सहुलियत दरको कर्जा लिएका भूकम्पपीडित १५ प्रतिशत ब्याज तिर्न बाध्य



हाम्रो इकोनोमि

 

बैंकहरुको लापरबाहीका कारण २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिएका भूकम्पीडितहरुले १५ प्रतिशतसम्म ब्याज तिर्नुपरेको छ । भूकम्प प्रभावितले पाउने सहुलियत दरको कर्जामा व्याज बढाएको भन्दै पीडितहरुले यतिबेला विरोधमा उत्रिएका छन् ।

 

१० वर्षे अवधिका लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराएपनि अहिले १५ प्रतिशत व्याज तिर्नुपरेको भन्दै पीडितहरुले मंगलबार राष्ट्रबैंकमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् । सरकारले भूकम्प प्रभावितलाई १० वर्षका लागि २ प्रतिशत व्याजदरमा, घर बनाउनका लागि उपत्यका भित्र २५ लाख र उपत्यका बाहिर १५ लाख कर्जा दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि करिब एकहजार जना भूकम्प पीडितहरुले विभिन्न बैंकबाट कर्जा लिएका थिए ।

 

निकै लामो प्रक्रिया पु¥याएर ऋण पाएको बताउने पीडितहरु अहिले व्याजदरमा दुई प्रतिशतबाट बढाएर १५÷१६ प्रतिशतसम्म पु¥याएको गुनासो गरेका छन् । यसरी लिएको कर्जा १० वर्षमा मासिक किस्तामा तिर्ने व्यवस्था गरिएको भएपनि अहिले व्याज बढाएकाले आफुहरु ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको भूकम्पपीडित सानुमायाँ महर्जनको भनाई छ । उनले सरकारले भूकम्पपीडितको मर्का नबुझेको बताएकी छिन् ।

 

कर्जा उपलब्ध गराएका बैंकहरुले आफूखुशी ब्याज बढाएपछि भूकम्पपीडितहरुले नेपाल राष्ट्र बैकमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन् । उनिहरुले दुई प्रतिशत भन्दा बढी व्याज नलिन भन्दै राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘शुरुमा केही नभनेका बैंकहरुले कर्जा लिएको २ वर्षपछि एक्कासि १६ प्रतिशत व्याज पु¥याउनु गलत हो ।’ ललितपुरको पाटन स्थायी घर भएकी सानुमायाँ महर्जनले भनिन्, ‘भूकप्पपीडितलाई बैंकहरुले झनै पीडित बनाएका छन् ।’

 

भुकम्प पीडितहरुले तोकिएकै २ प्रतिशत व्याजदरमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नमिलाए साँवा तथा ब्याज दुवै भुक्तानी नगर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् । यता, राष्ट्र बैंकले भने बैंकहरुले आफूखुशी ब्याजदर बढाउन नपाइने जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस
अब स्थानीय तहबाटै नापी र मालपोतको सेवा

    स्थानीय तहबाटै नापी तथा मालपोत सेवा दिन २०७ वटा पालिका इच्छुक...

किष्ट हस्पिटल नेपालकै उच्च सफल कलेजो प्रत्यारोपण दरको कीर्तिमान कायम

    किष्ट टिचिङ हस्पिटलले ग्यास्ट्रो विभागको नेतृत्वमा अंग प्रत्यारोपण सेवामा ऐतिहासिक सफलता...

सरकारले लोकतन्त्रको खिलाफमा कदम चाल्यो : प्रचण्ड

   नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले बोलाइसकेको संसद् रोकेर अध्यादेश...

आयातित वस्तुको एमआरपीमा सरकार लचक

    आयातित मालवस्तुमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्थाले...