प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अस्वीकृत भए प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ : केसी

हाम्रो इकोनोमि

 

नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीको नाम अस्वीकृत भए प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् ।

 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदले नै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेको थियो ।
बार अध्यक्ष केसीले भने, सुनुवाई समितिले जोशीको नाम अस्वीकृत गर्नु भनेको संवैधानिक परिषदले गल्ती गरेको ठहरिनेछ । त्यसैले परिषदका अध्यक्ष नैतिक संकटमा पर्नुहुनेछ ।’

 

‘परिषदका सबै सदस्यहरु दोषी ठहरिनेछन् । उहाँहरुले भेरिफाइड गरेर पठाएको कुरालाई अहिले विवाद बनाउन हुँदैन । यदि यसरी विवाद बनाउन थालियो भने राम्रो हुँदैन । कसैले पनि न्यायिक क्षेत्रलाई खलबल्याउने काम नगरौं ।’

 

२०७१ सालमा प्रस्तावित प्रधान्यायाधीश जोशीलाई तत्कालिन पुनरावेदन अदालत (हाल उच्च अदालत) को मुख्य न्यायाधीशबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउन संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेको भन्दै उनले भने, ‘अहिले अर्को बखेडा झिकेर स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई अपमानित गर्ने काम कसैले पनि गर्नुहुदैन ।’

 

सुनुवाई समितिमा कामु प्रधानन्यायाधीशजस्तो गरिमामय व्यक्तित्वलाई बेञ्चमा बस्दा सुत्छ, उठ्छ र बस्छ भनेर प्रश्न गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए । बार अध्यक्ष केपीले भने, ‘उहाँमाथि यस्तो प्रश्न गर्नु भनेको न्यायालयमाथिको अपमान हो । उहाँको नैतिकतामाथि प्रश्न चिहृन खडा गरेर अहिले द्विविधा पैदा गरिएको छ । उहाँको शैक्षिक प्रमाणपत्रबारे समितिमा कुनै उजुरी परेको छैन । उजुरी नै नपरेको विषयमा प्रश्न गर्ने ठाउँ छैन ।’

 

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशमाथि गम्भिर प्रकृतिको उजुरी नपरेकाले सुनुवाई समितिले अस्वीकार गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यदि उहाँलाई बिना उजुरी रिजेक्ट गरियो भने मुलुकमा अर्को संवैधानिक संकट आउन सक्छ । कुनै अमुक दलले न्यायलयलाई नियन्त्रणमा लिने कोशिस नहोस् ।’

 

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिका जेष्ठ सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले भने जोशीको नाम अनुमोदन गर्ने वा नगर्नेबारे सर्वसम्मतिले निर्णय गर्ने स्पष्ट पारेका छन् ।

 

मंगलबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा राजपा नेपालका नेता समेत रहेका कर्णले भने, ‘प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीशको नाम सर्वसम्मतीमा नै टुँगो लगाउने भनेर हामीले समितिको बैठकको लागि समय सारेका हौं ।’

 

सुनुवाई समितिका सदस्य एवम् नेकपाका सांसद सुमनराज प्याकुरेलले भने संवैधानिक परिषदको निर्णय सुनुवाई समितिले दुई तिहाईबाट उल्टाउन सक्ने बताए ।