बिदामा जोशी, अब नयाँ प्रधानन्यायाधीशको खोजी, ओम प्रकाश मिश्र कि चोलेन्द्रशमशेर

 

 

कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी १५ दिन बिदामा बसेका छन् । शनिबार साढे ६ बजे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेटेर जोशी १५ दिन बिदामा बसेका हुन् । राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव भेषराज अधिकारीले कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले १५ दिन घरबिदामा बस्न लागेको पत्रमार्फत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका छन् ।

 

‘उहाँले राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष पत्रमार्फत १५ दिन बिदामा बस्न लागेको जानकारी गराउनुभएको छ,’ अधिकारीले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘छोटो औपचारिक भेट भएकाले उहाँ(जोशी)ले अरू थप विषयमा कुराकानी गर्नुभएन ।

 

सुनुवाइ समितिको पत्र आइतबार परिषद्लाई
संसदीय सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम दुईतिहाइ बहुमतले बैठकबाट अस्वीकृत गरेको औपचारिक निर्णय आइतबार संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी गराउने भएको छ । सुनुवाइ समितिमा रहेका नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले आइतबार औपचारिक रूपमा पत्राचारमार्फत संवैधानिक परिषद्लाई जानकारी गराइने बताए । ‘शुक्रबार ढिलो भएकाले पनि संवैधानिक परिषद्लाई निर्णयसम्बन्धी पत्राचार नभएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले आइतबार औपचारिक पत्रसहित जानकारी गराइनेछ ।’

 

 

तत्काल संवैधानिक परिषद् बैठक बोलाउने तयारीमा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी ओली संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएर छिट्टै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नाम सिफारिस प्रक्रिया अघि बढाउने तयारीमा छन् । प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएको औपचारिक जानकारीसहितको पत्र प्राप्त भएलगत्तै उनी परिषद् बैठक बोलाउने तयारीमा छन् ।

 

 

तर, शुक्रबार सुनुवाइ समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गरेको औपचारिक निर्णय परिषद् अध्यक्षको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गरिसकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार पत्र प्राप्त हुनासाथ प्रधानमन्त्रीले कारण खुलाएर बैठक बोलाउनेछन् । ‘संवैधानिक परिषद् ऐनको ४८ घन्टाअघि सदस्यहरूलाई बैठक बोलाइएको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीज्यूले पत्र प्राप्त हुनासाथ परिषद् बैठक आह्वान गर्नुहुनेछ,’ निकटस्थ स्रोतले नयाँ पत्रिकासँग भन्यो ।

 

 

मिश्र र राणामध्ये एक सिफारिस
जोशी अस्वीकृत भइसकेपछि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री ओली न्यायपरिषद्ले सिफारिस गरेका अन्य दुईमध्ये एकजनालाई सिफारिस गर्ने योजनामा छन् । न्यायपरिषद्ले क्रमशः दीपकराज जोशी, ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस गरेको थियो ।

 

जोशी बाहिरिएपछि अब मिश्र वरीयतामा अगाडि छन् । ‘न्याय परिषद्ले सिफारिस गरेका तीनमध्ये एउटा नाम मात्र अस्वीकृत भएको हो,’ प्रधानमन्त्रीका मुख्य सल्लाहकार विष्णु रिमालले भने, ‘अब संवैधानिक परिषद्ले बाँकी दुई नाममध्येबाट सिफारिस गर्न सक्नेछ ।’ प्रधानन्यायाधीशका लागि न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्मा सर्वोच्च अदालतमा ३ वर्ष काम गरेको न्यायाधीशमध्येबाट सिफारिस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

 

तर, त्यस्तो योग्यता भएका व्यक्तिहरूको सिफारिस भइसकेको र सर्वोच्च अदालतमा मिश्र र राणाबाहेक त्यस्तो योग्यता भएका अन्य न्यायाधीश नरहेका कारण न्याय परिषद् बैठक बस्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको कानुनविद्हरू बताउँछन् ।

 

 

ममाथि नियतवश खुँडा चलाइयो : जोशी
संसदीय सुनुवाइ समितिले इतिहासमै पहिलोपटक प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश अस्वीकृत गरेपछि जोशीले आफ्ना शैक्षिक प्रमाणपत्र नक्कली भएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् । ‘मेरा प्रमाणपत्रका विषयमा आधिकारिक निकायबाट अनुसन्धान नगरी हचुवाको भरमा चर्चा–परिचर्चा गरियो,’ जोशीले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘आधिकारिक निकायको अध्ययनविना नै मेरा प्रमाणपत्रका विषयमा सम्मानित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले धारणा बनाउँदा मलाई असाध्यै अन्याय भएको छ ।’

 

 

आफूले प्रवेशिका परीक्षा दिँदा दुईवटा छुट्टाछुट्टै बोर्ड रहेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गरिएको उनको गुनासो छ । शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यसलाई मैले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरी न्यायालयलाई बिस्तारै कमजोर बनाई आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने तत्वहरू सक्रिय भएको चरम अवस्थाका रूपमा समेत बुझेको छु ।’ उनले पुनरावेदन अदालतमा २२ वर्ष र सर्वाेच्चमा ४ वर्ष काम गर्दा कहिल्यै प्रमाणपत्रमा प्रश्न नउठेको, तर अहिले नियतवश आफूमाथि खुँडा चलाइएको बताएका छन् । उनले सुनुवाइ समितिले समेत उचित अनुसन्धानविना निर्णय गर्नु आश्चर्यजनक भएको बताए ।

 

 

आइतबार वरिष्ठतम न्यायाधीश मिश्रले पेसी तोक्ने
कामु प्रधानन्यायाधीश जोशी आइतबारबाट १५ दिन बिदामा बसेकाले वरिष्ठतम न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले सर्वोच्च अदालतमा पेसी तोक्नेछन् । संविधानको धारा १२९ को ६ मा प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त भएमा वा कुनै कारणले प्रधानन्यायाधीश आफ्नो पदको काम गर्न असमर्थ भएमा वा बिदा बसेको वा नेपालबाहिर गएको कारणले प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्च आदालतमा उपस्थित नहुने भएमा सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीशले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भई काम गर्नेछ भनी उल्लेख छ । यो संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मिश्रले स्वतः आइतबारबाट पेसी तोक्नेछन् ।

 

 

यस्तो छ प्रधानन्यायाधीश हुने योग्यता
प्रधानन्यायाधीश हुन संविधानले सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीशमा ३ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने योग्यता तोकेको छ । संवैधानिक परिषद् ऐनको दफा ५ मा ‘परिषद्ले कुनै व्यक्तिलाई संवैधानिक निकायको कुनै पदाधिकारीको पदको नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा त्यस्तो पदमा नियुक्त हुन संविधान तथा प्रचलित कानुनमा उल्लेख भएको योग्यता र उपयुक्तताको कारण र आधारसमेत स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ,’ भनिएको छ । सोही दफाको उपदफा २ मा कुनै व्यक्तिलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा निजको सामाजिक प्रतिष्ठा, उच्च नैतिक चरित्र, इमानदारिता, निजप्रतिको जनभावना तथा निजले पहिले गरेको सेवा र पेसागत अनुभवसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

 

न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्लाई प्रधानन्यायाधीश हुनका लागि योग्य न्यायाधीशको नाम सिफारिस गर्दा रोस्टरमा नाम समावेश गरिसकेकाले अब ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबरामध्ये एकको नाम सिफारिस हुनेछ । परिषद्को बैठकले दुईमध्ये एकजनाको नाम प्रधानन्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्नेछ ।

 

 

यस्तो छ महाअभियोगको संवैधानिक व्यवस्था
संविधानको धारा–१०१ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारण पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

 

प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिनेछ । यसका लागि प्रतिनिधिसभाका तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ । तर, जोशी घर बिदामा बसेर न्यायिक कामबाट अलग हुँदै नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि बाटो खुला गरेकाले उनीमाथि महाअभियोगको सम्भावना क्षीण बनेको छ ।

 

जोशी अस्वीकृत भएपछि न्याय परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका दुईजना न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर राणामध्ये कुनै एकजनालाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । न्यायपरिषद्ले एकपटक नाम पठाइसकेकाले संवैधानिक र कानुनी दृष्टिबाट पुनः नाम पठाउनुपर्ने देखिँदैन ।

 

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गरेका न्यायाधीशलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अस्वीकृत गर्न सक्ने भएकाले योग्यता पुगेका दोस्रो व्यक्तिको नाम पुनः पठाउनुपर्ने हुन्छ । परिषद्ले पहिला सर्वसम्मतिले नाम पठाउनेछ । सर्वसम्मत नभए बहुमतका आधारमा योग्यता पुगेका दुईमध्ये एकजनालाई सिफारिस गर्न सक्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ । उता, जोशीलाई न्यायाधीशमा काम गर्न कुनै संवैधानिक र कानुनी बाधा छैन । तर, नैतिक प्रश्न उब्जिसकेकाले राजीनामा दिने कि नदिने चाहिँ उहाँकै विवेकमा भर पर्ने कुरा हो ।

 

 

हचुवाको निर्णयले मलाई अन्याय भयो
दीपकराज जोशी, 
कामु प्रधानन्यायाधीश
आधिकारिक निकायको अध्ययनविना नै मेरो प्रमाणपत्रका विषयमा सम्मानित संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले धारणा बनाउँदा मलाई असाध्यै अन्याय भएको छ । यसलाई मैले स्वतन्त्र न्यायालयमाथि हस्तक्षेप गरी न्यायालयलाई बिस्तारै कमजोर बनाएर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने तत्व सक्रिय भएको चरम अवस्थाको रूपमा समेत बुझेको छु ।

 

 

देउवाको असहमति भए बहुमतबाट निर्णय
-प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अस्वीकृत भएपछि संवैधानिक परिषद्ले अब नयाँ प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नेछ । न्यायपरिषद्ले जोशीको नामसँगै सर्वोच्चका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस गरेकाले संवैधानिक परिषद्ले अब मिश्र र राणामध्ये एकजनालाई प्रधानन्यायाधीशमा प्रस्ताव गर्नेछ ।

 

-संविधानको धारा २८४ अनुसार संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्य रहन्छन् । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलका नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । तर, प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको बखत कानुनमन्त्री परिषद् सदस्यका रूपमा सहभागी हुनेछन् । यसरी संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबाहेक पाँचैजना नेकपाका नेता हुन् ।

 

-जोशीको नाम अस्वीकृतिलाई लिएर प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले असहमति जनाउँदै आएकाले देउवा परिषद् सदस्यका रूपमा बैठकमा अनुपस्थित हुन सक्छन् अथवा बैठकमा उपस्थित भएर असहमति राख्न सक्छन् । तर, यसले नयाँ प्रधानन्यायाधीश छान्ने निर्णय प्रक्रियामा फरक पार्नेछैन ।

 

-प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउवा अनुपस्थित भएमा पनि परिषद्को गणपूरक संख्या पुग्नेछ र सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय हुन सक्नेछ । तर, देउवा उपस्थित भएर फरक मत राखेमा परिषद्को पहिलो बैठकले निर्णय गर्न सक्नेछैन । किनकि, संवैधानिक परिषद्का निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने भनिएको छ । तर, एउटा बैठकमा सर्वसम्मति हुन नसके अर्को बैठक बोलाउने अधिकार परिषद्का अध्यक्षलाई छ । यसरी बोलाइएको बैठकले बहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्नेछ ।नयाँपत्रिकाबाट