सबै निजी जमिन सरकारीकरण गर्दै, अब निजी जमिन नरहने , सुकुम्बासीलाई हाउजिङ
सरकारले सबै निजी जमिनलाई राष्टियकरण गर्न लागेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा भएको उत्त छलफलमा यस्तो कुरा उठेको स्रोतको दाबी छ । त्यसैगरी बाबुको सम्पत्ती अनिवार्य छोरालाई दिनुपर्ने ब्यवस्थापनि सरकारले हटाउन लागेको स्रोत बताउँछ ।
खेतीयोग्य जमिन सा साना टुक्रा भएकाले आधुनिक उपकरण प्रयोग गर्न नसकेको कारण जमिन चक्ला बनाउन पनि सबै जमिन सरकारीकरण गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।
छलफलमा मन्त्री अर्यालले विधेयक बनाएर सदनमा लाने र पास गराउने बारेमा कुरा भैरहेको बिषेश स्रोत बताउछ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले सुकुम्बासीलाई हाउजिङमा राख्ने नीति ल्याइने बताउनु भएको छ ।
मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँगको अन्तरक्रियामा मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘देशभरका सुकुम्बासीका लगत तयार भएपछि उनीहरुलाई भूमि दिनु भन्दा बस्ने व्यवस्था गर्न हाउजिङ उपयुक्त हुनेछ । ‘जनसंख्या बढ्दो छ, तर जग्गा बढ्दैन, त्यसैले सुकुम्बासी, गरिब एकठ्ठा गरेर उनीहरुलाई बसोबास गराउनु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो ।’
यस्तै, मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालय व्यवस्थित गर्न अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । मन्त्रालयले मातहतका कार्यालयहरुमा परिपत्र गर्दै तत्काल अनलाइन सेवा सञ्चालन शुभारम्भ गर्न भनेको छ ।
‘लेखापढी व्यवसायीलाई पोशाक अनिवार्य गरेका छौँ र मालपोत तथा नापीमा पेश हुने निवेदनको फारम छापेर लेखापढी व्यवसायीको भूमिका खुम्च्याउँदैछौँ,’ मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘लेखापढी व्यवसायीविना निवेदन नै लेख्न नसकिने कारण मालपोत र नापीमा सर्वसाधारण ठगिएकाले निवेदनको फारम नै छापेर दिने व्यवस्था गर्न लागेका हौँ ।’
गरिब ‘कर्मचारी र मन्त्रीहरु’ नरहने
सरकारले गरिबको परिचय पत्र बाँडेको छ । तर परिचय लिनेमा पूर्वमन्त्रीहरु, नेताहरु, सरकारी कर्मचारीहरु, कर्मचारी नेताहरु, अवकाशप्राप्त कर्मचारीहरु भेटिएकाले कानुन नै ल्याएर यस्तो व्यवस्थामा सुधार ल्याउने मन्त्रालयको तयारी छ । गरिबको परिचय पत्र लिएकाको अन्य सम्पत्ति भेटिए राज्यले जफत गर्ने नियम बनाउने तयारी मन्त्रालयको छ ।
हलिया ठग्नेहरु कारबाहीमा पर्ने
सरकारले राज्यका विभिन्न भूगोलमा अल्पसंख्यक, पछाडि परेकालाई दिएको सुविधामा भएको बदमासी छानबिन गर्ने भएको छ । मुक्त कमैया, हलियाका लागि राज्यबाट वितरण भएको रकममा कर्मचारी र स्थानीय टाठाबाठाले लामो हात गरेको र मुक्त कमैया तथा हलियाले अनुदान नपाएको विषय राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत उठेकाले जिल्लामै पुगेर अनुसन्धान गरिने मन्त्रालयको योजना छ ।
