कम्युनिष्ट सरकारविरुद्ध पहिलोपटक काङ्ग्रेसको देशव्यापि विरोध प्रदर्शन, के गर्ला सरकार ?
जनसरोकारका विषयमा भन्दा अरुका मुद्दामा अल्मलिएको आरोप खेप्दै आएको प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काङ्ग्रेसले महंगी र मुल्यबृद्धि लगायतका विषय उठान गर्दै देशैभर सरकारविरोधी प्रदर्शन गर्दैछ ।
कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारविरुद्ध मंगलबार एकै पटक ७७ वटै जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ । यसअघि केहि जिल्लामा भातृ संगठनको आयोजनामा सरकारविरोधी प्रदर्शन गरेको काङ्ग्रेसले आजको आन्दोलन भने पार्टी केन्द्रकै निर्णय र निर्देशनमा गर्न लागेको हो ।
५ वर्षका लागि गत फागुन ३ मा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध प्रतिपक्षले पहिलो पटक आजका लागि देशव्यापी आन्दोलन गर्न लागेको हो ।
काङ्ग्रेसले आजको प्रदर्शन सरकारका काम र निर्णयविरुद्ध भएको स्पष्ट पारेको छ । विरोध प्रदर्शनको समय सम्वन्धित काङग्रेस जिल्ला समितिले नै निर्धारण गरेको काङग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जनाएका छन् ।
काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको आयोजनामा ७७ वटै जिल्ला समितिले विरोध प्रदर्शन गर्न लागेको हो । गत साउन १ गते काङग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको तथा जनविरोधी काम गरेको भन्दै सरकारलाई खबरदारी गर्न देशव्यापी विरोध प्रदर्शन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
बिरोध प्रदर्शनमा देशभर पाँच लाख कार्यकर्ता सडकमा आउने कङग्रेस प्रवक्ता शर्माले बताए । प्रवक्ता शर्माका अनुसार सम्भव भएसम्म आ–आफ्ना जिल्लामा केन्द्रीयस्तरका नेतालाई मंगलबारको कार्यक्रममा सहभागि हुन भनिएको छ ।
सरकार र डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिको अक्षरशः पालना गर्नुपर्ने, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. कुलप्रसाद कोइरालालाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट गरिएको गिरफ्तारी, वीर अस्पतालका चिकित्सकहरुलाई गृह मन्त्रालयमा बोलाएर अनुचित दबाब दिएको, तथा सभामुख र उपसभामुख फरक दलको हुनुपर्ने संबैधानिक ब्यवस्था विपरित सरकारले दुुबै पद आफैंले राखेको लगायतका आरोप काङग्रेसको सरकारमाथी छ ।
त्यस्तै काङग्रेसले महंगी, भ्रष्टाचार जस्ता जनजीविकाका सबालमा पनि सरकार गम्भीर नभएको तथा संचारमाध्यममा कार्यरत पत्रकारहरुलाई आस्थाका आधारमा गरिएको दुव्र्यवहार भएको भन्दै काङ्ग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ ।
काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाणले मंगलबारको कार्यक्रम सरकारविरुद्ध सांकेतिक विरोध मात्रै हुने बताए । उनले सरकारले आफ्नो व्यबहार परिवर्तन नगरे थप आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने तयारी समेत भएको जनाए ।
उनले संविधान कार्यान्वयन गराउने प्रमुख दायित्व सरकारको भएपनि सरकार आफैले वेवास्ता गरेको बताए ।
‘संविधानमा सभामुख र उपसभामुख चाहे प्रतिनिधिसभाको होस् चाहे प्रदेश सभाको त्यो फरक दलको हुनुपर्छ भन्ने संविधानले प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि यदि कसैले सभामुख र उपसभामुख भएको कारणले दलबाट राजीनामा दिएर दल परित्याग गर्यो भने प्रतिनिधिसभा वा प्रदेश सभाको सदस्य नै रहँदैन । त्यसकारण सत्तापक्षले सभामुख वा उपसभामुखको व्यवस्थाअनुसार संविधान पालना गर्ने कुरामा गम्भीरता अपनाउनुपर्यो’ प्रमुख सचेतक समेत रहेका खाणले भने ।
उनले आफ्ना असन्तुष्टिहरु सदनमा प्रवेश गराइसकेको भन्दै सत्तापक्ष र सभामुखलाई जानकारी दिँदा समेत वेवास्ता गरेपछि आन्दोलनमा जानुपरेको बताए ।
उनले सरकारले लिएको अर्थनीतिका कारण धेरै कुरामा कर बढ्दा जनताले महंगीको मार खेप्नुपरेकाले जनतलाई परेका पीर मर्काको प्रतिपक्षले आवाज उठाउनु दायित्व भएको बताए । ‘जनताको कर बढेकाले खर्च बढ्यो । जनताको आम्दानी बढेको छैन । अर्कोतिर सरकारी स्वामित्वको आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा चार पाँच पटक मूल्य वृद्धि गरेपछि दैनिक जीवनमा असर परेको छ ।
रासायनिक मलको मूल्य बढ्दा किसानले मल किन्न सक्ने अवस्था छैन । यसले जनतालाई सकस थपिएको छ’ खाणले भने, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनताका मौलिक हकको कसरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ र संविधान कार्यान्वयन गर्न बनाउनुपर्ने ऐनहरू समयमै बनाउनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेसले खबरदारी गर्न लागेको हो ।’
संविधानमा भएका प्रावधानअनुसार जुनसुकै नेपालीले जम्मा भएर भेलाभएर बोल्न, प्रदर्शन गर्न पाउँने भएपनि सरकारले काठमाडौ उपत्यका लागयतका केही स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विषयर्ला पनि काङग्रेसले विरोध गर्दै आएको छ ।
‘यो सरकारले निषेधित क्षेत्रका नाममा त्यसलाई रोक्न खोज्यो । यो विल्कुल गलत छ, संविधान विपरीत मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र विधिको शासनविपरीत पनि छ’ नेता खाणले भने ।
