प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्री महासेठलाई चेतावनी, अटेर गरे र्बखास्त गर्ने तयारी

 

प्रधानमन्त्री केपी ओली वर्तमान मन्त्रीहरूको कार्यशैली असन्तुष्ट बन्न थालेका छन् । केही मन्त्रीको नाम निशाना नै हराउन थालेको र केही आर्थिक लाभमा लाग्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली मन्त्रीहरूसंग आक्रोशित भएको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोत बताउछ ।

 

स्रोतका अनुसार, अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, वन मन्त्री शक्ति बस्नेत, कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल, उद्योग, आपूर्ति तथा बाणिज्य मन्त्री मातृका यादव र श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले अपेक्षित काम गर्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओली असन्तुष्ट बनेका हुन् । जनताको दैनिक जीवन, चुलोचौकासम्मको सम्बन्ध जोडिएका यी मन्त्रालयले अहिलेसम्म एउटा पनि प्रभावकारी काम देखाउन सकेका छैनन् ।

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठले मन्त्री बन्नसाथ २०७५ जेठ १५ गतेपछि कुनै पनि सडक र राजमार्गमा खाल्टाखुल्टी देखिने छैनन् भनेर भाषण ठोकेका थिए ।  भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठको भाषणलाई कार्यान्वयन गर्ने नाममा सम्बन्धित डिभिजिन इन्जिनियरहरूले सडक टालटुलका नाममा कति  करोड स्वाहा पारे ? त्यो थाहा नभएतापनि २०७५ जेठ १५ गतेपछि खाल्टालुल्डी नभएका सडकहरू पनि नेपालमा छन् र भन्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा खाल्टाखुल्टी नभएको सडक फेला सपनामा पनि पर्ने अवस्था छैन ।

 

वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूमाथि हुने ठगी रोक्न मन्त्री विष्टले पनि खासै काम गर्न सकेका छैनन् । मलेशिया जान लागेका कामदार रोक्ने बाहेक नयाँ कामको कुनै रिजल्ट देख्न सकिएको छैन । मन्त्री मातृका यादवले बजार अनुगमनलाई किन निरन्तरता दिएनन् ? आम उपभोक्ताको दैनिक जीवनसंग सरोकार  रहेको बजार अनुगमन के कति कारणले हुन र गर्न सकेनन् चर्चा प्रश्न खडा भएको छ ।

 

तर, प्रधानमन्त्री ओली अहिले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठसंग रुष्ट भएको प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार स्रोत बताउछ । सिन्डिकेट हटाउने निर्णयले किन तिब्रता पाएन, कि मन्त्री महासेठको भूमिका नकारात्मक भएर सिण्डिकेट अलमलमा प¥यो ? यातायात व्यावसायीको पक्षमा लागेर मन्त्री महासेठले अडान राख्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओली र गुह मन्त्री रामबहादुर थापा आक्रोशित भएको स्रोत बताउछ । गृह मन्त्रालय सिन्डिकेट हटाउनै पर्ने लाइनमा छन ।

 

त्यसमा मन्त्री रामबहादुर थापा वादल र सचिव प्रेमबहादुर राईको लाइन मिले पनि भौतिक योजना मन्त्री महासेठले अवरोधक गरेपछि २०७५ साउनदेखि कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने यातायात व्यवसायीहरू अटेर गरेर बसेका छन् । आउँदो २०७५ पुससम्म म्याद बढाउन मन्त्री महासेठ लागेका छन् ।

 

मन्त्री महासेठ र उनकी श्रीमती जुली महत्तोलाई प्रधानमन्त्री निवास मै बोलाएर असन्तुष्टि जनाएको स्रोत बताउछ । जुली महतोले निवासमै बोलाएर, इन्जिनियर, ठेकेदार र व्यवसायीयसंग वार्गेनिङ गर्ने गरेको आरोप छ । ‘‘अझै केही समय तपाईको व्यवहार हेरिन्छ अनि पनि भएन भने राम्रो हुँदैन’’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्री महासेठलाई चेतावनी दिएको स्रोत बताउछ ।