ओली सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाए तराई बल्छ, फेरी नाकाबन्दी हुन्छ

 

सरकारलाई समर्थन गरेको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल यतिबेला बेखुस देखिएको छ । सरकारले संविधान संशोधनलगायत मुद्दाहरूमा उदासीनता देखाएको उसको आरोप छ । यही कारण केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने मनस्थितिमा पुगिसकेको राजपाले असन्तुष्टिका स्वरहरू ओकल्न थालेको छ ।

महंगी, भ्रष्टाचार बढिरहँदा समेत सरकारले यसमा ध्यान नदिएको राजपाको आरोप छ । राजपा अध्यक्ष मण्डलका सदस्य महेन्द्र राय यादव सरकार जनअपेक्षा विपरीत अघि बढेको बताउँछन् ।  मलेठ घटनामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत झूठो विवरण दिएको भन्दै उनले सरकार र आयोगप्रति तीव्र असन्तोष जनाए ।

 

० सरकारसंग रिसाउनु भा’ हो ?
–केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हामीले उठाएका मधेससंग सम्बन्धित मुद्दा सम्बोधन गर्ने आश गरेका थियौं । तर हाम्रा मुद्दाहरू कुनै पनि पूरा गरिएन । यसले गर्दा राजपाको सरकारप्रतिको विश्वास घट्दै गएको छ । ओली सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाए तराई बल्छ अनी फेरी नाकाबन्दी हुन सक्छ ।

 

० भनेपछि सरकारलाई समर्थन गरेको अनुभूति तपाईंहरूलाई भइरहेको छैन ?
–हाम्रा चासोहरू सम्बोधन हुने विश्वासमा समर्थन गरे पनि सरकारले उदासीनता देखाउँदै गएको छ । प्रतिबद्धता जनाएर पनि पूरा गरिरहेको छैन । सरकारको यस्तो रवैयाले तपाईंले भनेजस्तै सरकारलाई आफूहरूले समर्थन गरेको अनुभूति हुन सकिरहेको छैन ।

 

० प्रधानमन्त्रीलाई केही दिनअघि भेट्नु भएको थियो । आफ्ना असन्तुष्टि राख्नु भएन त ?
–प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई भेट्दा सबै कुरा राख्यौं ।  संविधान संशोधन गर्न यो सरकारसंग दुई तिहाई छ । तर, उसले हाम्रा न्यूनतम् मागसमेत पूरा गर्न आनाकानी गर्दै आइरहेको छ । जेलबाट हाम्रा नेता तथा कार्यकर्ताहरू रिहाई भएनन् । सांसद् तथा मन्त्री भएकाहरूमाथि अझै मुद्दा छ, फिर्ता भएको छैन ।  हाम्रो मुख्य माग ती मुद्दाहरू फिर्ता पनि हो । तर यो विषय पनि अलपत्र परेको छ । आन्दोलनका घाइतेहरूको उपचारलगायतका सवालहरूमा सरकारले चासो देखाएको छैन । हामीले १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएर सरकारलाई यी सबै कुरामा गम्भीर भइदिन आग्रह गरेका छौं ।

 

० प्रधानमन्त्री केपी ओलीको खास भनाइ चाहिं के थियो त ?
–राजपालगायतका दलका कतिपय मुद्दा असान्दर्भिक भए, परिमार्जन गर्नुस् भनेर भन्नु भएको छ । समग्र मधेसको विकासमा वृहत् योजना बनाउन पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रस्ताव गर्नु भएको छ ।

 

० तपाईंहरूले उठाउनु भएको मुद्दा असान्दर्भिक भएको सत्य हो उसो भए ?
–हामीले मधेससंग सम्बन्धित जे जति मुद्दाहरू संविधान जारी पूर्वदेखि उठाउँदै आइरहेका छौं, त्यसको सान्दर्भिकता अहिले पनि उत्तिकै छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेजस्तो असान्दर्भिक भएको छैन । बरु सान्दर्भिकता बढ्दै गएको अनुभूति हामीले गरिरहेका छौं ।

 

० बजेट पनि तपाईंहरूलाई चित्त नबुझेको हो ?
–यो सरकारले ल्याएको बजेट पनि सन्तुलित भएन । मधेसका प्राथमिकताहरूलाई यस पटकको बजेटले समेट्न सकेको छैन । बर्सेनि बाढीले तराई तथा मधेसका क्षेत्रमा ठूलो धनजनको क्षति भइरहेको छ । बजेटले यी कुराहरू समेटेको छैन । हामीले यो कुरा प्रधानमन्त्रीसंग प्रष्ट राखेका छौं ।

 

० प्रधानमन्त्रीलाई तपाईंहरूले चाहिं खास कुरा के भन्नु भयो त ?
–सरकारलाई हामीले समयसीमाभित्र माग पूरा गर्न दबाब दिएका छौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हाम्रा मागहरू चाँडै पूरा गर्छौं भन्नु भएको छ ।

 

० सरकारमा सहभागी हुने कुरा पनि थियो नि ?
–राजपा सरकारमा सहभागी हुन्छ भन्ने कुरा भ्रममात्रै हो । हाम्रो प्राथमिकता हिजो पनि सरकार थिएन र आज पनि छैन । विगतदेखि नै हामीले भन्दै आइरहेका छौं कि हाम्रा मागहरू पहिलो प्राथमिकता हुन् । हाम्रा मुद्दाहरूसंग राजपाको कोहीसंग पनि कुनै सम्झौता हुँदैन ।

 

हाम्रा मागहरू पूरा भएको खण्डमा यसबारे सोच्न सकियला तर माग नै छाडेर राजपा सरकारमा कुनै हालतमा जाँदैन । राजपाले आफ्ना मुद्दाहरू स्थापित गर्ने जनमत यसपटक पाएको छ । अब जनताको आदेश नै संविधान संशोधन गर, तराई मधेसको अधिकारका लागि संघर्ष गर भन्ने रहेकाले सरकारमा सहभागिता टाढाको विषय हो । यसमा सबैजना प्रष्ट भए हुन्छ ।

 

० माग पूरा भएन भने कडा रुपमा राजपा प्रस्तुत हुन्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
–हाम्रो समर्थन सरकारले निरन्तरता चाहेको हो कि होइन भन्ने कुरा उसले हाम्रा मागहरू कति छिटो पूरा गर्छ भन्नेमा भर पर्छ ।

 

० बजारमा राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दैछ भन्ने चर्चा छ । यसमा कति सत्यता छ ? 
–हामीले प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्ना कुराहरू ज्ञापनपत्रमार्फत् राखेका छौं । उहाँले पनि सकारात्मक रुपमा लिनु भएको छ । हाम्रा चासो सम्बोधन गर्ने बचन दिनु भएको छ । अब उहाँले प्रतिबद्धता पूरा गर्नु हुन्छ कि हुन्न ? हामी प्रतिक्षारत छौं । राजपालाई यो विश्वास छ कि सरकारले हाम्रा जायज मागहरू सम्बोधन गर्नेछ । हामी अझै पनि सरकारप्रति आशावादी रहेकाले ओली सरकारलाई दिएको समर्थनबारे केही सोचेका छैनौं । बजारमा चलेजस्तो अहिले नै समर्थन फिर्ता लिने कुरा सत्य होइन ।

 

० राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मलेठ घटनाबारे दिएको प्रतिवेदन मान्दैनौं भन्नु भएछ । संवैधानिक निकायप्रति किन यति धेरै अविश्वास जनाउनु भएको ?
–मलेठ घटनाका सम्बन्धमा मानव अधिकारको प्रतिवेदन उचित र सही छैन ।  सरकारले हिजो विभिन्न कालखण्डमा भएका मधेश आन्दोलनका प्रतिवेदनहरू किन सार्वजनिक गरेन ?  गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।

 

० संविधान संशोधनलगायतका मद्दा उठाउनु हुन्छ तर जनजीविकाका मुद्दा खासै प्राथमिकतामा छैनन् । जनताका दैनन्दिन समस्यामा तपाईंहरूको नजर किन नपरेको ?
–हामीले जनताका दैनन्दिन समस्या पनि उत्तिकै उठाएका छौं । आज उखु किसानहरूले वर्षौंदेखिको १० औं अर्ब मूल्य पाएका छैनन् । हामीले भनेका छौं सरकार जनजीविकाको विषयमा पनि सरकार गम्भीर भएन । सरकारले यातायात क्षेत्रलगायतमा रहेका एकाधिकार (सिण्डिकेट)को अन्त्य ग¥यौं भनेपनि अहिलेसम्म एकाधिकार जारी रहेको छ । राजपा तत्काल यातायात क्षेत्रलगायतको सिन्डिकेट खारेज गर्न माग गर्दछ ।
अर्बौं र करोडौंको निर्माणको ठेक्का लिएर वर्षौंसम्म काम नगर्ने, राष्ट्रलाई ठग्ने, गलत र अनियमित गर्ने ठेकेदारहरूलाई पनि सरकारबाट कुनै कारबाही भएको छैन । ठग, काम चोर ठेकेदारुहरूलाई कारवाही गर्ने बारेमा केही दिन चर्का कुरा भए, पछि सबै सामसुम ! यसको पछाडिको रहस्य के हो ? सरकार किन चुप छ ?

 

० यसको मतलब सरकार भएको अनुभूति जनताले गर्न पाएनन् भन्ने हो ?
–हो, सरकार छ भन्ने अनुभूति कतै पनि भएको पाइँदैन । केपी ओली सरकारबाट जनताले कुनै राहत पाउन सकेका छैनन् ।  सरकारले महंगी नियन्त्रणमा त झन कुनै चासो नै दिएको छैन । सरकारीका सेवा प्रदायक निकायहरूमा भ्रष्टाचार पनि उसैगरी बढिरहेको छ । आर्थिक संकट देशमा चुलिंदो छ । यसतर्फ समाजवाद उन्मुख सरकारले यतातिर चासो दिनु पर्दैन ?

 

० विपक्षीले दुई तिहाइको दम्भ देखाएको भनेर सरकारमाथि लगाएको आरोपबारे के भन्नु हुन्छ ?
–हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता वीपी कोइरालाको पनि दुई तिहाइको सरकार देखेकै हौं, त्यसैले ओली सरकारले दुई तिहाइको दम्भ देखाउनु हुँदैन । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का गर्दा देश दुर्घटनामा पर्न सक्छ, त्यसैले दम्भ देखाउन हुँदैन । सरकार आग्रह र पूर्वाग्रहबाट मुक्त भएर देश र जनताको हितमा अघि बढोस् भन्ने हाम्रो सुझाव छ ।

 

० फरक प्रसंग, सरकारले केही गरेन भन्ने राजपा नेताहरूले पार्टीलाई गति दिनु पर्दैन ? 
–हामीले निरन्तर तराई मधेसका मागहरू उठाइरहेका छौं । जनताका दैनन्दिन समस्यामा हाम्रो आँखा परिरहेको छ । हामीले सरकारका लागि नभएर जनताका लागि राजनीति गरिरहनुबाटै थाहा हुन्छ कि हामी कति गतिशील भइरहेका छौं भन्ने ।

 

० तर, पार्टी गठन भएको यतिका समयसम्म विधान निर्माणजस्तो मामुली काम समेत गर्न नसकेको त सत्य हो नि ?
–मधेसका ६ पार्टी मिलेर हामीले राजपा बनाएका हौं । यति धेरै दलहरूलाई एउटै पार्टीमा रुपान्तरण गर्नु आफैंमा चानचुने कुरा होइन । त्यसैले तपाईंले भनेजस्तै विधान निर्माणमा बिलम्ब भएको छ । हामीले यो निर्माणका लागि पार्टीभित्र समिति बनाएका छौं । अब यसले छिट्टै विधानलाई अन्तिम रुप दिनेछ ।

 

० पार्टी गठन गर्दा १ वर्षमा महाधिवेशन गर्ने बताउनु भएको थियो । तर सक्नु भएन । महाधिवेशनचाहिँ कहिले गर्नु हुन्छ नि ? 
–हामीले पार्टी गठन गर्दा जनतालाई एक वर्षभित्र महाधिवेशन गर्ने वचन दिएका थियौं । तर, विविध कारणले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेनौं । अर्को वर्ष महाधिवेशन गरेर पार्टीलाई गतिशील र चलायमान बनाउँछौं । त्यसका लागि हामी अहिलेदेखि नै लागिपरेका छौं ।

 

० अन्तिममा राष्ट्रिय राजनीतिमा राजपा कसरी अघि बढ्छ बताइदिनुहोस् न ? 
–मैले अघि नै भनेँ सत्ता नभएर जनता हाम्रा प्राथमिकता हुन् । त्यसैले विगतदेखि जुन मुद्दा बोकेर राजपा हिँडिरहेको छ, त्यसबाट कत्ति पनि विचलित नभई अबका दिनमा पनि लागिरहनेछ ।साँघुबाट