लोकतान्त्रिक मान्यतामा गम्भीर घात, सरकारले दुईतिहाइको दम्भ देखायो

 

कांग्रेस प्रतिपक्षमा भएकाले हाम्रो भूमिका स्वतः परिवर्तित छ । सरकार संवेदनशील एवं अनुक्रियाशील र प्रतिपक्ष जिम्मेवार भएको अवस्थामा मात्र लोकतन्त्र सार्थक हुन सक्छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार दम्भ र अहंकारबाट दृष्टिविहीन भई अराजक र स्वेच्छाचारी हुने जोखिमलाई ध्यान दिँदै मुख्य प्रतिपक्षी पार्टी कांग्रेस चनाखो, जागरुक तथा जिम्मेवार रहनु आजको दायित्व हो ।

 

यसका लागि पार्टीले व्यहोरेको पराजयका कारक पक्षलाई आत्मसात् र गल्तीप्रति पश्चात्ताप वा आत्मालोचना गर्दै शक्ति सञ्चयका लागि पार्टी सुदृढीकरणको रणनीति अपनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी त छँदै छ । यसैबाट पार्टीमा सहज र बृहत् एकता कायम हुन सक्छ । पार्टी युगसापेक्ष हुन सकेन र नयाँ पुस्ताको आकर्षण पाएन भने चाँडै असान्दर्भिक र ‘आउटडेटेड’ भएका उदाहरण संसारभरि र हाम्रै वरिपरि भएको वास्तविकताबाट शिक्षा लिँदै पार्टीलाई नयाँ आकर्षणको केन्द्र बनाउनु आजको अनिवार्यता हो ।

 

एकातिर पार्टी सुधारको अहस्तान्तरणीय दायित्व हामीसँग छ भने अर्कातिर सरकारको एकपछि अर्को विधिविहीनता, उद्दण्डता र अधिनायकवादी कार्यशैलीविरुद्ध केन्द्रित हुनुपर्दा हामीले आफ्नै आन्तरिक सुधारमा अपेक्षाकृत ध्यान दिन पाइरहेका छैनौँ ।

 

विगतमा भए–भोगिएका छिटोछिटो गतिमा सरकार बनाउने र भत्काउने कार्य रोक्न, सुशासन तथा स्थिरता ल्याउन सत्तारुढ कम्युनिस्ट पार्टीले जनताबीच बाँडेको सुन्दर सपना र भ्रमका आधारमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो । समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको कामना हाम्रो पनि हो । तर, सरकार जहाँ पनि दुईतिहाइ बहुमतको दम्भ र अहंकार देखाउँदै छ ।

 

मुलुक चरम अराजकता, महँगी, भ्रष्टाचार, दैनिकजसो हुने गरेका अबोध बालिकासमेतमाथिको शृङ्खलाबद्ध बलात्कार र असुरक्षा एवं अनियमितताको भयानक भुमरीमा फस्दै गएको छ । यस्तो वेलामा जिम्मेवार प्रतिपक्षको नाताले कांग्रेसतर्फ सबैको ध्यान आकर्षित हुनु स्वाभाविक हो ।

 

आन्दोलनका लागि अहिले नै हतार गरिहाल्नु हुँदैन भन्ने सुझबुझ हामीमा नभएको होइन । हामी अाफैँभित्रको सुधार अभियान र शक्ति सञ्चयमा केन्द्रित रहनुपर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । कोठाको कसिंगर कार्पेटमुनि लुकाउने मनोवृत्तिझैँ कहीँकतै आन्तरिक राजनीतिको समस्यालाई आन्दोलनतिर तर्काएर उत्तरदायित्वबाट उम्किने कोसिसका रूपमा आन्दोलनलाई लिन दिनु हुँदैन । आन्दोलनका लागि उपयुक्त समय आइसकेको छैन । हामी केवल तयारीमा छौँ ।

 

वर्तमान सरकार गठन भएको ५ महिना भइसक्यो, तर सुख र समृद्धिको ढोल–नगरा बजाउँदै आएको यस सरकारको पालामा जनता तेहरो करको मारमा परेका छन् । एकातिर गाउँ तथा नगर, प्रदेश र केन्द्रको कर अर्कातिर सोही करको परिणामस्वरूप बजारमा भइरहेको अकासिँदो मूल्यवृद्धिले जनता मर्माहत छन् । गाउँपालिकाका न्यूनतम सुविधा पनि उपलब्ध नभएका नगरपालिकामा एकैचोटि कर र महसुलको भारी झन्झन् थोपरिँदै छ ।

 

सुविधा भने शून्य छ । सहरमा बाटोघाटो र आवागमनको भयावह समस्या बढेकोबढ्यै छ भने ग्रामीण भेग र दूरदराजको कुरै छाडौँ । भूकम्प, बाढी–पहिरो र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडितको समस्या अझै जस्ताको तस्तै छ । ग्रामीण भेगका खानेपानी, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षालगायत समस्या यथावत् छन् । तर, हावामा महल बनाउने सपना बाँड्न छाडिएको छैन । हाम्रो आग्रह छ, कम बोल्नुहोस् धेरै गर्नुहोस् । नत्र आपूmले बोलेका कुरा अाफैँतिर फर्किन्छ र फर्किंदै पनि छ ।

 

अबका दिनमा काठमाडौँ उपत्यका डुबानको खतरामा रहेको लक्षण देखा पर्न थालेको छ । काठमाडौं संघीय राजधानी सहर मात्र होइन, सबभन्दा ठूलो र स्रोत–साधन भएको महानगर हो । विगत १४ महिनायता काठमाडौं महानगरपालिकामा नेकपाको वर्चस्व र नेतृत्व छ । महानगरको नेतृत्वले ठुल्ठूला सपना र प्रतिबद्धता बाँडेर आएको हो, तर कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा देशकै सबैभन्दा कमजोर नगरपालिका बन्न पुगेको छ । त्यसैले निर्वाचनमा गरेका बाचा र आज देखिएको अकर्मण्यताले यो सरकार समग्र रूपमा उसैका हावादारी सपनाकोे झुटको पर्दाफास गर्दै छ ।

 

स्वतन्त्र न्यायपालिका लोकतन्त्र र विधिको शासनको मेरुदण्डका रूपमा रहन्छ । राज्यका अंगबीच नियन्त्रण र सन्तुलन कायम गराउने आधार नै स्वतन्त्र न्यायपालिका हो । संघीय कानुनविनै प्रधानन्यायाधीशको संसदीय सुनवाइ प्रक्रिया चलाउनु, दोषका भारीको अनुसन्धान र प्रमाणित नभई मनोगत र पूर्वाग्रही रूपले प्रधानन्यायाधीशका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अस्वीकार गर्नुले एकातिर परिषद्को अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीसामु नै के आधारमा प्रधानन्यायाधीशको सिफारिश गरेको भन्ने गम्भीर नैतिक प्रश्न उठिसकेको छ भने अर्कातिर सरकारकै कारण संवैधानिक परिषद्को औचित्य र हैसियतमा प्रश्न खडा भएको छ ।

 

जहाँ न्यायपालिका नियन्त्रित वा निर्देशित रहन्छ, त्यसपछि कार्यपालिका निरंकुश र स्वेच्छाचारी बन्छ । मौलिक अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता अपहरित हुन्छ । शासनशैली आज त्यतैतिर जान थालेको छ । राज्यका अंगबीच शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको वातावरण समाप्त पार्दै केन्द्र नियन्त्रित न्यायपालिकातर्फ वर्तमान सरकारउन्मुख छ ।

 

जतिसुकै लोकतन्त्रको रटान ट्याउँट्याउँ गरे पनि उसका काम र ब्यवहारले जनवादी केन्द्रियताको कम्युनिस्ट शैली टड्कारो रूपमा देखापर्न थालेको छ । संघीय मान्यताअनुरूप शक्ति वितरण र विकेन्द्रित गर्दै जानुको सट्टा संघीयताको मूल ध्येयकै विपरीत सरकार शक्ति केन्द्रित गरिरहेको छ ।

 

 

नारामा वर्तमान संविधानप्रति निष्ठा र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता देखाएका संसदीय राजनीतिमा सक्रिय दुवै कम्युनिस्ट पार्टीबीच गत ३ जेठमा एकीकरण हुन लाग्दा हामीले सद्भावपूर्वक अनुमान गरेका थियौँ कि लोकतान्त्रिक पद्धतिअनुकूल र संविधानप्रतिको निष्ठा झल्कने कुनै लोकप्रिय नाम नवगठित पार्टीले लिनेछ । तर, कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने संज्ञामोह किन त्याग्न नसकेको रहेछ भन्ने निहितार्थ र लक्ष्य वर्तमान सरकारका गतिविधिले क्रमशः खुलाइरहेका छन् ।

 

३३ किलो सुनको अनुसन्धानलाई पूर्णता नदिई बीचैमा बन्द गरी प्रतिवेदन बुझाउनुमा गम्भीर पोल लुकेको हुन सक्छ । यातायात सिन्डिकेट भंगको वाचा कागजमै सीमित रह्यो । समयमै निर्माण कार्य नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने घोषणालाई सरकार पक्षबाटै व्यर्थ बनाइयो ।

 

व्यक्ति हत्यामा संलग्न अपराधीलाई अदालतको फैसला उल्लङ्घन गर्दै गणतन्त्र दिवसमा माफी दिएर ससम्मान रिहा गरियो । यता पीडित र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग छटपटाहटमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय÷गैरसरकारी संस्थाहरूको सम्पत्ति छानबिन कहाँ हरायो ? एम्बुलेन्समा अस्पताल लगिँदै गरेका बिमारीलाई एम्बुलेन्सबाटै थुतेर मारेका हत्यारालाई जनकपुर उच्च अदालतले बारम्बार पक्राउ आदेश जारी गर्दा पनि सरकार किन मुकदर्शक बनिरहेको छ ?

 

असारे विकासका नाममा एकै दिनमा ३३ अर्ब भुक्तानी दिएर गुलछर्रा उडाउँदै सरकारले मितव्ययिता र साधन–स्रोतको अपव्यय रोक्ने आफ्नै वाचालाई महाझुट बनायो । भ्रष्टाचारको कडाइसाथ नियन्त्रण गर्ने, अनुत्पादक तथा फजुल खर्च रोक्ने र अनियमितता हटाउने सरकारको प्रतिबद्धता क्रूर ठट्टा बन्न पुग्यो । यस्ता गम्भीर प्रकृतिका अनुत्तरदायी तथा अपराधमुखी काम सरकारबाट भइरहेका छन् । सरकारको काम गराइ अत्यन्त भरोसाहीन र विवादास्पद हुँदै गएका छन् ।

 

संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई अपहरणको शैलीमा ल्याएर प्रधानमन्त्री निवासलाई नै हिरासत बनाएर राख्ने, प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि नांगो आक्रमण गर्नें, देश र जनताको हितप्रति समर्पित रहेर सत्याग्रह गरिरहेका डा. गोविन्द केसीलाई सत्याग्रह स्थलबाट जबरजस्ती उठाएर काठमाडौँ ल्याउने, वीर अस्पतालका डाक्टरलाई अपहरणको शैलीमा गृह मन्त्रालय पु-याइएको जस्ता हर्कतले लोकतन्त्रप्रति सरकारको निष्ठा किमार्थ बुझाउँदैन ।

 

सार्वजनिक क्षेत्रलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने, प्राज्ञिक स्वतन्त्रता र मौलिक अधिकारविरुद्ध आक्रमण गर्न सरकार लागिपरेको प्रष्टै छ । यिनै तथ्यका साथै कांग्रेसको प्रतिबद्धता र अाफैँले प्रस्तुत गरेको अध्यादेशविरुद्ध नेकपा सरकार र अध्यक्षद्वयसमेत केही नेताबाहेक सम्पूर्ण पार्टी नै विरोधमा खनिएपछि डा. केसीको जीवनरक्षाको पहिलो दायित्वलाई केन्द्रमा राखेर हामीले विरोध प्रदर्शन गरेका हौँ ।

 

अधैर्य वा हतारले भन्दा यो केवल बाध्यताको उपज थियो । १५ साउनको देशव्यापी विरोध त्यसैको एउटा सांकेतिक रूप हो । त्यसमा देखिएको असाधारण जनसहभागिता सरकारलाई सुध्रिन आँखा खुलाउने प्रारम्भिक प्रयास हो । शक्तिशाली सरकारका मनपरी क्रियाकलापको विरोधमा जनतालाई उभ्याउने सशक्त हैसियत हामीमा छ भन्ने पुष्टिका लागि मात्र हालको विरोध आयोजना भएको हो ।

 

देशको नेतृत्व गर्ने इतिहास निर्माता पार्टी हो कांग्रेस । आर्थिक परिवर्तन तथा खुलापन, विदेशी पुँजी भिœयाउने, राष्ट्रिय स्रोत तथा साधनको परिचालन, निजी क्षेत्रको सशक्तीकरण गर्नेदेखि देशको आधुनिकीकरणमा ऐतिहासिक देन कांग्रेसबाट भएको छ । स्थापनाकालदेखि कांग्रेसको मुख्य लडाइँ, लोकतान्त्रिक पद्धतिका लागि हो । तसर्थ, संविधानको रक्षा र जनताको लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षाका लागि हामी जस्तोसुकै संघर्षका लागि तयार छौँ । राज्यका सबै क्षेत्रमा नेतृत्व गरेको अनुभवलाई पुँजी बनाएर हामी आफ्ना आगामी कार्यक्रम तय गर्नेछौँ ।

 

हामीले लोकतान्त्रिक पद्धतिसँग न कहिल्यै सम्झौता ग-यौँ, न कसैसँग सम्झौता गर्छौं । तसर्थ हाम्रो चाहना नहुँदा–नहुँदै पनि वर्तमान सरकारका एकपछि अर्को अलोकतान्त्रिक गतिविधि तथा प्रमुख प्रतिपक्षको लोकतान्त्रिक पद्धतिमा के स्थान र मर्यादा रहन्छ भन्ने न्यूनतम ज्ञानसमेतको अभावमा भइरहेका बकवासले सरकार अाफैँ प्रतिपक्षलाई उत्तेजित बनाउने काम गरिरहेको छ । जस्तो, ‘कांग्रेस सिद्धिने दिशातिर गयो’, ‘काँग्रेस अब केवल इतिहासको विषय हुने भयो’ भन्ने स्वर सत्तारुढ नेकपाको शीर्ष तहबाटै सुनियो ।

 

कांग्रेस सिद्धिए हुन्थ्यो भनी धूप हाल्ने खालका कामनालाई १५ साउनको देशव्यापी प्रदर्शनले स्पष्ट जवाफ दिएको छ । यो त केबल प्रारम्भिक र सांकेतिक कदम मात्र हो । आफ्नै पार्टीलाई राजनीतिक स्वार्थमा सिध्याएर नाम–निसानासमेत सुम्पिएका व्यक्तिले कांग्रेस सिद्धिने चिन्ता नलिए हुन्छ । बरु आफ्नै एकतालाई सुदृढ बनाउनतिर लाग्नुहोस्, जस्तो कि ‘दल मिल्यो तर दिल मिलेको छैन’ भन्ने रोइलो त्यतैबाट आइरहेको छ ।

 

कांग्रेस इतिहासको धरोहर मात्र होइन, मुलुक र लोकतन्त्रको वर्तमान र भविष्य पनि हो । हाम्रा आफ्नै आन्तरिक नीतिगत, नेतृत्वगत, संरचनागत र व्यवस्थापनमा देखिएका गम्भीर त्रुटिलाई आत्मालोचना र आत्मसात् गर्दै युद्धस्तरमा आमूल सुधारको बाटोमा अग्रसर हुनु अनिवार्य छ ।

 

यो वा त्यो कारण देखाएर पार्टी सुधारको मूल आवश्यकतालाई कसैले तर्काउन सक्दैन । जनता र संसद्मा कांग्रेसको अबको भूमिका तयारीसाथ सशक्त र निर्णायक रहनेछ । कांग्रेसले ०५१ र ०६४ मा पनि हारेकै हो । हामीले फेरि जित्यौँ । पाँच वर्षपछि हामी पहिलो पार्टीका रूपमा पुनः स्थापित हुनेछौँ । कसैले पनि कांगे्रसको अवसान र समाप्तिको दिवास्वप्न देखेर बर्बराउने रोगबाट ग्रसित हुनु आवश्यक छैन ।नयाँपत्रिकाबाट