ट्रेड युनियन खारेज गर्दै सरकार, उपसचिव र सहसचिवको खुल्ला भर्ना बन्द हुने

 

सरकारले ट्रेड युनियन अधिकारलाई निष्कृय र कमजोर बनाउने तयारी गरेको छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई नियन्त्रण गर्न खोज्दै सरकारले संघीय निजामति सेवा ऐन २०७५ ल्याउन लागेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यसै साता सो विधेयक मन्त्रीपरिषदमा लैजाने तयारी गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

 

विधेयकको मस्यौदामा एकल ट्रेड युनियनको प्रावधान राखिएको छ । सो प्रावधान कार्यान्वयन भएमा हाल सक्रिय रहेका ६ वटा ट्रेड युनियन बन्द हुने छन् । मस्यौदमा प्रष्ट्रसँग ट्रेड युनियन एउटा मात्र हुने छ भनी लेखिएको छ । ट्रेड युनियन अधिकारलाई नियन्त्रण गर्ने गरी  संघीय मामिलाले तयार गरेको मस्यौदालाई अर्थ मन्त्रालयले सहमती मात्र जनाएन, त्यसमा अरु कदम अघि बढी अधिकृत तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारबाट वञ्चित गर्नु पर्ने राय दिएको छ ।

 

संघीय मन्त्रालालयलाई अर्थले दिएको १२ बुँदे रायमा कर्मचारीको अबकास उमेर सिमा ६० वर्ष राख्नु पर्ने, ट्रेड युयिन अधिकारमा सुब्बा सम्मका कर्मचारीलाई मात्र दिनु पर्ने लगायतका बुँदाहरु राखिएका छन् ।  अर्थले दिएको राय कार्यान्वयन भएमा हाल ट्रेड युनियनको नेतृत्वमा रहेका अधिकांश पदाधिकारी ट्रेड युनिय अधिकारबाट वञ्चित हुने छन् ।

 

 नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट दुइ कर्मचारी संगठन (तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी निकट )नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी युनियन (संघ),तथा संघीय फोरम-राजपा निकट नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्चको नेतत्वमा रहेका अधिकाशं पदाधिकारी अधिकृत तहका छन् । यसैगरी बैद्य माओवादी निकट कर्मचारी संगठन र स्वतन्त्र कर्मचारी संगठनको नेतृत्वमा रहेका पदाधिकरीहरूमा पनि अधिकृत तहका कर्मचारीको बाहुल्यता रहेको छ ।

अधिकृत तहका कर्मचारीलाई ट्रेड युनियन अधिकारमा वञ्चित गर्ने हो भने ट्रेड युनियन अधिकार निष्कृय र लगंडो हुने कर्मचारी नेताहरु बताउछन । सरकारले प्रशासनलाई अधिकृतमुखी बनाउँदै लैजाने नीति बनाएको छ । सरकारको यो नीति लागु भएका सबै कार्यालयमा अधिकृत तहका कर्मचारी मात्र हुने छन् । सरकारले एकतातिर प्रशासनलाई अधिकृतमुखी बनाउँदै लैजाने भनेको छ,अर्कोतीर ट्रेड युनियन अधिकारमा अधिकृत तहका कर्मचारीलाई रोक्नु पर्ने तयारी गर्दै छ ।

 

संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदमा राखएको यो व्यवस्थालाई कर्मचारी नेताहरुले चर्को विरोध जनाएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट नेताहरुले समेत पनि यसको विरोध गरेका छन् । ट्रेड युनियन  सम्बन्धमा हाल राखिएको व्यवस्था कायम राख्नु पर्ने दबाब उनीहरुले सरकारलाई दिएका छन् ।

 

कांग्रेस निकट नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन(संघ)का उपमहासचिव यज्ञराज अर्यालले ट्रेड युनियनको विषयमा हाल भएको व्यवस्था कायम राख्नु पर्ने सुझाव दिदैं भने, ‘ संघीय मन्त्रालयले तयार गरेको मस्यौदमा ट्रेड युनियन सम्बन्धमा जुन प्रावधान राखिएको छ । यो ट्रेड युनियनलाई नियन्त्रण र कमजोर गर्ने उदेश्यबाट आएको छ । ’ त्यसैगरी अर्का एक कर्मचारी नेताले भने, ‘सरकारले ट्रेड युनियन बन्द गर्न चाहेको देखिएको छ । सोझै ट्रेड युनियन बन्द गर्न नसकेर घुमाउरो बाटोबाट बन्द गर्न खोजिएको हो। ’

 

यता,संघीय मन्त्रालयले अर्थले दिएको रायलाई समेट्ने बताएको छ । अर्थले दिएको रायलाई समेट्दै संघीय निजामति सेवा ऐनको मस्यौदामा मन्त्रीपरिषदमा लैजाने तयारी गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थले दिएको राय समेटेमा आफूहरुले आन्दोलन गर्ने  आधिकारिक ट्रेड युनियका पदाधिकारीहरुले घोषणा गरेका छन् ।

 

आधिकारिक ट्रेड युनियनले केही दिन अघि प्रधानमन्त्री,नेकपाका नेता पुष्पकमल दाहाल,समान्य प्रशासन मन्त्री लगायतका नेताहरुलाई भेटी ट्रेड युनियको विषयमा हाल राखिएको प्रावधान कायम राख्न दबाब दिएका छन् तर सरकार भने कर्मचारी नेताहरूको दबाबलाई स्विकार गर्ने पक्षमा  छैन ।

 

उपसचिव र सहसचिवमा खुल्ला भर्ना पनि बन्द हुने
हाल कार्यान्वयमा रहेको निजामति सेवा ऐन २०४९मा उपसचिव र सहसचिवमा १० प्रतिशत खुल्ला भर्ना गर्ने प्रावधान राखिएको छ । निजामति सेवा ऐन २०४९ लाई विस्थापित गर्न ल्याइएको संघीय निजामति सेवा ऐन २०७५को मस्यौदामा भने उप सचिव र  सहसचिवमा दश प्रतिशत खुल्ला गर्ने प्रावधान हटाइएको छ ।

 

 निजामति सेवा ऐन अनुसार ४५ वर्ष उमेर नकटेको नेपाली नागरिकले उपसचिव या सहसचिव पदमा सोझै परिक्षा दिन पाउछ । यो प्रावधान हटाइएमा उपसचिव या सहसचिवमा सोझै भर्ना हुने अधिकार बन्द हुने छ  । समान्यले सोचेजस्तो परिणाम नआएको भन्दै उपसचिव र सहसचिवम खुल्ला भर्ना गर्ने प्रक्रिया बन्द गर्न खोजेको हो ।

 

तर कानुन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन,‘सोचे जस्तो परिणाम ल्याउन परिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नु पर्छ । तर सोचे जस्तो परिणाम आएन भन्दैमा खुल्ला भर्ना गर्ने प्रावधान नै बन्द गर्नु हुदैन ।’