डा.गोविन्द केसीलाई प्रश्न, काठमाडौंमा अवस्थित निजी मेडिकल कलेजलाई काखी च्यापेको जस्तो भएन र ?
सर्वप्रथम, यस लेखले उठाएका कुरालाई लिएर सरकारले दश वर्षसम्म उपत्यकामा मेडिकल कलेज खोल्न प्रतिबन्ध लगाउने, एउटा विश्वविद्यालयले पाँचवटाभन्दा बढी निजी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने वा अस्पताल चलाएको तीन वर्षभन्दा पहिल्यै कलेजलाई स्वीकृति दिने कुरामा ‘पश्चगमन’ गर्नेछ भन्नेमा म विश्वस्त छैन ।
यसपालि बडो सकस र त्रासका बीच डा.गोविन्द केसीको २७ दिने लामो अनशन सकियो । सरकारी वार्ता टोली र केसीपक्षबीचको वार्ता अनिश्चित बनेका वेला प्रधानमन्त्री आफैँ अघि सरेर केसीका माग र त्यसको अन्तर्य बुझ्ने प्रयास भयो । यसका लागि व्यक्तिगत रूपमा केपी ओली धन्यवादका पात्र छन् नै । परिणामस्वरूप चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित हुन ठिक्क परेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्री ओलीजीलाई धन्यवाद !
डा.गोविन्द केसीका सुरुका अनशन आफ्नो संस्थालाई भ्रष्टाचारबाट जोगाउनका लागि थिए । त्यसपछि क्रमशः उनले स्वास्थ्य शिक्षा क्षेत्रमा रहेका सबै बेथितिविरुद्ध आफ्नो अनशनको आयतन फैलाए । यो क्षेत्रमा विकृति ल्याउने उनले कसैलाई छाडेनन् । पुराना मित्रहरू पनि कालान्तरमा उनीबाट बच्न सकेनन्, न अख्तियार न अदालत नै । मलाई यो पनि राम्ररी थाहा छ कि वरिष्ठ चिकित्सकहरू मौन वा विरोधमा रहँदा लगभग सबै अनशन चिकित्सा शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीकै भरमा चलेको थियो । केही हदसम्म डाक्टर केसी विद्यार्थी चिकित्सकप्रति अनुग्रहित थिए र रहने नै छन् ।
डा.केसीको चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदामा कुनै परिवर्तन नगरी यथारूपमा पारित गरियोस् भन्ने पहिलो माग, कर्णालीमा अविलम्ब एमबिबिएसलगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र ‘जनशक्ति’ कायम गरियोस् र गेटा, घोराही, डडेल्धुरा (डोटी, पाँचथर) इलाम र उदयपुरमा पनि शीघ्र कलेज खोल्ने दोस्रो माग, छात्रवृत्ति करार अवधि दुई वर्ष मात्र हुनुपर्छ र छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि ०७५ खारेज हुनुपर्छ भन्ने छैटौँ माग र ती सबै मागमा सरकारले गरेको प्रतिबद्धताप्रति सन्देह छ । सन्देह मात्र होइन, यी माग केही हदसम्म एकअर्कामा विरोधाभाषी छन् भन्ने नै लाग्दै छ ।
गोविन्द केसीले सदा जनताका लागि सरकारसँग माग्दै आए । हामी सदा समर्थनमा रह्यौँ । तर, अब डा। केसीले नै केही कुरा बुझाउन जरुरी छ । कहिले केयूले चोर बाटोबाट सम्बन्धन दिएका देवदह र विराट मेडिकल कलेजको सम्बन्धन रोकेर जिम्मेवार पदाधिकारीको कारबाहीको माग राखियो, कहिले राखिएन, कहिले राजनारायण सिंहको राजीनामा मागियो, कहिले मागिएन, कहिले उपकुलपति खनियाँको मागियो, अनि कहिले मागिएन । हुन त उनको अनशन, उनकै विचार ।
आज उनलाई नै पहिलो प्रश्न स् उनी किन चिकित्सा शिक्षालाई पूरै राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भनेर माग राख्दैनन् रु यत्रो विकृति भित्रिसकेको यो क्षेत्रलाई समाजवादतर्फ लैजानुपर्छ भनेर पनि उनको विचार आउनुपथ्र्यो भन्ने जमात निकै ठूलो छ । राष्ट्रियकरण गर्न सरकारले सक्दैन भने स्वास्थ्य शिक्षामा नाफामूलक व्यवसाय गर्न बन्देज लगाउनुपर्छ र गैरनाफामूलक गुठीबाट मात्र चलाउन दिनुपर्छ भनेर किन उनी
भन्दैनन् ? काठमाडौंमा अवस्थित निजी मेडिकल कलेजलाई काखी च्यापेको जस्तो भएन र ?
यी प्रश्नमा थोरै भए पनि यथार्थ छ । डा। केसीका मागबाट विगतमा देशभरिका सबै मेडिकल कलेजको सिट संख्या घट्यो र अब बन्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगले शुल्कमा एकरूपता र कडाइ गर्ने नै छ । तर, त्यसमध्ये पनि काठमाडौंका कलेजलाई अलिक बढी फाइदा भइरहने देखिन्छ । सस्तोमा अध्यापक पनि पाइने, अध्यापक संख्याअनुसार बढी स्नातकोत्तरको सिट पनि पाइने र कमाइ पनि बढी हुने यो अवस्थाबारे केसी अनभिज्ञ छैनन् नै । सायद विगतमा जस्तै निजी मेडिकल कलेजका व्यापारीद्वारा गरिने विरोध (याली यसपालि नहुनुमा यो पनि कुनै कारण थियो कि ?
दोस्रो प्रश्न, यसपालि जुम्लामा अनशनको बीसौँ दिन जे भयो, ठीक भएन । हुन त नेपालमा एमबिबिएस पढाउन हुन्न, नेपालमा मेडिकल कलेजको जरुरत नै छैन, खोल्नै हुन्न र खोलेमा बर्बाद हुन्छ भनेर सबैभन्दा ठूलो स्वरले विरोध गर्ने तत्कालीन वीर अस्पतालका वरिष्ठ चिकित्सक नै हिजो–अस्ति टेलिभिजनको पर्दामा औँला ठड्याएर गोविन्द केसीलाई सरकारी कर्मचारी भएर सरकारको विरोध गर्न सुहाउन्न र राजीनामा दिनुपर्छ भनेर नैतिकताको पाठ पढाउँदै थिए ।
एक हिसाबले ‘टिचिङ अस्पताल’लाई ‘चिटिङ अस्पताल’ भनेर खोइरो खन्ने उहाँहरू नै अहिले नेपालका अधिकांश निजी मेडिकल कलेजका मालिक हुनुहुन्छ । तर, जति त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतको महाराजगञ्ज क्याम्पस खोल्न डा। मोइन शाहको योगदान छ, जति घरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान खोलेर सञ्चालन गर्न डा। शेखर कोइरालाको योगदान छ ।
त्योभन्दा बढि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्थापनामा तत्कालीन सांसद नरेश भण्डारीको योगदान छ । एउटा जुम्लाको सांसदको हैसियतले ऐन बनाउनदेखि त्यहाँ भवन बनाउनसम्म उनी खटेका थिए । हालका प्रादेशिक कानुनमन्त्री तिनै भण्डारीलाई सो प्रतिष्ठानमा पस्न नदिने प्रयत्न कतैबाट पनि सुहाउँदो देखिएन । विद्यार्थीले पनि जान्नुपथ्र्यो कि तिनी नभएका भए उनीहरू त्यहाँ पढिरहेका हुने थिएनन् । डा। केसी जुम्लामै अनशन बस्न चाहन्थे । तर, सरकारले उनलाई गिरफ्तार गर्न चाहन्थ्यो भने विद्यार्थीहरूलाई चक्रव्यूह बनाउन नदिएर खुरुक्क गिरफ्तार भएर सरकारले चाहेको ठाउँमा जानुपथ्र्यो । एउटा सत्याग्रही अनशनकारीले त्यही नै गर्नुपर्छ ।
यो कुनै भौतिक द्वन्द्व थिएन र जनता सत्यका लागि अहिंसाको पनि उच्चतम पथमा हिँडेको जोगीबाट द्वन्द्वको पूर्वानुमान गरेर त्यस्तो अवस्था आउन नै नदिने प्रयास गरेको देख्न चाहन्छ । हुन त ढोंग गर्न सकिए पनि आदत केही दिनमै बदल्न नसकिएला र गोविन्द केसी ढोंग गर्दैनन् नै । तर, पनि डा.केसीको हैसियतमा रहेको सत्पुरुषबाट जनता अलिकति संयमित बोलीको पनि अपेक्षा राख्छ । सरकारका केही मन्त्री वा सत्तासीन दलका केही नेताकै जस्तो भाषा उनलाई पटक्कै सुहाउन्न ।
‘टिचिङ अस्पताल’लाई ‘चिटिङ अस्पताल’ भनेर खोइरो खन्नेहरू नै अहिले नेपालका अधिकांश निजी मेडिकल कलेजका मालिक बनेका छन्
तेस्रो प्रश्न, अबदेखि सबै सार्वजनिक मेडिकल कलेजले यसैपालिदेखि ७५ प्रतिशत सिट स्नातक तहमा नै उपलब्ध गराउनु पर्नेछ भने भविष्यमा बढाउँदै लैजान सकिनेछ । यसमा अब बिपी कोइराला, पाटन, त्रिवि, सेनाका अलावा काठमाडौं विश्वविद्यालयको धुलिखेल, त्यसैको विस्तारित कलेजहरू देवदह र विराट पनि पर्छन् । यदि सार्वजनिकको परिभाषा हुबहु लागू हुने हो भने बाँकीको २५ प्रतिशतचाहिँ स्वदेशी वा विदेशी कसलाई प्राथमिकतामा सःशुल्क पढाउने हो रु त्यस्तै स्नातकोत्तर तहदेखि त सबै सार्वजनिक मेडिकल कलेजले निःशुल्क पढाउनु नै पर्ने भयो ।
खासमा महँगो चिकित्सा शिक्षा कतैबाट पनि निःशुल्क हुन्न । या सरकारले शुल्क तिर्छ या त विद्यार्थी आफैँले । यस्तो महँगो शिक्षामा जनताको समान पहुँच होस् भन्ने चाहँदा सरकारले नै त्यो अध्ययनको शुल्क तिरिरहेको हुन्छ । अनि सीमित स्रोत भएको हाम्रो जस्तो देशले त्यो लगानीको उच्चतम प्रतिफल खोज्नुपर्छ नै ।
ठूलो आर्थिक भार वहन गर्नुपर्ने भएपछि सरकारले त्यसरी ‘पढाइदिएका’ चिकित्सकबाट आफ्ना स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवा प्रवाह गराउन खोज्नु अन्यथा हैन नै । यसैले विगतमा स्नातकोत्तरतहदेखि निःशुल्क अध्यापन गर्ने सहमति हुनेबित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरमा रहेका आफ्ना सबै अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक पु(याउन सक्ने विकल्पका रूपमा लियो र चिकित्सक परिचानल कार्यविधि, ०७२ ल्यायो । त्यसअनुरूप स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रत्यक्ष सञ्चालन गरेका अस्पताल, स्वायत्त संस्था र प्रतिष्ठान अनि प्रहरी तथा सेनाले सञ्चालन गरेका अस्पताल भनेर तीन वर्गमा विभाजन गरी छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाउने नयाँ कार्यविधि ल्यायो ।
साथसाथै, छात्रवृत्तिपछिको अनिवार्य सेवा कहिले तीन वर्ष सुगम र दुई वर्ष दुर्गम त कहिले तीन वर्ष सुगम वा दुई वर्ष दुर्गममा परिभाषित गरियो । यहाँबाट नै जेहेनदार विद्यार्थीलाई चिकित्सा पेसा अझ दुरुह बनाइयो । सरकारले आफ्नो मात्रै फाइदा हे(यो र विद्यार्थीलाई मारमा पा(यो ।
तर, राज्यका हिसाबले हेर्ने हो भने यो उसको स्वार्थअनुरूप ठीकै थियो । उसको पनि प्रश्न हुने नै छ कि स्नातक तहमा पढेबापत दुई वर्ष र स्नातकोत्तर तहमा पढेबापत दुई वर्ष सरकारी अस्पतालमा काम गरेर लगानी उठ्छ त ? पढाउने सरकारको दायित्व हो भने किन एमबिबिएस मात्रै? इन्जिनियरिङ, बिएस्सी नर्सिङ, फार्मेसी, रेडियोग्राफीचाहिँ निःशुल्क पढ्न पाउनु हुन्न ?
अब मुख्य प्रश्नमा जाऔँ, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कसरी एमबिबिएसको अध्यापन हुन्छ रु जुम्लाको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अहिले मुस्किलले २५ सय हाराहारी विशेषज्ञ चिकित्सक पुगेका छन् । केसीकै अर्को माग छ, स्नातकोत्तरको छात्रवृत्तिबापतको अनिवार्य सेवा अवधि दुई वर्षमा झारिनुपर्छ ।
जति ‘देश र गरिब जनताको सेवा’को गफ दिए पनि हरेकले आफ्नो सुविधा हेर्छ नै । जुम्लामा पुगेका ती विशेषज्ञमध्ये अधिकतम त्यही पाँचवर्षे करारबमोजिम त्यहाँ ‘बाध्यता’ले पुगेका छन् । छात्रवृत्ति करार सकिएको भोलिपल्ट ती चिकित्सक त्यता देखिन्नन् । पहिला स्थायी नभए पनि छात्रवृत्तिका लागि करार गरेर चिकित्सक स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गर्न पाइने नियमलाई त्यो चिकित्सक परिचालन कार्यविधिले स्थायी हुनैपर्ने बनाइदियो र अहिले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका अन्तिम दुईजना स्थायी चिकित्सक काठमाडौंमा एमडी गरिरहेका छन् ।
अब कुनै पनि स्थायी एमबिबिएस चिकित्सक बाँकी नरहेको कर्णालीले निकट भविष्यमा थप चिकित्सकलाई विशेषज्ञ बनाउन सक्नेछैन । अर्कातिर एमबिबिएस पढाउन नभई नहुने बेसिक साइन्सका चिकित्सक छात्रवृत्ति करारमा जागिर खुवाउने ध्येयले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले उत्पादन गराएको देखिन्न ।
एमबिबिएस पढाउन एनाटोमी, फिजियोलोजी, फार्माकोलोजीजस्ता बेसिक साइन्सका अध्यापक कम्तीमा पनि १५–२० जना चाहिएला । फाट्टफुट्ट कुनै–कुनै बिषयमा पढाएर एमबिबिएस तहको अध्यापन सुरु हुन्न नै । अब यो दुई वर्षे सेवाको नियमानुसार परार एनाटोमीमा स्नातकोत्तरमा पढाएको चिकित्सक अर्को साल कर्णाली जानेछ । तर, अर्को साल फार्माकोलोजी पढाउने चिकित्सकले स्नातकोत्तर सक्दा ती एनाटोमीका अध्यापकको अनिवार्य करार अवधि सकिइसक्नेछ र उनको राजीनामासँगै एनाटोमी विभाग खाली हुनेछ ।
यो चक्र तबसम्म निरन्तर चलिरहनेछ, जबसम्म सामान्य ‘टिकल डाउन’को अर्थशास्त्र लागू हुनेछ या त जुम्ला काठमाडौंबाट अति नजिक हुनेछ । बिहान काठमाडौंमा भात खाएर दिउँसो जुम्लाको मेडिकल कलेजमा पढाउन र फेरि बेलुका काठमाडौं नै फर्किने वातावरण नबन्दासम्म कुनै विशेषज्ञ चिकित्सक वा अध्यापक जुम्लामा काम गर्न जानेछ भनेर विश्वास गर्ने आधार देखिन्न । न निकट भविष्यमा काठमाडौं–जुम्ला द्रुत रेलमार्गको निर्माण पूरा भएर त्यो दूरी दुई घन्टामा छोटिने सम्भावना नै छ । बरु निजी चन्दननाथ मेडिकल कलेज प्रालि जुम्लामा चल्न सक्ला, सरकारी प्रतिष्ठानले चाहिँ एमबिबिएस पढाउने सपना अलिक ठूलो भयो कि ?
काठमाडौंमै रहेको सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रले पनि एनेस्थेसियोलोजी, प्याथोलोजी वा रेडियोलोजीजस्ता विषयका विशेषज्ञको अभाव झेलिरहन्छ । विगतमा गंगालालले ती विषयका स्नातकोत्तरका लागि आफूलाई आवश्यक सिट अन्य सरकारी चिकित्सा शिक्षा प्रदायक संस्थासँग माग गर्ने गथ्र्यो र खुलाबाट कुनै एमबिबिएस चिकित्सकलाई प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै त्यसैअनुरूपको करारनामा गराउँथ्यो । तीन वर्षसम्म पढाइदिएबापत अध्ययनपश्चात पाँच वर्ष गंगालालमा काम गर्ने र सो नगरेको खण्डमा दुई गुणा जरिवाना तिर्ने कबुलियतनामाअनुसार विद्यार्थी पढ्न जाने गर्थे ।
अब डा. केसीसँगको सहमतिअनुसार ऐनमा नै सरकारी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर निःशुल्क भनिएपछि गंगालालले हत्तपत्त काठमाडौंमा पनि उपलब्ध नहुने विशेषज्ञ चिकित्सक कता पढाउने रु निजीमा पढाउन पठाए पनि ऐनअनुसार जम्मा दुई वर्ष मात्र छात्रवृत्तिबापत काम लगाउन सकिने हुन्छ होला । अझ छात्रवृत्तिबापतको अनिवार्य सेवा नगरी कबुल गरेको रकम तिरेर विदेश जान वा देशमै पनि निजी अस्पतालमा काम गर्न चाहनेका लागि सेवाअवधि घट्नेबित्तिकै त्यो रकम पनि स्वतः घट्ने नै होला ।
यही छात्रवृत्तिको नियम सबै सरकारी र निजामतीका कर्मचारीले अध्ययन बिदाबापतको अनिवार्य सेवामा लगाए भने के होला भन्ने बहस र विचार गरिएको देखिन्न । नेपाल सरकारले कुनै इन्जिनियरलाई रेलबारे थप पढाइ गर्न दुई वर्षलाई चीनमा छात्रवृत्तिमा पठाए जम्मा सोह्र महिना मात्र सरकारी सेवामा काम गरेर राजीनामा दिन पाउने वा कसैलाई तीन वर्ष एआइटीमा स्नातकोत्तर अध्ययन गर्न पठाएर जम्मा दुई वर्ष मात्र उसको विद्वताको उपभोग गर्न पाउने नियम लगाए कति न्यायसंगत होला, बहस यता पनि जरुरी छ ।
हाल निजामती सेवामा अध्ययन अवधिबराबरको अनिवार्य सेवा भनिएको छ भने प्रहरी सेवामा दुई गुणा बढी सेवा अवधि राखिएको छ । त्यस्तै सेवा अवधि पूरा नगरेका खण्डमा गंगालालमा दुई गुणा र बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तीन गुणासम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । अब चिकित्सा शिक्षा ऐन नै आउने भएपछि सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूका नियमावलीमा रहेको यो प्रावधान ‘बाझिने हदसम्म’ अमान्य हुने सम्भावना हुनेछ । यसरी कर्णालीका लागि त दूर, सुगममा अवस्थित सरकारी अस्पतालका लागि नै विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहुने पश्चगमनकारी अवस्थाको सिर्जना हुने खतरा देखिँदै छ र यसो भएमा यो चिकित्सा शिक्षा ऐन मुख्य दोषी हुनेछ ।
विगतमा स्वास्थ्यमन्त्रीलाई यसबारे केही सुझाब दिएका थियौँ । मुख्य कार्यालय जुम्लामा रहे पनि सुर्खेतको क्षेत्रीय अस्पताललाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत गाभेर दुवै ठाउँमा त्यस प्रतिष्ठानको कार्यक्रम चलाउन उपयुक्त देखियो । त्यसपछि एमबिबिएसलगायत सबै स्वास्थ्य विधाका स्नातक तह र सो माथिका कार्यक्रम सुर्खेतमा नै पठनपाठन गर्ने र प्रयोगात्मक र अल्पकालीन ‘फिल्ड ट्रेनिङ’का लागि जुम्लाको शिक्षण अस्पताललाई प्रयोग गर्ने गरेमा मात्र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको भविष्य देखिन्छ ।
सुर्खेतमा कार्यरत अध्यापक चिकित्सकलाई छोटो अवधिका लागि अनिवार्य जुम्लाको अस्पतालमा काम गर्ने नियम बनाए सुरुदेखि नै जुम्लामा अहिलेको भन्दा अनवरत रूपमा विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । त्यसपछि क्रमशः स्नातकोत्तरका विद्यार्थी चिकित्सकलाई जुम्लामा रोटेसनमा पठाएर त्यहाँ पनि स्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन सकिनेछ ।
प्रतिष्ठान बनाउन नेता र केही ठूला चिकित्सकको स्वार्थ हुन्छ । प्रतिष्ठान आर्थात् एक–एक उपकुलपति, रेक्टर, हस्पिटल डाइरेक्टर र केही तिनीहरूका सहायक १ हालसम्म सरकारले जुम्लाका अतिरिक्त घोराही र पोखरामा मेडिकल कलेज चलाउन प्रतिष्ठान बनाइसकेको छ भने केही समयभित्र धनगढी, बर्दिवास, इलाम, डडेलधुरा र उदयपुरमा पनि स्वायत्त प्रतिष्ठान खोल्ने नै छ ।
अब कुनै एउटा प्रतिष्ठानमा कसरी एमबिबिएसको कक्षा सञ्चालन गर्न सकिन्छ भनेर भन्नुभन्दा पनि सरकारले सबै प्रतिष्ठानका बारेमा विचार गर्नु पर्नेछ । त्यसका लागि नेपालमा भएका सबै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानलाई एउटै छातामा ल्याएर राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय बनाउनु नै उत्तम र भरपर्दो विकल्प देखिन्छ । अनि त्यही विश्वविद्यालयले सातैवटा प्रदेशका मेडिकल कलेजका साथै अन्य सरकारी मेडिकल कलेज र प्रतिष्ठान पनि चलाउनुपर्छ र त्यहाँका कर्मचारी र अध्यापक सबैतिर सरुवा हुन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
‘एक चिकित्सक एक संस्था’ र ‘कार्यदक्षताका आधारमा प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था’का साथै मेडिकल कलेजको दुर्गमताका हिसाबले कर्मचारीलाई चित्तबुझ्दो भत्ताको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । सरकारले आफूलाई प्रतिवर्ष आवश्यक विशेषज्ञ चिकित्सकको संख्या र विधा तोकेपछि विश्वविद्यालयले आफ्नो क्षमतामा बाँकी रहेको सिटमा सःशुल्क पढाएर अतिरिक्त आय आर्जन गर्न खुला छाड्नुपर्छ ।
त्यसपछि त्यसै विश्वविद्यालयले हाल भएका सबै निजी मेडिकल कलेजलाई या त पूरै राष्ट्रियकरण गरेको खण्डमा आफूमा समाहित गरेर या त सरकारलाई नीति बनाउन लगाई गैरनाफामूलक शिक्षण संस्थामा बदलेर आफ्नो सम्बन्धनमा ल्याउनुपर्छ । त्यति गरेपछि सबैको एकद्वार परीक्षा, निःशुल्क छात्रवृत्तिको संख्यादेखि अनुगमन र परीक्षा सञ्चालन गर्नसमेत सजिलो हुनेछ । अनि यो चिकित्सा शिक्षा आयोगको कुनै काम हुनेछैन । र, यस्तो राष्ट्रिय चिकित्सा विश्वविद्यालय श्रद्धेय मनमोहन अधिकारीको नाममा गठन गरेको बेस ।
खासमा केसीको कर्णालीसम्बन्धी मागलाई सरकारले सहमति मात्र नगरेर पूरै नेपालमा कसरी सरकारी मेडिकल कलेजमा बढाउन सकिन्छ र कसरी अध्यापक र चिकित्सक सबै कलेजमा उपलब्ध गराउन सकिन्छ भन्ने बृहत् अध्ययन गर्ने प्रस्थानबिन्दु बनाउन जरुरी छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले तयार पारेको छात्रवृत्ति कार्यविवधिअनुसार विद्यार्थीलाई मार प(यो भनेर अब सरकार र देशलाई नै मार पर्ने ऐन बनाउनु त्यति सही नहोला ।
स्नातकोत्तरका विधामा लिइने प्रवेश परीक्षालाई लोकसेवासँग समन्वय गरेर सरकारलाई आवश्यक चिकित्सकको दरबन्दीसँग मिलान गरी त्यसै परीक्षाबाट उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई मेरिटका आधारमा नियुक्ति दिने र तत्कालै स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गराएर पुरानै नियमअनुसार अध्ययन अवधिबराबर वा त्यसको दुई गुणा नै अनिवार्य सेवा तोक्दा केही बेफाइदा नहोला ।
सरकारले स्थायी जागिरको ग्यारेन्टी गरिसकेपछि विद्यार्थी चिकित्सकको ‘लामो छात्रवृत्ति करार सेवा’को गुनासोको पनि सम्बोधन हुन्छ भने अर्कातिर सरकारी जागिरमा जान नचाहने विद्यार्थीका लागि पनि ‘पैसा तिरेर’ पढ्ने बाटो पनि खुला रहनेछ । अझ ती विद्यार्थी चिकित्सकका लागि पढाइ मात्र निःशुल्क नभई अध्ययन अवधिमा तलबसमेत आउने भएपछि घरबाट पैसा मागेर खान–बस्न पनि पर्नेछैन । विन–विन सिचुएसन यही हो ।
म फगत इज्जतका साथ बाँच्नका लागि जागिर खान्छु र ‘सार्वजनिक खपत’का लागि विगतमा दिनरात डा। केसीसँगै बिरामीको खुट्टा समातेर बसेको काल्पनिक महल खडा गर्न चाहन्न । त्यसैले डा। केसी मेरा अनन्य मित्र नभए पनि कमसेकम शत्रु हैनन् भन्ने अपेक्षा राख्छु । तर, पनि उनलाई सहमतिअनुसारको सरकारी कार्यदललाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबिबिएस अध्यापन गराउन तुरुन्तै त के आगामी पाँच वर्षमा पनि कसरी सम्भव हुनेछ भनेर बताइदिन अनुरोध छ । नत्र पहिलेका त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा ५०५ शैया र सबैखाले इमर्जेन्सी सेवा निःशुल्क हुनुपर्छ भन्ने मागजस्तै यो मागलाई पनि ‘भर्सेला परोस्’ नभन्ने हो भने उनैको अर्को अनशन अवश्यम्भावी नै छ ।
र भ्रम नरहोस्, त्यो अनशन भएछ भने पनि म उनको मागमा सहमति जनाउँदै बोल्ने नै छु, लेख्ने नै छु र ऐक्यबद्धता जनाउन माइतीघर मण्डलमा पनि जाने नै छु । किनकि मलाई थाहा छ, उनी र उनका माग नेपाली जनताका लागि सही छन् र हुनेछन् पनि । फगत अलिकति विचार–विमर्शको खाँचोचाहिँ पक्कै छ ।
नेपालमा चुनाव जितेर सरकार बनाएको दलको नेता, कराही टोपी लगाएर बुलेट मोटरसाइकलमा हुइँकिएको ठिटो र मेडिकल काउन्सिलबाट प्रमाणपत्र पाएको डाक्टर सबैभन्दा घमन्डी हुन्छन् रे । सब कुरा उनीहरूलाई नै थाहा हुन्छ रे । तर, यो सबै बुझेका दुई वर्गका मानिसको वार्ताबाट नेपालको स्वास्थ्य शिक्षा मात्र हैन, समस्त सरकारी स्वास्थ्य नीति नै एउटा चक्रव्यूहमा फस्दै छ कि भन्ने लागेको छ । विश्वास छ, केसी र केपी अपवाद बनून् !
