पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त



हाम्रो इकोनोमि

 

सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकारणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरेको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ज्ञवालीलाई पुनः प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गरेको हो ।

अघिल्लो पटक ओली सरकारले नै ज्ञवालीलाई प्राधिकरणको सीआईओ बनाएको थियो । तर, प्रचण्ड सरकारले हटाएको थियो ।

ज्ञवाली र पोखरेल आलोपालो

२०७२ वैशाखको भूकम्प प्रभावितहरुलाई राहत तथा पुनर्स्थापनाका लागि गठन भएको प्राधिकरणको सीईओ पदमा चरम राजनीतिकरण भइरहेको छ ।

हरेक सरकारले भएका सीईओलाई हटाउने र आफू निकटलाई ल्याउने गरेका छन् । यसले गर्दा प्राधिकरणले प्रभावकारी रुपमा काम भने गर्न सकेको छैन ।

सुरुमा गोविन्दराज पोखरेल सीईओ थिए । तर, केपी ओली सरकारले उनलाई हटाएर ज्ञवालीलाई ल्याए । ओली सरकार ढालेर कांग्रेस र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको सरकार बन्यो, जसमा पोखरेल पुनः प्राधिकरण फर्किए ।

संघीय संसदको चुनावका बेला कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्ने भएपछि पोखरेलले राजीनामा दिए । उनको स्थानमा पूर्वप्रशासक युवराज भुसाल आए ।

पछिल्लो पटक केपी ओली नेतृत्वको सरकारले उनलाई हटाएपछि सीईओ पद रिक्त थियो ।

मुद्दा अदालतमा विचाराधीन

 

पुनर्निर्माण प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त ज्ञवालीको मुद्दा भने सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ ।

 

आफूलाई हटाउने प्रचण्ड सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै उनी अदालत गएका थिए । तर, उनको मुद्दामा अन्तरिम आदेश भएन । अन्तिम सुनुवाईमा पेश गर्नु भनियो । त्यसयता दुई वटा सीआईओ आए र गए तर, सुनुवाई भएको छैन ।

 

मुद्दा अझै सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको ज्ञवालीका कानुनी सल्लाहकार लेखनाथ भट्टराईले बताए ।

 

ज्ञवालीले सीईओमा पुनर्वहाली गरिपाउँ भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए । तर, सरकारले नियुक्ति दिएपछि उनी मुद्धा फिर्ता लिने तयारीमा छन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस
एमालेमा डिजिटल सदस्यता प्रणाली लागू

  नेकपा (एमाले) ले पार्टी सदस्यता व्यवस्थापनलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने...

आज देशभर वर्षा र हिमपात हुने

    आज बिहानै काठमाडौँमा वर्षा भएको छ । यस्तै, दिउँसो मुलुकका केही...

एकैपटक १ हजार ५ सय ९४ जना पदमुक्त हुने

   राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा ‘सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्त सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश,...

अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...