हाम्रो इकोनोमि

 

प्रधानन्यायाधीशमा संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेका दीपकराज जोशीका विरुद्ध गम्भीर प्रकृतिका उजुरीहरुका बारेमा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले चासोका साथ हेरिरहेको बेला उनको एसएलसीकै नक्कली प्रमाणपत्र सार्वजनिक भएको छ ।

 

एसएलसीकै नक्कली प्रमाणपत्र भेटेपछि प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी राजीनामा दिने मुडमा रहेको बिषेश स्रोतको दाबी छ ।

 

भावी प्रधानन्यायाधीश जोशीको एसएलसीको प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको बिषय सार्वजनिक भएपछि पनि सुनुवाई समितिले अनुमोदन गर्ने तयारी गरेको छ । आइतबार बिहान ८ बजेट सुुनुवाईका लागि समय तोकिएकोमा स्थगित भएको छ । पुनः सोमबारका लागि सुनुवाइ गर्ने समय सारिएको छ । यस्ता विवादास्पद ब्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीशलाई लालमोहर लगाएर अनुमोदन नगर्न सामाजिक संजालहरुमा पनि ब्यापक दबाब परेको छ ।

 

नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तथा अधिवक्तासमेत रहेका बरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेले ट्वीटरमा लेख्छन्–‘कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीमाथिको संसदीय सुनुवाई मामिलामा जनताले ‘तीन महले’ थाहा पाउनुपर्छ । उनीमाथि लागेको अभियोग, जोशीले दिएको जवाफ र समितिले गरेको निर्णयको निर्णयाधार ।

 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका केन्द्रीय सदस्य बिष्णु रिजालले ट्वीटरमा लेखेका छन्–‘प्रधानन्यायाधीश बन्न विवादित, जन्ममिति सच्याएको, नक्कली प्रमाणपत्र भएको, राष्ट्रलाई अर्बौं घाटा गराएको नै हुनुपर्छ र ? हुनुपर्छ भने संविधानमै लेखौं, टन्टै साफ !’

 

पत्रकार रामबहादुर रावलले सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्–‘आफूमाथिका गम्भीर आरोप खण्डन गर्ने सामथ्र्य नभए प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशी राजीनामा दिएर बाहिरिनु बुद्धिमानी हुनेछ । दोस्रो गोपाल पराजुली बन्नुभन्दा यो बाटो सुरक्षित पनि छ । केही दिनको पदको लोभले बचेखुचेको इज्जत थप छरपस्ट नहोस् । पद र संंस्थाले थप क्षति नबेहोरोस् ।’

 

संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले दुई तिहाईले प्रधानन्यायाधीशको सिफारिस अस्वीकृत गर्न सक्छ । तर सुनुवाई समितिमा जसरी पनि यस्ता विवादास्पद न्यायाधीश पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको छ । सुनुवाई समितिमा नेकपाका ९ जना, कांग्रेसबाट ४ जना, राजपाबाट एक र फोरमबाट १ जना सांसद रहेका छन् । नेकपालाई दुई तिहाई बहुमतका लागि १ जना पुग्दैन ।