर तोकेको छ । व्यवसाय दर्ता गर्न भने ५ सय शुल्क तोकिएको छ । यस्तै, बिजुली तथा टेलिफोन सिफारिसको पनि ५ सय रुपैयाँ दस्तुर तोकिएको छ ।

 

फिल्म सुटिङ गर्न दिनको एक हजार
तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिकाले बजार क्षेत्रमा फिल्म तथा म्युजिक भिडियो सुटिङ गर्नेलाई दिनको एक हजार रुपैयाँ कर तोकेको छ । बजार क्षेत्रमा ड्रोन क्यामेरा प्रयोग गरे पाँच सय रुपैयाँ दस्तुर लाग्नेछ । प्याराग्लाइडिङ उडाएको एक हजार कर तोकेको छ ।

 

घरको तलाअनुसार कर
यसअघि घरजग्गा मूल्यांकनका आधारमा एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्दै आएका दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाका नागरिकलाई अब घर र घर बनेको जग्गाको छुट्टाछुट्टै कर लागेको छ । प्रतिवर्गफिट डेढदेखि चार रुपैयाँसम्म सम्पत्ति कर कायम गरिएको छ । र, जग्गाको पनि प्रतिवर्गफिट चार रुपैयाँ बेग्लै तिर्नुपर्छ । बजार क्षेत्रमा एक तला घरको करिब आठ हजार रुपैयाँ वार्षिक सम्पत्ति कर पर्न आउँछ ।

 

घरको तला थपिए वर्गफिटअनुसार कर थपिँदै जान्छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा पनि घर र जग्गाको छुट्टाछुट्टै कर छ । तर, घरका कोठाअनुसार कर तिर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा कर निर्धारण समितिकी संयोजक सीता न्यौपाने भने कर बढाएको नभई करको दायरा बढाएको दाबी गर्छिन् ।

 

अंग्रेजी सिफारिस शुल्क ५ सय
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाले अंग्रेजी भाषामा दिने सबै प्रकारका सिफारिसमा ५ सय रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । यस्तै, सम्बन्धविच्छेद मुद्दा दर्ता ५ सय, नागरिकता प्रमाणपत्र सिफारिस १ सय, सर्जिमिन सिफारिस २ सय, प्रतिलिपिका लागि सिफारिस २ सय, अंगीकृत नागरिकता र वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरेको छ । पशु र कृषि बिमा तथा स्वास्थ्य बिमा सिफारिसका लागि १ सय रुपैयाँ र आगलागी राहत माग निवेदनका लागि १ सय रुपैयाँ लिने निर्णय गरेको छ । यस्ता करबाट चालू आर्थिक वर्षमा ६५ लाख संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

 

आफ्नै बारीको रुख काट्दा दुई सय कर
पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकाले नागरिकलाई आफ्नै बारीको रुख काट्दा प्रतिरुख दुई सयका दरले कर तोकेको छ । गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल भटराईले रुख काट्न निरुत्साहित गर्न यस्तो नियम राखिएको बताए । यही शीर्षकमा गतवर्ष चार लाख रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यस्तै, जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले रुखको हाँगा काट्ने सिफारिसका लागि ५ सय रुपैयाँ कर तोकेको छ ।

 

जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता, प्रमाणित कर १२ गुणा वृद्धि
जाजरकोटको भेरी नगरपालिकाले २५ रुपैयाँमा हुँदै आएको जन्म, मृत्यु र विवाह दर्ता/प्रमाणित करको दर बढाएर तीन सय रुपैयाँ पु-याएको छ । नामथर तथा जन्ममिति संशोधन सिफारिसमा पनि उही दर तोकेको छ ।

यसैगरी, बसोवास प्रमाणित र घरको चारकिल्ला प्रमाणित गरेको एक–एक हजार तोकिएको छ ।
तर, जनताको ढाड सेक्ने गरी कर लगाएको नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा दैनिक भ्रमण भत्तामा २० लाख र इन्धनमा साढे ६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

 

डिजेल–पेट्रोलमा कर
इलाम नगरपालिकाले पेट्रोल र डिजेलमा ५० पैसा प्रतिलिटरका दरले प्रदूषण कर लिन सुरु गरेको छ । नगर सभाबाट डिजेल र पेट्रोलमा एक रुपैयाँ कर लगाउने निर्णय गरेको भए पनि पहिलो वर्ष ५० पैसा मात्रै कर लिइएको नगर प्रमुख महेश बस्नेतले बताए । प्रदूषण करबापत २५ लाख रुपैयाँ उठाउने नगरपालिकाको लक्ष्य छ । नगर क्षेत्रभित्र दुईवटा पेट्रोलपम्प छन् ।

 

क्यारेमबोर्ड खेलाउनेलाई वार्षिक हजार
मोरङका स्थानीय तहले गल्लीका पसल–पसलमा कर तोेकेका छन् । मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा क्यारेमबोर्ड खेलाउने पसलले वार्षिक एक हजार कर तिर्नुपर्ने भएको छ । ग्रामथान गाउँपालिले हाटबजारमा खसी र सुँगुर काटेर बेच्नेलाई प्रतिदिन तीन सय र कुखुरा बेच्नेलाई एक सय कर तोकेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...