कांग्रेस महासमिति बैठक छठपछि बस्ने, देउवालाई ठिक पार्न रामचन्द्र र सिटैला मिले

 

निर्वाचनमा पराजयको समीक्षा र भावी पार्टी कार्यक्रम तय गर्न कांग्रेसको महासमिति बैठक छठपछि मात्र बस्ने भएको छ । विधान संशोधनका लागि मस्यौदा तयार पार्ने समिति बन्न नसक्दा भदौमा बस्ने भनिएको बैठक सर्न लागेको हो । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा नौ सदस्यीय समिति बनाउने मोटामोटी सहमति भए पनि सदस्यमा भागबन्डा नमिल्दा समस्या भएको संस्थापनको दाबी छ ।

 

सभापति शेरबहादुर देउवानिकट स्रोतका अनुसार समिति बनेपछि मस्यौदा तयार पार्न दुई हप्ता लाग्छ । मस्यौदामा सुझाब माग्न ७७ वटै जिल्लामा छलफल गराउनुपर्ने भएकाले थप एक महिना लाग्छ । सुझाब आएपछि परिमार्जन गर्ने र केन्द्रीय कार्यसमितिमा छलफल गरी अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । देउवानिकट एक नेताले भने, ‘अब १५ साउनमै समिति बन्यो भने पनि सुझाब संकलनका लागि मात्रै भदौसम्म लाग्छ ।

 

त्यसपछि मस्यौदा परिमार्जन गर्न र केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउँदा भदौमा महासमिति बैठक बस्न गाह्रो छ ।’ मस्यौदा समिति नै गठन नभएपछि भदौको मिति छठपछि सर्न सक्ने ती नेताको दाबी छ । यसअघि भदौमा महासमिति बैठकको घोषणा गरिए पनि मिति र स्थान तय भएको थिएन ।

 

के–के गर्नुपर्नेछ मस्यौदा समितिले ?

राज्य व्यवस्था संघीय ढाँचामा चले पनि कांग्रेस पुरानै संरचनामा छ । अहिलेसम्म कांग्रेस प्रादेशिक संरचनामा गएको छैन । केन्द्र, जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ र नगर, वडा तहसम्मका संरचना कांग्रेस छ । स्थानीय तहमा पनि कांग्रेसका समिति पुरानै छन् ।

 

विधानमा संघीय संरचना कस्तो हुने, कति सदस्य हुने, निर्वाचन प्रणाली कस्तो हुने भन्नेसहितका विषय टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन प्रणालीमा महाधिवेशन र प्रदेशको नेतृत्व चयनका लागि महाधिवेशन प्रतिनिधि एउटैले छान्ने कि अलग हुने भन्नेसहितका विषय टुंग्याउनुपर्नेछ ।

 

कांग्रेसको प्रतिस्पर्धी पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति ४४१ सदस्यीय छ । यस्तोमा कांग्रेसलाई पनि ८५ सदस्यीय केन्द्रीय समितिबाट बढाउनुपर्ने दबाब छ । साथै, नेता व्यवस्थापनका लागि पनि पदाधिकारी थप्नुपर्ने दबाब कांग्रेसलाई छ । तर, यसका निम्ति संस्थापन र मुख्य गुटहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने जरुरी छ ।

 

कांग्रेसमा अहिले सभापति, उपसभापति, दुई महामन्त्री, कोषाध्यक्ष र सहमहामन्त्री मात्र पदाधिकारी रहन्छन् । नेता व्यवस्थापनका लागि कांग्रेसमा उपसभापति, महामन्त्री, सहमहामन्त्रीसहितका पद थप्न दबाब छ ।

 

देउवा–पौडेल पक्षका तर्क

मस्यौदा समिति गठन गर्न नेता रामचन्द्र पौडेलसँग नाम मागे पनि अहिलेसम्म दिन नसकेको आरोप संस्थापन पक्षको छ । ‘पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा नौ सदस्यीय विधान मस्यौदा समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ,’ संस्थापन पक्षका एक नेताले भने, ‘नौ सदस्यमा हामीले पाँच र उनीहरू ९पौडेल पक्ष०ले चारजना लिने भन्ने छ ।

 

हामीलाई पाँचजना छान्न समस्या छैन, तर उनीहरूलाई तीन पक्षबाट चारजना छान्नुपर्दा समय लागिरहेको छ ।’ पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला र कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षबाट कसरी समितिमा नाम पठाउने भन्नेमै अलमलिएको आरोप संस्थापन पक्षले लगाउँदै आएको छ ।

 

पौडेल पक्षका नेता डा। रामशरण महतले नाममा विवाद नभएको दाबी गरे । ‘हामी संयुक्त रूपमा नबसेर हो । समितिमा बस्ने नेताहरूको नाममा असन्तुष्टि र विवाद छैन,’ महतले भने, ‘मस्यौदा समिति तत्काल नबन्दा भदौ मसान्तसम्म महासमिति बस्न गाह्रो छ, यस्तो हुँदा असोजको पहिलो हप्तासम्म भए पनि गर्नैपर्छ । तर, सार्ने नियतले छठपछि भन्नुहुँदैन ।’ केही नेताले नियतवश नै भदौमा महासमितिको बैठक नगर्ने सोच बनाएको दाबी उनले गरे ।

 

समयमै गर्नुपर्नेमा दबाब

तर, कांग्रेसमा कृष्णप्रसाद सिटौला पक्षसहित संस्थापन पक्षसँग असन्तुष्ट नेताहरू अर्को पक्षले नमानेको बहानामा संस्थापनले बैठक सार्न खोजिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ ।

 

नेता सिटौलासहित अर्जुननरसिंह केसी, युवा नेताहरू गगन थापा, गुरु घिमिरे, प्रदीप पौडेल, धनराज गुरुङ, कल्याण गुरुङसहितका नेताहरू पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धतिमा चलाउनुपर्ने भन्दै निर्धारित समयमै (भदौ) महासमिति बैठक गर्नुपर्ने पक्षमा छन् ।आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छ ।