सरकारको अनुमतिबिना सांसदले अब रातो पासपोर्ट प्रयोग गर्न नपाउने
सरकारले ल्याएको राहदानी विधेयक २०७५ विभेदकारी र सार्वभौम संसदका सदस्यको अपमान हुने गरी ल्याएको भन्दै सांसदहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सो विधेयक विचार गरियोस भनी प्रस्ताव पेश गरेपछिको सामान्य छलफलमा बोल्दै सांसदहरुले फरक फरक किसिमको राहदानीले सांसदहरुलाई अपमान गर्ने किसिमले ल्याईको बताए।
कांग्रेस सांसद डा। अमरेसकुमार सिंहले राहदानी भनेको एउटा व्यक्तिको ट्राभल्स डकुमेन्ट मात्र भए पनि विधेयकले सांसदलाई अपमान हुने गरी विदेश जाँदाको औचित्य पुष्टी गरेपछि मात्र पाउने भनेर प्रावधान राखेको बताए।
‘हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कुन देशमा जानेरु के कामको लागि जाने भनेर कर्मचारीलाई विवरण दिनु पर्नेरु’डा सिंहले भने ‘परराष्ट्रका कर्मचारीले राहदानी राख्न पाउने हामीले भने अनुमति लिएर लैजानु पर्ने ? ’
सिंहले जनप्रतिनिधिको हैसियतमा मन्त्री र सांसद रहेपनि कुटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्दा विभेद भएको, जनप्रतिनिधिलाई सरकारले मातहतमा राख्न खोजेको आरोप लगाए। उनले सरकार जनताका प्रतिनिधिले नभएर कर्मचारीलाई चलाउन दिन खोजेको दाबी गरे।
‘टाउकोले पुच्छर हल्लाउँछ कि पुच्छरले टाउको हल्लाउँछ, परराष्ट्र मन्त्रीज्युरु’ सिंहले भने ‘परराष्ट्रका कर्मचारीले पासपोर्ट आफूअनुकुल चलाउन पाउने अनि सांसदले चाहिँ अनुमति लिनु पर्नेरु सांसदमाथि यस्तो अपमान हुने विधेयक आउँदा समेत सत्तापक्षका माननिय बोल्न नसक्नु रहस्यमय छ।’
अर्का सांसद भिमसेनदास प्रधानले भने ‘सार्वभौम सांसदलाई कहाँ जान्छौ के काममा जान्छौ भनेर प्रश्न गर्नेरु परराष्ट्रको कर्मचारीको अनुमति लिनु पर्ने हामीलेरु हामीलाई कर्मचारीले प्रश्न गर्ने हो ?’
उनले सरकारका मन्त्रीजीहरु पनि भोली यही संसदमा आउँदा तिनै कर्मचारीको अनुमति लिनु पर्दा अपमानित बेहोर्नु पर्ने बताए। प्रधानले विगतमा कुनै सांसदले कुटनीतिक राहदानीको दुरुपयोग गरे भन्दैमा सबै सांसदलाई अपमान र हेला गर्ने उद्देश्यले कानुनी व्यवस्था गर्न नहुने बताए।
सांसद भरतकुमार साहले कुटनीतिक राहदानी दुरुपयोग नहोस भन्ने उद्देश्यले सांसदहरुलाई लक्षित गरी अपमानित र होच्याउने किसिमले विधेयक ल्याइएको बताए।
उनले भने, ‘सांसदहरुले कुटनीतिक राहदानी लिन्छन र बेच्छन भन्ने आशंकाले लाञ्छना लगाउने गरी सांसदले राहदानी साथमा राख्न नपाउने र परराष्ट्रमै बुझाउनु पर्ने प्रावधान राखेको छ।’उनले राहदानी दुरुपयोग कसैले गरेमा पाँच लाख जरिवाना र ५ बर्ष जेल सजाय तोकिसकेपछि किन सांसदलाई नियन्त्रण गर्न खोजियो भनी प्रश्न गरे।
सांसद सञ्जय गौतमले कुटनीतिक र साधरण राहदानीको व्यवस्था मात्र गरे हुनेमा विशेष राहदानीको प्रावधान राख्नु उपयुक्त नभएको बताए। उनले भने, ‘सांसदलाई अपमानित गर्नु हुँदैन, उनीहरु पनि जनताका प्रतिनिधि हुन, विदेश गएपछि सबैले कुटनीतिक राहदानी फिर्ता गर्ने व्यवस्था गरे हुनेमा विदेश जाँदा औचित्य पुष्टी गर्नु पर्ने प्रावधान उपयुक्त होइन।’ सांसद प्रेम सुवालले मन्त्री र सांसदमा कुटनीतिक राहदानी प्रयोगमा विभेद गरिनु उपयुक्त नभएको बताए।
सासंदहरुको प्रश्नको जवाफ दिंदै परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप कुमार ज्ञवलीले भने, ुएकदम गलत ठाउँमा तीर लाग्यो माननियज्यू, त्यहीँमाथि पीएचडी गरेका पढेलेखेका सांसद हुनुहुन्छ। कुटनीतिक राहदानी बोकेका केही चार सांसदहरु कुनै देशको इमिग्रेसनमा पुगेर फर्किएका घटना पनि छन्।
ज्ञवालीले कुटनीतिक राहदानी प्राप्त गर्न योग्यहरुले विदेश जाँदा अपमानित हुनु पर्ने स्थिति नआओस भन्ने उदेश्य यस्तो प्रावधान राखिएको बताए।
उनले भने, ुसाधारण राहदानी बनाउँदा खाडी जाने नेपाली दाजुभाईले मात्र होइन, हामीले पनि साधारण राहदानी बनाउँदा राजश्व राख्छ। राहदानी वितरणमा ढिलाई रहेको छैन।
